Electronic Transaction Regulation, 2064

What does it do?

• To work as a certifying authority (an issuer of digital signature certificates), a person, firm or company must apply to the Controller with a Rs 500 fee. It needs at least Rs 10 million in paid-up capital or assets, technical staff, ten years of computer work experience and no director convicted of a criminal offence. A foreign firm needs at least 20 percent Nepali ownership. A Rs 2.5 million bank guarantee, valid at least six months, must back a promise to start work within six months.प्रमाणीकरण गर्ने निकाय (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकाय) का रूपमा काम गर्न चाहने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले पाँच सय रुपैयाँ दस्तुरसहित नियन्त्रकसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ। त्यसका लागि कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी वा सो बराबरको जायजेथा, आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, कम्प्युटरसम्बन्धी कामको कम्तीमा दश वर्षको अनुभव चाहिन्छ र फौजदारी कसूरमा कसूरदार ठहरिएको व्यक्ति सञ्चालक हुनु हुँदैन। विदेशी फर्म वा कम्पनी भए कम्तीमा बीस प्रतिशत सेयरमा नेपालीको स्वामित्व हुनुपर्छ। छ महिनाभित्र काम सुरु गर्ने प्रत्याभूतिका रूपमा नेपालको वाणिज्य बैङ्कले जारी गरेको कम्तीमा छ महिना अवधिको पच्चीस लाख रुपैयाँको बैङ्क ग्यारेन्टी पनि निवेदनसाथ पेस गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 12(1)-(2), PDF pp. 4-6
• If the application is in order, the Controller issues the licence within 60 days for a Rs 25,000 fee, or gives written reasons for refusal within 60 days. A licence lasts two fiscal years. To renew, the authority must apply at least 30 days before expiry with the bank guarantee and a Rs 20,000 fee, and the Controller must decide within 15 days. A government body designated as a certifying authority under Rule 36A pays no licence fee and needs no guarantee or fee to renew.निवेदन जाँचबुझ गर्दा उपयुक्त देखिए नियन्त्रकले पच्चीस हजार रुपैयाँ दस्तुर लिई निवेदन दर्ता भएको साठी दिनभित्र इजाजतपत्र दिन्छ, नदिने भए साठी दिनभित्र कारणसहित लिखित जानकारी दिनुपर्छ। इजाजतपत्र दुई आर्थिक वर्षसम्म बहाल रहन्छ। नवीकरण गर्न अवधि सकिनुभन्दा कम्तीमा ३० दिनअगावै बैङ्क ग्यारेन्टी र बीस हजार रुपैयाँ दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्छ र नियन्त्रकले पन्ध्र दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्छ। नियम ३६क बमोजिम तोकिएको सरकारी निकायलाई इजाजतपत्र दिँदा दस्तुर लाग्दैन र नवीकरणमा बैङ्क ग्यारेन्टी र दस्तुर चाहिँदैन। Nepal Law Commission Rules 14(1)-(5), 15 and 16(1)-(2), PDF pp. 6-7
• A certifying authority must pay at least 2 percent of its income from certificates as royalty to the Controller's office in the first week of each month. Its repository must be audited every three months and its security and operations plan every six months. To close, it must tell the Controller 90 days ahead and the public and its customers 60 days ahead, revoke all certificates, keep records for seven years and compensate customers whose certificates were still valid.प्रमाणीकरण गर्ने निकायले डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी गरेबापत प्राप्त कुल आयको कम्तीमा दुई प्रतिशत रकम हरेक महिनाको पहिलो हप्ताभित्र रोयल्टीका रूपमा नियन्त्रकको कार्यालयमा दाखिल गर्नुपर्छ। अभिलेखालयको परीक्षण प्रत्येक तीन महिनाभित्र र सुरक्षाविधि तथा कार्य सञ्चालन योजनाको परीक्षण प्रत्येक छ महिनाभित्र गराउनुपर्छ। काम बन्द गर्न कम्तीमा नब्बे दिनअगावै नियन्त्रकलाई लिखित जानकारी दिनुपर्छ, कम्तीमा साठी दिनअगावै राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना निकाली ग्राहकलाई जानकारी दिनुपर्छ, सबै प्रमाणपत्र रद्द गर्नुपर्छ, अभिलेख सात वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्छ र बहाल रहेका प्रमाणपत्रका ग्राहकलाई नयाँ प्रमाणपत्रको दस्तुर बराबर क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 21(क)-(झ), 22 and 29, PDF pp. 11-12, 16
• To get a digital signature certificate, a person, firm or company applies to a certifying authority on the Schedule-5 form. The authority checks the application, including whether the applicant is on a list of suspicious customers, lets the applicant check the details, and issues the certificate for a Rs 100 fee. It may suspend a certificate for illegal use, a pending criminal case, or at the Controller's written request, but must first give the customer three days to explain. A suspension may last no more than 15 days.डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र लिन चाहने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले अनुसूची-५ को ढाँचामा प्रमाणीकरण गर्ने निकायसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ। निकायले निवेदक शंकास्पद ग्राहकको सूचीमा छ कि छैन लगायतका कुरा जाँचबुझ गर्छ, प्रमाणपत्रका विवरण निवेदकलाई जाँच्न दिन्छ र एक सय रुपैयाँ शुल्क लिई प्रमाणपत्र जारी गर्छ। गैरकानूनी प्रयोग भएमा, ग्राहकविरुद्ध फौजदारी मुद्दा विचाराधीन रहेमा वा नियन्त्रकले लेखी पठाएमा निकायले प्रमाणपत्र निलम्बन गर्न सक्छ, तर पहिले ग्राहकलाई तीन दिनको समय दिई स्पष्टीकरण माग्नुपर्छ। निलम्बन पन्ध्र दिनभन्दा बढी हुँदैन। Nepal Law Commission Rules 31(1)-(2), 32(1)-(2), 33(1)-(4), PDF pp. 16-18
• A government body or government-owned institution that wants to accept documents, fees or payments electronically must publish a public notice saying so, including the electronic address to send them to. Documents and payments sent to that address with a digital signature count as received or accepted. Since the First Amendment, the government may also designate a government body that meets the required standards as a certifying authority.विद्युतीय स्वरूपमा कागजपत्र वा विद्युतीय माध्यमबाट दस्तुर वा रकम बुझ्न चाहने सरकारी निकाय वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाले सोको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी कागजपत्र पठाउने विद्युतीय ठेगाना पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यस ठेगानामा डिजिटल हस्ताक्षरसहित पठाइएको कागजपत्र, दस्तुर र रकम बुझेको वा स्वीकार गरेको मानिन्छ। पहिलो संशोधनपछि पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा गरेको सरकारी निकायलाई नेपाल सरकारले प्रमाणीकरण गर्ने निकायका रूपमा तोक्न पनि सक्छ। Nepal Law Commission Rule 37(1)-(2), PDF p. 20; Rule 36A(1)-(2), PDF p. 20

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.