Government of Nepal (Performance) Regulation, 2064

What does it do?

• The regulation sets out who decides government business: ministries through their minister, the Prime Minister, or the Council of Ministers for the matters listed in Schedule 1. The minister decides on rules, directives and procedures that need government approval, and appoints office-holders or members of state-owned bodies (other than executive or full-time posts). Before such an appointment, or before deciding an important matter, the minister must consult the Prime Minister. Powers may be delegated, but only in writing, and some Cabinet and ministerial powers cannot be delegated.यो नियमावलीले नेपाल सरकारको काम मन्त्रालयबाट मन्त्रीमार्फत, प्रधानमन्त्रीबाट वा अनुसूची-१ मा उल्लिखित विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट फछ्र्यौट हुने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा लागू हुने नियम, निर्देशिका र कार्यविधिमा निर्णय गर्ने तथा सरकारी स्वामित्वका संस्थाका पदाधिकारी वा सदस्य (कार्यकारी वा पूरा समय काम गर्ने पदबाहेक) नियुक्त गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रीलाई हुन्छ। त्यस्तो नियुक्ति गर्नुअघि वा महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्नुअघि मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुपर्छ। अधिकार प्रत्यायोजन लिखित रूपमा मात्र गर्नुपर्छ र मन्त्रिपरिषद् तथा मन्त्रीका केही अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पाइँदैन। Nepal Law Commission Rules 3, 4(1)-(6) and 5(1)-(7), PDF pp. 2-4
• Ministries must consult other bodies before deciding certain matters. The National Planning Commission must be consulted on changing project goals, large project feasibility studies, national policy and new programmes beyond the approved budget. The Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs must be consulted on rules, treaties, bills, ordinances and government cases. The Ministry of Finance must be consulted on revenue waivers, unbudgeted spending, new posts, pay changes, sale of public property and foreign loans or grants. The Ministry of Foreign Affairs must approve statements given at formal meetings abroad.मन्त्रालयले केही विषयमा निर्णय गर्नुअघि अन्य निकायसँग परामर्श गर्नुपर्छ। आयोजनाको उद्देश्य र लक्ष्य संशोधन, वृहत् परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, राष्ट्रिय नीति र स्वीकृत बजेटभन्दा नयाँ कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्छ। नियम, सन्धि, विधेयक, अध्यादेश र सरकारको सरोकारका मुद्दामा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग परामर्श गर्नुपर्छ। राजस्व छुट, विनियोजन नभएको खर्च, नयाँ पद, तलब भत्ता थपघट, सरकारी सम्पत्ति हस्तान्तरण र वैदेशिक ऋण वा अनुदानमा अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श गर्नुपर्छ। विदेशमा हुने औपचारिक सभा सम्मेलनमा दिइने वक्तव्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 6, 9(1), 11(1) and 14(1)-(3), PDF pp. 5-9
• To take a matter to the Cabinet, the secretary must, within two working days of the minister's approval, enter it in the Cabinet automated system and send the signed proposal to the Chief Secretary, who acts as Secretary of the Council of Ministers. The minister is accountable for what is submitted. The agenda and papers normally go to every minister 24 hours before the meeting. Ministries must keep the progress of Cabinet decisions up to date in an online system set by the Office of the Prime Minister and Council of Ministers.मन्त्रिपरिषद्मा विषय पेस गर्दा मन्त्रीको स्वीकृति पाएको दुई कार्यदिनभित्र सचिवले क्याबिनेट स्वचालित प्रणालीमा प्रविष्ट गरी आफ्नो दस्तखतसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्का सचिव (मुख्यसचिव) कहाँ पठाउनुपर्छ। पेस गरिएको विषयको जवाफदेहिता सम्बन्धित मन्त्रीमा रहन्छ। सामान्यतः बैठकभन्दा चौबीस घण्टाअगावै कार्यसूची र कागजात प्रत्येक मन्त्रीलाई पठाइन्छ। मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको कार्यान्वयन प्रगति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तोकेको अनलाइन प्रणालीमा प्रत्येक मन्त्रालयले नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 22(1)-(1क), 23(2), 28(2)-(3) and 39(1), PDF pp. 13-16, 21
• The Cabinet may name a minister as spokesperson, who normally makes Cabinet decisions public after 24 hours, except decisions that must be kept secret for security reasons or are sensitive. Cabinet papers are otherwise confidential, and users of the Cabinet automated system must keep its contents secret even after leaving office. Each ministry must send the Prime Minister's Office a monthly report on its main work, the political, administrative and security situation, and progress in settling audit irregularities.मन्त्रिपरिषद्ले कुनै मन्त्रीलाई प्रवक्ता तोक्न सक्छ, जसले सुरक्षाका दृष्टिले गोप्य राख्नुपर्ने वा संवेदनशील निर्णयबाहेक मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सामान्यतः चौबीस घण्टापछि सार्वजनिक गर्छ। अन्यथा मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी कागजात गोप्य रहन्छन् र क्याबिनेट स्वचालित प्रणाली प्रयोग गर्नेले पदमा नरहँदा पनि त्यसका विवरण गोप्य राख्नुपर्छ। प्रत्येक मन्त्रालयले हरेक महिना मुख्य कामहरू, राजनीतिक, प्रशासनिक र शान्ति सुव्यवस्थाको स्थिति तथा बेरुजु फछ्र्यौटको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 34(1)-(2), 35(1)-(3) and 36(1), PDF pp. 18-19
• Ministers and ministry secretaries must not use their influence to appoint, transfer or bring relatives on deputation, or act with favouritism. A minister with a personal interest in a matter must not take part in the Cabinet discussion on it and must tell the Prime Minister. The Chief Secretary and ministry secretaries are responsible for making sure the regulation is followed, and the Prime Minister monitors the Chief Secretary.मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवले अनुचित प्रभाव पारी आफ्ना नातेदार नियुक्त गर्ने, काजमा ल्याउने वा सरुवा गर्नेजस्ता पक्षपातपूर्ण काम गर्नु हुँदैन। मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुने विषयमा कुनै मन्त्रीको निजी स्वार्थ निहित भए ती मन्त्रीले छलफलमा भाग लिनु हुँदैन र प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिनुपर्छ। यो नियमावली पालना गर्ने, गराउने जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्का सचिव र मन्त्रालयका सचिवको हुन्छ र मन्त्रिपरिषद्का सचिवको अनुगमन प्रधानमन्त्रीले गर्छन्। Nepal Law Commission Rules 37(1)-(2), 42 and 43, PDF pp. 20, 22

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.