Arbitration (Court Procedure) Regulation, 2059

What does it do?

• Made by the Supreme Court under the Arbitration Act, 2055, this regulation sets High Court fees for arbitration matters. Applying for appointment of an arbitrator costs Rs 500. A complaint under Section 11 or 16 of the Act costs Rs 1,000. A petition to set aside an award under Section 30 costs 0.5 percent of the amount the arbitrator awarded. Most other petitions cost Rs 500. Government offices pay no fee.मध्यस्थता ऐन, २०५५ बमोजिम सर्वोच्च अदालतले बनाएको यो नियमावलीले मध्यस्थतासम्बन्धी विषयमा उच्च अदालतमा लाग्ने दस्तुर तोकेको छ। मध्यस्थ नियुक्तिको निवेदनमा पाँच सय रुपैयाँ, ऐनको दफा ११ वा १६ बमोजिमको उजुरी वा निवेदनमा एक हजार रुपैयाँ र दफा ३० बमोजिम मध्यस्थको निर्णय बदर गराउने निवेदनमा मध्यस्थले ठहर गरेको बिगोको ०.५ प्रतिशत दस्तुर लाग्छ। अन्य अधिकांश निवेदनमा पाँच सय रुपैयाँ लाग्छ। सरकारी कार्यालयलाई दस्तुर लाग्दैन। Nepal Law Commission Rule 4(1)-(2), PDF pp. 2-3
• When the parties cannot appoint an arbitrator, one party may ask the High Court to do so, naming at least three willing candidates. The court gives the other side ten days to respond, then appoints the person the parties agree on or, failing agreement, one it finds suitable. If party-appointed arbitrators fail to choose a third arbitrator within seven days, the court appoints one. Where the award could create a financial liability for the government, the court may ask the ministry, which must reply within fifteen days.पक्षहरूले मध्यस्थ नियुक्त गर्न नसकेमा एक पक्षले कम्तीमा तीन जना इच्छुक व्यक्तिको नाम खुलाई उच्च अदालतमा मध्यस्थ नियुक्तिको निवेदन दिन सक्छ। अदालतले अर्को पक्षलाई दश दिनभित्र लिखित जवाफ दिन सूचना दिन्छ र पक्षहरूको मतैक्य भए उनीहरूले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति, नभए आफूले उपयुक्त ठहर्याएको व्यक्तिलाई मध्यस्थ नियुक्त गर्छ। पक्षबाट नियुक्त मध्यस्थले सात दिनभित्र तेस्रो मध्यस्थ नियुक्त गर्न नसके अदालतले नियुक्त गर्छ। निर्णयबाट नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने विवादमा अदालतले सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रतिक्रिया लिन सक्छ र मन्त्रालयले पन्ध्र दिनभित्र पठाउनुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 5(1)-(11), PDF pp. 3-5
• Each year the High Court registrar must prepare a list of qualified arbitrators with their contact details, profession and expertise. Anyone may apply to be included. The list is approved by a full meeting of the High Court, which considers each person's qualifications, experience, conduct, impartiality, honesty and reputation, and is sent to the Supreme Court for record.उच्च अदालतको रजिष्ट्रारले प्रत्येक वर्ष योग्य मध्यस्थहरूको सम्पर्क ठेगाना, पेसा र विशेषज्ञतासहितको सूची तयार गर्छ। सूचीमा नाम समावेश गराउन जोसुकैले निवेदन दिन सक्छ। उच्च अदालतको पूर्ण बैठकले योग्यता, अनुभव, आचरण, निष्पक्षता, इमानदारी र प्रतिष्ठा हेरी सूची स्वीकृत गर्छ र अभिलेखका लागि सर्वोच्च अदालतमा पठाइन्छ। Nepal Law Commission Rule 6(1)-(5), PDF pp. 5-6
• A person unhappy with a decision on removing an arbitrator may complain to the High Court within thirty days of learning of it. Challenges to an arbitrator's jurisdiction and to interim orders are normally decided within thirty days of filing. On a petition to set aside an award, the other side gets seven days to appear and the court normally decides within fifteen days after that.मध्यस्थ हटाउनेसम्बन्धी निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले निर्णयको जानकारी पाएको तीस दिनभित्र उच्च अदालतमा उजुरी दिन सक्छ। मध्यस्थको क्षेत्राधिकार र अन्तरिम आदेशविरुद्धको निवेदन सामान्यतया दर्ता भएको तीस दिनभित्र टुङ्गो लगाइन्छ। मध्यस्थको निर्णय बदर गराउने निवेदनमा विपक्षीलाई सात दिनको म्याद दिइन्छ र त्यसपछि अदालतले सामान्यतया पन्ध्र दिनभित्र टुङ्गो लगाउँछ। Nepal Law Commission Rule 7(1), PDF p. 6; Rule 8(3), PDF p. 8; Rule 9(4), PDF p. 9; Rule 11(2)-(3), PDF p. 11
• A final domestic award is enforced by petition to the district court, which records it and enforces it like its own judgment. To enforce a foreign award, a party applies to the High Court, which gives the other side ninety days (excluding travel time) to respond, normally decides within ten days after that, and sends the file to the district court to enforce it like a domestic award. An award in a foreign language must come with a certified Nepali translation. Both parties to a commercial civil case already in court may jointly ask the court to send it to arbitration.अन्तिम भएको मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गर्न जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ र जिल्ला अदालतले लगत राखी आफ्नै फैसलासरह कार्यान्वयन गर्छ। विदेशमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गराउन उच्च अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ; अदालतले विपक्षीलाई बाटाको म्यादबाहेक नब्बे दिनको म्याद दिई सामान्यतया त्यसपछि दश दिनभित्र सुनुवाइ गरी कार्यान्वयनका लागि मिसिल जिल्ला अदालत पठाउँछ। नेपाली बाहेक अन्य भाषामा लेखिएको निर्णयसाथ नेपाली भाषाको प्रमाणित अनुवाद पेस गर्नुपर्छ। अदालतमा विचाराधीन व्यापारिक प्रकृतिको देवानी मुद्दामा दुवै पक्षले संयुक्त निवेदन दिई मध्यस्थताबाट समाधान गराउन माग गर्न सक्छन्। Nepal Law Commission Rules 12-13, PDF pp. 11-13; Rule 19, PDF p. 15; Rule 22, PDF p. 16

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.