Scholarship Regulation, 2060

What does it do?

• Forty-five percent of the scholarships the Government of Nepal receives are reserved for disadvantaged groups who passed the School Leaving Certificate exam from a community school. That reserved share is divided as follows: 25 percent for the economically or socially poor, 33 percent for women, 2 percent for people with disabilities, 27 percent for Janajati, 9 percent for Dalits and 4 percent for people from listed remote districts. Seats no one from a group applies for go back to the open group.नेपाल सरकारलाई प्राप्त छात्रवृत्तिमध्ये ४५ प्रतिशत स्थान सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विपन्न समुदाय तथा व्यक्तिका लागि आरक्षित हुन्छ। आरक्षित स्थानलाई शत प्रतिशत मानी आर्थिक वा सामाजिक रूपमा विपन्नलाई २५, महिलालाई ३३, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई २, जनजातिलाई २७, दलितलाई ९ र तोकिएका पिछडिएका दुर्गम जिल्लाका व्यक्तिलाई ४ प्रतिशत बाँडिन्छ। कुनै समूहको दरखास्त नपरेमा वा उम्मेदवार छनोट नभएमा त्यो स्थान साधारण समूहमा सर्छ। Nepal Law Commission Rule 10क(1), (10), PDF pp. 7-10
• The selection committee invites applications through a notice in a national newspaper, giving at least seven days. Applicants must have passed the required qualifying exam with at least 50 percent marks, and those applying for postgraduate medical or dental scholarships must have worked at least two years in a hospital, health post or similar health institution. Candidates are ranked mainly on marks in the university's exam; the merit list is published, and candidates may file objections before the final list goes to the Ministry of Education.छनोट समितिले राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा कम्तीमा सात दिनको म्याद दिई सूचना प्रकाशित गरी दरखास्त माग्छ। उम्मेदवारले तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको परीक्षामा कम्तीमा पचास प्रतिशत अङ्क ल्याई उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ र चिकित्साशास्त्र वा दन्त चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर छात्रवृत्तिका लागि अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी वा यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा कम्तीमा दुई वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ। विश्वविद्यालयको परीक्षाको प्राप्ताङ्कका आधारमा योग्यताक्रम बनाई प्रकाशित गरिन्छ र दाबी विरोधको छानबिनपछि अन्तिम सूची शिक्षा मन्त्रालयमा पठाइन्छ। Nepal Law Commission Rules 11(1), 12(1)-(2), 14(1)-(2), 16(1), (5) and 16क(3)-(6), PDF pp. 10-16
• Applicants for reserved seats must submit a recommendation proving they belong to the group, for example from the National Dalit Commission, the indigenous nationalities foundation, the National Federation of the Disabled or the District Administration Office; poor applicants need a recommendation from their village development committee or municipality. A person found to have given false details is barred from applying for scholarships for two years.आरक्षित स्थानमा उम्मेदवार हुन चाहनेले आफू सम्बन्धित समुदायको व्यक्ति भएको प्रमाणित गर्ने सिफारिस, जस्तै राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पेस गर्नुपर्छ; विपन्नले गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सिफारिस पेस गर्नुपर्छ। झुट्टा विवरण पेस गरी दरखास्त दिएको पाइए दुई वर्षसम्म छात्रवृत्तिका लागि दरखास्त दिन अयोग्य हुने गरी सूचीकृत गरिन्छ। Nepal Law Commission Rule 13क(1)-(3), PDF pp. 11-13; Rule 26क, PDF p. 19
• Before leaving to study, a selected student must sign a bond with the Ministry of Education and submit a health certificate from a doctor registered with the Nepal Medical Council. The subject of study may not be changed except with the National Planning Commission's consent. If the government decides that a student must repay money under the Act, it must be paid within six months or it is recovered as a government debt. Someone punished under the Act cannot be selected for another scholarship.छात्रवृत्तिमा छनोट भएको व्यक्तिले अध्ययनमा जानुअघि शिक्षा मन्त्रालयमा कबुलियत गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकबाट प्रमाणित निरोगिताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमतिबिना अध्ययनको विषय परिवर्तन गर्न दिइँदैन। ऐनबमोजिम नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको बिगो छ महिनाभित्र बुझाउनुपर्छ, नबुझाए सरकारी बाँकी सरह असुल गरिन्छ। ऐनबमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिलाई फेरि अर्को छात्रवृत्तिमा छनोट गरिँदैन। Nepal Law Commission Rules 21(1)-(2) and 22, PDF p. 17; Rules 26 and 27(1)-(2), PDF pp. 18-19
• A Nepali citizen who wants to go abroad for higher study must apply to the Ministry of Education for a no objection letter, with the fee the government sets by notice in the Nepal Gazette and the documents the Ministry requires; the Ministry may accept applications electronically. If the letter is refused, the Ministry must give reasons. A holder may then apply for a recommendation for foreign-exchange facilities. The letter does not oblige the government to recognise the foreign degree.विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जान चाहने नेपाली नागरिकले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको शुल्क र शिक्षा मन्त्रालयले तोकेका कागजातसहित स्वीकृतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) का लागि शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्छ; मन्त्रालयले विद्युतीय माध्यमबाट पनि निवेदन लिन सक्छ। स्वीकृतिपत्र दिन नमिल्ने भए कारण खुलाई जानकारी दिनुपर्छ। स्वीकृतिपत्र पाएपछि विदेशी मुद्राको सटही सुविधाको सिफारिसका लागि निवेदन दिन सकिन्छ। स्वीकृतिपत्र दिएकै कारण विदेशी उपाधिलाई मान्यता दिन नेपाल सरकार बाध्य हुँदैन। Nepal Law Commission Rules 27क(1)-(3), 27ख(1)-(2) and 27ग, PDF pp. 19-20

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.