Political Party Registration (For Election Purposes) Regulations, 2063 BS

What does it do?

Summary updated 2026-10-25

• This is a historical summary of the Political Party Registration (Election Purpose) Rules, 2063, using the Law Commission's consolidated edition. Its first page records Nepal Gazette publication on 2063/12/14 and one amendment, the first amendment rules of 2070 dated 2070/1/13. The Election Commission made the rules under section 44 of the Election Commission Act, 2063, and they took effect immediately. They defined 'constitution' as the Interim Constitution of Nepal, 2063. The catalogue records the rules as repealed from the Law Commission's repealed-laws listing; this edition does not state when or by what they were repealed, and no repeal date is inferred. Nothing here is current party-registration guidance.यो राजनैतिक दल दर्ता (निर्वाचन प्रयोजन) नियमावली, २०६३ को ऐतिहासिक सारांश हो, जसको आधार कानून आयोगको एकीकृत संस्करण हो। पहिलो पृष्ठमा नेपाल राजपत्रमा २०६३।१२।१४ मा प्रकाशित भएको र २०७०।१।१३ को राजनैतिक दल दर्ता (निर्वाचन प्रयोजन) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७० गरी एउटा संशोधन उल्लेख छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा ४४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो नियमावली बनाएको थियो र यो तुरुन्त प्रारम्भ भएको थियो। यसमा 'संविधान' भन्नाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सम्झनुपर्ने परिभाषा थियो। कानून आयोगको खारेज भएका कानूनको सूचीका आधारमा सूचीमा यो नियमावली खारेज भएको उल्लेख छ; यो संस्करणले कहिले वा कुन कानूनबाट खारेज भयो भन्दैन र खारेजी मिति अनुमान गरिएको छैन। यहाँको कुनै कुरा हालको दल दर्ता निर्देशन होइन। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Title page, amendment list, preamble, rules 1-2, PDF p.1; repeal status from catalogue
• Any party wanting Election Commission recognition for election purposes under Article 142 of the Interim Constitution and section 19 of the Act had to register. Before an election the Commission published a Gazette notice, also in national media, giving parties up to one month to apply; a party that missed the deadline could not apply later. The application, signed by a person authorised by the party's chair or general secretary, had to attach the party's constitution, manifesto, rules, flag and symbol, seal sample, citizenship-certificate copies of central office-bearers, the letter of authority, and a petition signed by at least 10,000 voters. As amended in 2070, a party represented in the Constituent Assembly elected in 2064 did not need the voter petition, but attached proof of that representation. The application also disclosed the head office address, central committee members and the party's sources of income.अन्तरिम संविधानको धारा १४२ र ऐनको दफा १९ बमोजिम निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगबाट मान्यता चाहने प्रत्येक दलले दर्ता गराउनुपर्थ्यो। निर्वाचनअघि आयोगले बढीमा एक महिनाको समय दिई नेपाल राजपत्रमा र राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा सूचना प्रकाशित गर्थ्यो; म्यादभित्र निवेदन नदिने दलले पछि निवेदन दिन पाउँदैनथ्यो। दलका सभापति वा महामन्त्रीले अधिकार दिएको व्यक्तिमार्फत दिइने निवेदनसाथ दलको विधान, घोषणापत्र, नियमावली, झण्डा र चिन्ह, छापको नमूना, केन्द्रीय पदाधिकारीको नागरिकताको प्रमाणपत्रको छायाँप्रति, अधिकारपत्र र कम्तीमा दश हजार मतदाताको समर्थनसहितको हस्ताक्षरयुक्त निवेदन संलग्न गर्नुपर्थ्यो। २०७० को संशोधनपछि २०६४ सालमा निर्वाचित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलले हस्ताक्षरयुक्त निवेदन दिनु नपर्ने तर सो प्रतिनिधित्व प्रमाणित हुने लिखत संलग्न गर्नुपर्ने भयो। निवेदनमा प्रधान कार्यालयको ठेगाना, केन्द्रीय समितिका सदस्य र दलको आयस्रोतको विवरण पनि खुलाउनुपर्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 3-8 and first-amendment footnotes, PDF pp.2-4
• Under Article 142(3) a party had to have, or undertake to adopt, a democratic constitution, election of office-bearers at every level at least once in five years, inclusive committees with women, Dalits and other marginalised members, and effective discipline provisions. Each supporting voter's name, district, constituency, VDC or municipality, ward, voter number, citizenship number and parent or spouse name was listed (some fields added in 2070), certified by the authorised person; the Commission could check them against the voter roll and allow up to seven days to correct gaps. A party could not register if its aims contradicted the constitution's preamble, it barred membership only on grounds of religion, caste, ethnicity, language or sex, its name, aims, symbol or flag could disrupt religious or communal unity or divide the country, or it aimed at a partyless or one-party system.संविधानको धारा १४२(३) बमोजिम दलको विधान वा नियमावलीमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था, कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक प्रत्येक तहका पदाधिकारीको निर्वाचन, महिला, दलित लगायत उपेक्षित र उत्पीडित क्षेत्रका सदस्य रहने समावेशी कार्यसमिति र प्रभावकारी अनुशासन व्यवस्था भएको वा गर्ने कबोल गर्नुपर्थ्यो। समर्थन गर्ने प्रत्येक मतदाताको नाम, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, गा.वि.स. वा न.पा., वडा, मतदाता क्रमसंख्या, नागरिकता नम्बर र माता/पिता वा पतिको नाम (केही विवरण २०७० मा थपिएका) अधिकार प्राप्त व्यक्तिले प्रमाणित गर्नुपर्थ्यो; आयोगले मतदाता नामावलीसँग भिडाई जाँच गर्न र कमी सच्याउन बढीमा सात दिन दिन सक्थ्यो। संविधानको प्रस्तावनाको मर्मविपरीत उद्देश्य, धर्म, जात, जाति, भाषा वा लिङ्गका आधारमा मात्र सदस्यतामा बन्देज, धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल वा मुलुक विखण्डन गर्ने नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा, वा निर्दलीय वा एकदलीय व्यवस्थाको उद्देश्य भएको दल दर्ता हुन सक्दैनथ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 9-12, PDF pp.4-6; Schedule 4, PDF pp.16-17
• The Commission examined each application, could ask for more information, and had to give a party facing refusal up to seven days to respond; it then decided, published registered parties' names in the Gazette, told refused parties within seven days, and its registration decision was final. Two parties could not register under one name; the Commission tried to agree distinguishing names and otherwise decided. Registration was cancelled if the party asked, failed for three consecutive years to submit legally required details, or failed to meet registration conditions; except in the first two cases the party got one month to respond, and cancellation was published in the Gazette. A party could appeal a cancellation to the Supreme Court within 35 days of learning of it. Parties registered before the Act had to re-register under these rules to keep recognition.आयोगले प्रत्येक निवेदन जाँचबुझ गर्ने, थप कुरा बुझ्न सक्ने र दर्ता हुन नसक्ने कारण देखिए दललाई बढीमा सात दिनको भनाइ पेश गर्ने समय दिनुपर्ने व्यवस्था थियो; त्यसपछि निर्णय गरी दर्ता भएका दलको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने, दर्ता नभएका दललाई सात दिनभित्र जानकारी दिने र दर्तासम्बन्धी आयोगको निर्णय अन्तिम हुने थियो। एउटै नामबाट एकभन्दा बढी दल दर्ता हुँदैनथ्यो; आयोगले छुट्टाछुट्टै पहिचान हुने गरी सहमति गराउन प्रयास गर्ने र सहमति नभए आफैँ निर्णय गर्ने थियो। दल आफैँले निवेदन दिएमा, लगातार तीन वर्षसम्म कानूनबमोजिम बुझाउनुपर्ने विवरण नबुझाएमा वा दर्ताका शर्त पूरा नगरेमा दर्ता खारेज हुन्थ्यो; पहिला दुई अवस्थाबाहेक खारेजीअघि एक महिनाको म्याद दिइन्थ्यो र खारेजीको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित हुन्थ्यो। खारेजीको निर्णयउपर जानकारी पाएको पैंतीस दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्थ्यो। ऐन प्रारम्भ हुनुअघि दर्ता भएका दलले मान्यता पाउन यसै नियमावलीबमोजिम पुनः दर्ता गराउनुपर्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 13-20, PDF pp.6-9; Schedules 1-3, PDF pp.10-15

Gaps, loopholes and improvement ideas

A sourced assessment of gaps and improvement options is not published for this law yet. This does not establish that the law has no gaps.

Where does it conflict with other laws?

A provision-by-provision conflict assessment is not published for this law yet. This does not establish that it is consistent with every other law.

Explore the sourced research questions →