Banks and Financial Institutions Debt Recovery Regulation, 2059

What does it do?

• A bank or financial institution files a claim with the Debt Recovery Tribunal on the Schedule 1 form, paying a Rs 5 filing fee and a debt recovery fee of 0.25 percent of the amount claimed. The claim must state whether the bank talked to or rescheduled the loan with the borrower, gave a deadline to repay or published an auction notice in a national daily, and filed any other case, and must attach supporting evidence. Incomplete claims are returned.बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले अनुसूची–१ को ढाँचामा रु. ५ उजुरी निवेदन दस्तुर र दाबी रकमको ०.२५ प्रतिशत ऋण असुली शुल्क बुझाई न्यायाधिकरणमा उजुरी दिनुपर्छ। उजुरीमा ऋणीसँग पत्राचार, छलफल वा ऋणको पुनर्तालिकीकरण गरे नगरेको, ऋण चुक्ता गर्ने म्याद तोकेको वा राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा लिलाम सूचना प्रकाशित गरे नगरेको र अन्य मुद्दा दायर गरे नगरेको खुलाई प्रमाण संलग्न गर्नुपर्छ। रीत नपुगेको उजुरी फिर्ता गरिन्छ। Nepal Law Commission Rules 3-5, PDF pp. 1-2
• If the claim's basis is unclear the Tribunal may dismiss it, or it may give the bank seven days to add evidence. Within 15 days of registering a claim, the Tribunal must summon the borrower, who has 15 days to reply. If the borrower or family cannot be found, the summons is posted at the home before witnesses; companies may be served by registered post, fax or email, and unreachable defendants by radio, TV or national newspaper.दाबीको आधार स्पष्ट नभए न्यायाधिकरणले उजुरी खारेज गर्न सक्छ वा बैङ्कलाई सात दिनको म्याद दिई थप प्रमाण माग्न सक्छ। उजुरी दर्ता भएको पन्ध्र दिनभित्र न्यायाधिकरणले प्रतिवादीका नाउँमा म्याद जारी गर्नुपर्छ र प्रतिवादीले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिउत्तर दिनुपर्छ। प्रतिवादी वा परिवारका सदस्य फेला नपरे साक्षी राखी घरमा म्याद टाँस गरिन्छ। फर्म वा कम्पनीलाई रजिस्ट्री डाक, फ्याक्स वा इमेलबाट र म्याद तामेल हुन नसकेका प्रतिवादीलाई रेडियो, टेलिभिजन वा राष्ट्रिय पत्रिकामार्फत सूचना दिन सकिन्छ। Nepal Law Commission Rules 7 and 8(1)-(5); Schedule 2, PDF pp. 3-4, 17
• A defendant who misses the deadline for reasons beyond their control may apply within 15 days for up to 15 more days. The Tribunal must decide a case within 15 days of it being ready for decision, subject to the deadline in the Act. A party unhappy with the decision may appeal to the Appellate Tribunal on the Schedule 5 form with a Rs 5 fee. Parties may be represented by a lawyer or an accountant, and banks also by their own staff.काबुबाहिरको परिस्थितिले म्याद गुज्रेमा प्रतिवादीले पन्ध्र दिनभित्र निवेदन दिई पन्ध्र दिनसम्मको म्याद थप माग्न सक्छ। मुद्दा छिन्न अङ्ग पुगेको पन्ध्र दिनभित्र ऐनले तोकेको म्यादको अधीनमा रही न्यायाधिकरणले निर्णय गर्नुपर्छ। निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले अनुसूची–५ को ढाँचामा रु. ५ दस्तुर तिरी पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्छ। पक्षहरूले कानून व्यवसायी वा लेखा व्यवसायीमार्फत र बैङ्कले आफ्नै कर्मचारीमार्फत पनि प्रतिनिधित्व गराउन सक्छन्। Nepal Law Commission Rules 9(1), 16, 21 and 42क, PDF pp. 4, 6-7, 14
• On the Tribunal's order, the Debt Recovery Officer gives the borrower at most seven days to pay the full principal and interest. If they do not, the officer seizes the collateral and other property of the borrower, and then of any guarantor, in front of two local people and a bank representative, and auctions it. Local police and administration must help when asked.न्यायाधिकरणको आदेशपछि ऋण असुली अधिकृतले ऋणीलाई बढीमा सात दिनको म्याद दिई सम्पूर्ण साँवा ब्याज बुझाउन आदेश दिन्छ। नबुझाएमा अधिकृतले कम्तीमा दुई जना स्थानीय व्यक्ति र बैङ्कको प्रतिनिधिको रोहबरमा ऋणीको धितो वा अन्य सम्पत्ति र त्यसले नपुगे जमानीकर्ताको सम्पत्ति कब्जा गरी लिलाम गर्छ। माग भएमा स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले सहयोग गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 19(2), 27-28 and 30, PDF pp. 7, 9, 11
• Before an auction, the officer sets a value with representatives of local administration, the land revenue office and the local body, considering market price. Notice runs in a national daily for 35 days (land and buildings) or 15 days (movable property). If bids come in below value, a second round runs 15 or 7 days and a third 10 or 5 days. If the third still falls short, the bank must take the property at the set value and the loan is treated as repaid. Auction costs come first; any surplus goes back to the borrower or guarantor.लिलामअघि ऋण असुली अधिकृतले स्थानीय प्रशासन, जिल्ला मालपोत कार्यालय र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिको रोहबरमा बजार मूल्यसमेत हेरी सम्पत्तिको मूल्य कायम गर्छ। राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा अचल सम्पत्तिका लागि पैँतीस दिन र चल सम्पत्तिका लागि पन्ध्र दिनको सूचना दिइन्छ। कायम मूल्यभन्दा कम बोल आएमा दोस्रो पटक पन्ध्र वा सात दिन र तेस्रो पटक दश वा पाँच दिनको सूचना दिइन्छ। तेस्रो पटक पनि कम आएमा बैङ्कले कायम मूल्यमा सम्पत्ति सकार गर्नुपर्छ र ऋण चुक्ता भएको मानिन्छ। लिलाम खर्च कटाई बाँकी रकम ऋणी वा जमानीकर्तालाई फिर्ता दिइन्छ। Nepal Law Commission Rules 29(2)-(5) and 29क(1)-(2), PDF pp. 10-11

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.