Environment Protection Regulations, 2054 BS

What does it do?

Summary updated 2026-10-25

• This is a historical summary of the Environment Protection Rules, 2054, using the Law Commission's consolidated edition. Its first page gives the Nepal Gazette publication date as 2054/3/12 and lists five amending Rules: the first (2055, dated 2055/12/22), second (2069, 2069/12/26), third (2070, 2070/1/30), fourth (titled 2072 but dated 2073/1/13 as printed) and fifth (2073, 2073/10/17). The Government made the Rules under section 24 of the Environment Protection Act, 2053, and they took effect immediately. Footnotes in the schedules record further schedule changes by Gazette notices. The catalogue records the Rules as repealed from the Law Commission's repealed-laws listing; this edition does not say when or by what they were repealed, and no repeal date is inferred. Nothing here is current environmental assessment or permit guidance.यो वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को ऐतिहासिक सारांश हो, जसको आधार कानून आयोगको एकीकृत संस्करण हो। पहिलो पृष्ठमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०५४।३।१२ उल्लेख छ र पाँचवटा संशोधन नियमावली सूचीकृत छन्: पहिलो (२०५५, मिति २०५५।१२।२२), दोस्रो (२०६९, २०६९।१२।२६), तेस्रो (२०७०, २०७०।१।३०), चौथो (नाम २०७२ तर मिति २०७३।१।१३ भनी छापिएको) र पाँचौँ (२०७३, २०७३।१०।१७)। नेपाल सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाएको यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ भएको थियो। अनुसूचीका पादटिप्पणीले राजपत्र सूचनाद्वारा अनुसूचीमा थप हेरफेर भएको देखाउँछन्। कानून आयोगको खारेज भएका कानूनको सूचीका आधारमा सूचीमा यो नियमावली खारेज भएको उल्लेख छ; यो संस्करणले कहिले वा कुन कानूनबाट खारेज भयो भन्दैन र खारेजी मिति अनुमान गरिएको छैन। यहाँको कुनै कुरा हालको वातावरणीय मूल्याङ्कन वा अनुमतिसम्बन्धी निर्देशन होइन। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Title page, amendment list, preamble and Rules 1-2, PDF p.1 (date confirmed on a zoomed crop); schedule footnotes PDF pp.24-25 and 30; repeal status from catalogue
• A proposer had to carry out an initial environmental examination (IEE) for proposals listed in Schedule 1 and an environmental impact assessment (EIA) for those in Schedule 2. For an EIA, the proposer first published a notice in a national daily giving the village development committee or municipality, local schools, hospitals, health posts and other stakeholders 15 days to send written suggestions, then applied with those suggestions to the relevant body, which forwarded it with its opinion to the ministry to fix the scope. Terms of reference followed set formats: the relevant body approved them for an IEE and the ministry for an EIA. While preparing the report the proposer had to post a 15-day notice at the local body, district development committee, schools, hospitals and health posts, publish it in a national daily, include the comments received and, for an EIA, hold a public hearing in the project area. The report went in with 15 copies and the local body's recommendation.प्रस्तावकले अनुसूची-१ मा उल्लेखित प्रस्तावको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र अनुसूची-२ मा उल्लेखित प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्थ्यो। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि प्रस्तावकले पहिले राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका, विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र सरोकारवालालाई लिखित सुझाव दिन पन्ध्र दिन दिनुपर्थ्यो; त्यसपछि प्राप्त सुझावसहित सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्थ्यो र सो निकायले आफ्नो रायसहित क्षेत्र निर्धारणका लागि मन्त्रालयमा पठाउँथ्यो। कार्यसूची तोकिएको ढाँचामा बनाउनुपर्थ्यो: प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्यसूची सम्बन्धित निकायले र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कार्यसूची मन्त्रालयले स्वीकृत गर्थ्यो। प्रतिवेदन तयार गर्दा गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, विद्यालय, अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा पन्ध्र दिने सूचना टाँस गरी राष्ट्रिय दैनिकमा पनि प्रकाशित गर्नुपर्थ्यो, प्राप्त राय सुझाव प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्थ्यो र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा आयोजना क्षेत्रमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्थ्यो। प्रतिवेदन पन्ध्र प्रति र स्थानीय निकायको सिफारिससहित पेस गर्नुपर्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 3-7 and 10, PDF pp.2-5
• The relevant body approved an IEE-only proposal within 21 days if it found no significant adverse effect, or sent an EIA report with its opinion and ten copies to the ministry within 30 days. The ministry published a notice in a national daily giving the public 30 days to comment, and approved the proposal within 60 days if it found no significant adverse effect, with up to 30 more days for special reasons. The fourth amendment set shorter deadlines (mostly five to ten days, 20 for approval) for national pride projects, disaster-related projects and others the Government designated as urgent. The fifth amendment added supplementary EIA for changes to an already approved project; the ministry could allow it where, for example, added forest area was no more than ten per cent or resettlement involved up to 100 people (beyond 100 a fresh EIA was required). It also repealed the Supplementary EIA Directive, 2071. Proposers had to follow approved reports, the relevant body monitored impacts, and the ministry carried out an environmental audit two years after operation began.प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मात्र आवश्यक प्रस्तावले उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने देखिए सम्बन्धित निकायले एक्काइस दिनभित्र स्वीकृति दिन्थ्यो, र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आवश्यक प्रस्तावको प्रतिवेदन आफ्नो राय र दश प्रतिसहित तीस दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउँथ्यो। मन्त्रालयले राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी सर्वसाधारणलाई राय दिन तीस दिन दिन्थ्यो र उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव नदेखिए साठी दिनभित्र स्वीकृति दिन्थ्यो; विशेष कारण परे थप तीस दिनभित्र दिनुपर्थ्यो। चौथो संशोधनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, विपद् वा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजना र सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनी तोकेका आयोजनाका लागि छोटो समयावधि (प्रायः पाँचदेखि दश दिन, स्वीकृतिका लागि बीस दिन) तोक्यो। पाँचौँ संशोधनले स्वीकृत भइसकेको आयोजनामा परिवर्तन गर्दा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको व्यवस्था थप्यो; उदाहरणका लागि थप वन क्षेत्र दश प्रतिशतभन्दा बढी नहुने वा एक सय जनासम्मको स्थानान्तरण वा पुनर्वास हुने अवस्थामा मन्त्रालयले अनुमति दिन सक्थ्यो (एक सयभन्दा बढी भए पुनः वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्थ्यो)। सोही संशोधनले पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन निर्देशिका, २०७१ खारेज गर्‍यो। प्रस्तावकले स्वीकृत प्रतिवेदन पालना गर्नुपर्थ्यो, सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्थ्यो र सञ्चालन सुरु भएको दुई वर्षपछि मन्त्रालयले वातावरणीय परीक्षण गर्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 11, 11ka-11chha (fourth and fifth amendments) and 12-14, PDF pp.5-9
• Nobody could emit noise, heat, radioactive radiation or waste beyond standards published in the Gazette. Industries listed in Schedule 7 needed a one-year temporary pollution control certificate, and a three-year permanent certificate after laboratory testing once standards were set; certificates carried conditions such as installing control equipment and operating only at set times, had to be renewed and displayed at the site. Any affected person, organisation, village development committee or municipality could complain to the relevant body, which could order immediate corrective steps and, if waste was still discharged, remove it at its own cost and recover that cost plus 25 per cent as a government arrear. The second amendment added rules for lead-acid battery businesses, which had to meet Schedule 8 standards and Schedule 9 conditions; the ministry's opinion was needed before registration, and a business that did not correct breaches could be closed and punished under the Act.राजपत्रमा प्रकाशित मापदण्डविपरीत कसैले पनि ध्वनि, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण वा फोहरमैला निष्कासन गर्न हुँदैनथ्यो। अनुसूची-७ का उद्योगले एक वर्षका लागि अस्थायी प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र र मापदण्ड तोकिएपछि प्रयोगशाला परीक्षणका आधारमा तीन वर्षका लागि स्थायी प्रमाणपत्र लिनुपर्थ्यो; प्रमाणपत्रमा प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण जडान, तोकिएको समयमा मात्र सञ्चालन जस्ता सर्त हुन सक्थे, तिनको नवीकरण गर्नुपर्थ्यो र उद्योग स्थलमा देखिने गरी राख्नुपर्थ्यो। प्रभावित व्यक्ति, संस्था, गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाले सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न सक्थे; त्यस निकायले तुरुन्त गर्नुपर्ने काम तोकी आदेश दिन सक्थ्यो र सूचना दिँदा पनि फोहरमैला निष्कासन भए आफ्नै खर्चमा हटाई लागेको खर्च र थप पच्चीस प्रतिशत रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गर्थ्यो। दोस्रो संशोधनले लिड एसिड ब्याट्री व्यवसायसम्बन्धी व्यवस्था थप्यो: त्यस्ता व्यवसायीले अनुसूची-८ को मापदण्ड र अनुसूची-९ का सर्त पालना गर्नुपर्थ्यो, दर्ता वा स्वीकृति दिनुअघि मन्त्रालयको राय लिनुपर्थ्यो र निर्देशनअनुसार सुधार नगरे व्यवसाय बन्द गराई ऐनबमोजिम सजाय हुन सक्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 15-20 and 20ka-20gha (chapter 3ka, second amendment), PDF pp.9-14
• Environment inspectors could halt unlawful work, with ministry permission where possible, and the local administration had to provide police if they were obstructed; inspectors who acted maliciously faced punishment under existing law. The relevant body kept a public register of protected objects, sites, plants and animals after a notice allowing 30 days for objections, and nobody could remove, damage, gift or sell them without approval; anyone could complain about damage. Inside environment protection areas the Rules banned acts such as damaging natural resources, trading in or hunting wildlife, cutting vegetation, using electric current or harmful chemicals in rivers and ponds, mining, running hotels, lodges, transport or similar services, and entering without permission. Foreign organisations needed prior approval to collect samples of organisms, microbes or plants or to research biodiversity. An Environment Protection Fund was run as a revolving fund by a committee chaired by the secretary of the population and environment ministry, which had to publish an annual report.वातावरण निरीक्षकले सम्भव भएसम्म मन्त्रालयको अनुमति लिई ऐन वा नियमावलीविपरीतको काम रोक्का गर्न सक्थे र निरीक्षणमा बाधा भए स्थानीय प्रशासनले प्रहरी उपलब्ध गराउनुपर्थ्यो; जानीजानी वा बदनियतसाथ हानि पुर्‍याउने निरीक्षकलाई प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय हुन्थ्यो। सम्बन्धित निकायले सूचना प्रकाशित गरी तीस दिनसम्म उजुरी लिएपछि संरक्षित वस्तु, स्थल, वनस्पति र जीवजन्तुको पञ्जिका तयार गर्थ्यो; स्वीकृतिबिना तिनलाई हटाउन, नोक्सान पुर्‍याउन, उपहार दिन वा बेचबिखन गर्न पाइँदैनथ्यो र हानि भएमा जोसुकैले उजुरी गर्न सक्थ्यो। वातावरण संरक्षण क्षेत्रभित्र प्राकृतिक सम्पदा बिगार्ने, वन्यजन्तुको खरिदबिक्री वा सिकार गर्ने, वनस्पति काट्ने, नदी, खोला, पोखरी आदिमा विद्युतीय धार वा हानिकारक रसायन प्रयोग गर्ने, खानी खन्ने, होटल, लज, सार्वजनिक यातायात जस्ता सेवा सञ्चालन गर्ने र अनुमतिबिना प्रवेश गर्ने जस्ता काम निषेधित थिए। विदेशी संस्थाले जीव, जिवाणु वा वनस्पतिको नमुना सङ्कलन वा जैविक विविधताको अनुसन्धान गर्न पूर्वस्वीकृति लिनुपर्थ्यो। जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने सञ्चालक समितिले वातावरण संरक्षण कोषलाई आवर्ती कोषका रूपमा सञ्चालन गर्थ्यो र वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 21-44, PDF pp.14-20
• A person or organisation harmed by another's activity could apply to the Chief District Officer for compensation under section 17 of the Act, stating the harm and the amount sought. The Chief District Officer assessed the actual loss with the views of local offices and any inspector, could refer the matter to the relevant body, and had to decide within 60 days of the application (or 15 days after receiving the body's suggestion), fixing a fair and reasonable amount. The payer had 30 days to pay, extendable once by up to 30 days; if it still did not pay, the claimant could apply within three months to recover the amount by auction of the payer's property. The Rules named who imposed penalties under section 18 of the Act: the relevant body for IEE, pollution-certificate, register and foreign-research breaches, and the ministry for EIA and other breaches. The penalty amounts themselves are in the Act, not in these pages. The ministry could also give cash awards, certificates and an environment-friendly mark.अर्काको कामबाट क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थाले ऐनको दफा १७ बमोजिम पुगेको क्षति र माग गरेको रकम खुलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिन सक्थ्यो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लास्थित सम्बन्धित कार्यालय र निरीक्षकको राय लिई वास्तविक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्थे, आवश्यक भए सम्बन्धित निकायमा सुझावका लागि पठाउन सक्थे र निवेदन परेको साठी दिनभित्र (वा निकायको सुझाव प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र) उचित र मनासिब क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्थ्यो। क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेले तीस दिनभित्र बुझाउनुपर्थ्यो र एक पटकका लागि बढीमा तीस दिन म्याद थप हुन सक्थ्यो; नबुझाए क्षतिपूर्ति पाउनेले तीन महिनाभित्र निवेदन दिई निजको जायजेथा लिलाम गरी असुल गर्न सक्थ्यो। ऐनको दफा १८ बमोजिम सजाय गर्ने अधिकारी पनि नियमावलीले तोकेको थियो: प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र, पञ्जिका र विदेशी अनुसन्धानसम्बन्धी उल्लङ्घनमा सम्बन्धित निकाय र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा अन्य उल्लङ्घनमा मन्त्रालय। सजायको रकम यी पृष्ठमा नभई ऐनमा छ। मन्त्रालयले नगद पुरस्कार, प्रशंसापत्र र वातावरण अनुकूल चिन्ह पनि दिन सक्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 45-49, PDF pp.20-23

Gaps, loopholes and improvement ideas

A sourced assessment of gaps and improvement options is not published for this law yet. This does not establish that the law has no gaps.

Where does it conflict with other laws?

A provision-by-provision conflict assessment is not published for this law yet. This does not establish that it is consistent with every other law.

Explore the sourced research questions →