Consumer Protection Regulations, 2056 BS

What does it do?

Summary updated 2026-10-25

• This is a historical summary of the Consumer Protection Rules, 2056, from the Law Commission's consolidated edition. The first page gives the title as Consumer Protection Rules 2056, Nepal Gazette publication on 2056/5/31, and one amendment, the Consumer Protection (First Amendment) Rules 2070 of 2070/1/30. The rules were made under section 30 of the Consumer Protection Act 2054 and took effect immediately. The Law Commission repealed-laws listing gives the year as 2053; the catalogue corrected its title to 2056 on 2026-10-21 from the text's first page and kept the 2053 listing and stable id in its history, and this edition confirms the 2056 title. The catalogue records the rules as repealed; this edition does not say when or by what, and no repeal date is inferred. Nothing here is current consumer guidance.यो उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६ को ऐतिहासिक सारांश हो, जसको आधार कानून आयोगको एकीकृत संस्करण हो। पहिलो पृष्ठमा नाम उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०५६।५।३१ र एउटा संशोधन, उपभोक्ता संरक्षण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७० (२०७०।१।३०) उल्लेख छ। यो नियमावली उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ३० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको र तुरुन्त प्रारम्भ भएको थियो। कानून आयोगको खारेज भएका कानूनको सूचीमा वर्ष २०५३ लेखिएको छ; पाठको पहिलो पृष्ठका आधारमा सूचीले २०२६-१०-२१ मा शीर्षक २०५६ बनाएको र २०५३ को सूची तथा स्थायी परिचायक इतिहासमा राखेको छ, र यो संस्करणले पनि २०५६ नै पुष्टि गर्छ। सूचीमा यो नियमावली खारेज भएको उल्लेख छ; यो संस्करणले कहिले वा कुन कानूनबाट खारेज भयो भन्दैन र खारेजी मिति अनुमान गरिएको छैन। यहाँको कुनै कुरा हालको उपभोक्ता निर्देशन होइन। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Title page, publication date, amendment list, preamble and Rule 1, PDF p.1; year difference from catalogue id and LC listing; repeal status from catalogue
• A complaint meant a written claim that a trader was involved in an unfair trade practice, that goods bought or agreed to be bought were substandard, that a service had a defect or shortfall, that goods or services were sold above the fixed price, that goods endangering a consumer's life, health or property were sold, or any other act harming consumer interests contrary to law. A consumer, a consumer organisation, a wholly or partly government-owned body, or one or more consumers sharing a common interest could complain. Under Rule 22, a complaint in the Schedule 2 form went to the supply ministry or the inspection officer within seven days of the cause, naming the person, the loss, the defect and the supporting evidence.उजुरी भन्नाले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापमा व्यापारी संलग्न रहेको, खरिद गरेको वा गर्न मञ्जुर गरेको उपभोग्य वस्तु कमसल भएको, सेवामा त्रुटी वा कमी रहेको, निर्धारित मूल्यभन्दा बढी लिई बिक्री गरेको, उपभोक्ताको जीउ, ज्यान वा सम्पत्तिमा खतरा पुग्ने वस्तु बिक्री गरेको वा कानूनविपरीत उपभोक्ताको हक हितमा प्रतिकूल असर पर्ने काम भएकोमा लिखित दाबी सम्झनुपर्थ्यो। उपभोक्ता, उपभोक्ता संस्था, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वको संस्था वा एकै प्रकृतिको सामूहिक हित भएका एक वा बढी उपभोक्ताले उजुरी गर्न सक्थे। नियम २२ अनुसार उजुरी गर्नुपर्ने कारण भएको मितिले सात दिनभित्र अनुसूची २ को ढाँचामा मन्त्रालय वा निरीक्षण अधिकृतसमक्ष, सम्बन्धित व्यक्ति, हानि नोक्सानी, त्रुटि र सबुत प्रमाण खुलाई उजुरी दिनुपर्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rule 2(घ)-(च), PDF pp.1-2; Rule 22 and Schedule 2, PDF pp.9 and 24
• The supply ministry was to set quality policy using standards of the producing country, national and international standards bodies and neighbouring countries, and price policy using production cost, transport, taxes paid by importers and the seller's margin, after optional consultation with the business federation and chamber of commerce. It could buy essential goods and sell them at fair prices when prices rose, and arrange fair-price shops. Sellers had to display wholesale and retail prices of each item in the Schedule 1 format. Producers' labels had to show any use-by benefit, the maximum retail price including all taxes, any preparation steps and harm from skipping them in large letters, and, for harmful substances, the warning that consumption is harmful to health; importers had to add missing label details. Rule 16 barred creating artificial shortages, collusive price fixing, service syndicates and compulsory tied sales.मन्त्रालयले उत्पादक मुलुक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर निर्धारण संस्था र छिमेकी मुलुकको गुणस्तरलाई आधार मानी गुणस्तर नीति, र उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, आयातकर्ताले बुझाएको कर दस्तुर र बिक्रेताको मुनाफालाई आधार मानी मूल्य निर्धारण नीति बनाउँथ्यो; यसमा उद्योग वाणिज्य महासंघ र चेम्बर अफ कमर्शको परामर्श लिन सक्थ्यो। मूल्य बढेमा अत्यावश्यक वस्तु किनी सुपथ मूल्यमा बिक्री गर्ने र सुपथ मूल्यका पसल खोल्ने व्यवस्था गर्न सक्थ्यो। बिक्रेताले प्रत्येक वस्तुको थोक र खुद्रा मूल्य अनुसूची १ को ढाँचामा राख्नुपर्थ्यो। उत्पादकले लेबलमा निश्चित समयअघि प्रयोग गर्दा राम्रो हुने भए सो, सबै कर समावेश अधिकतम खुद्रा मूल्य, प्रयोगअघि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया र नपुर्‍याए हुने हानि ठूलो अक्षरमा र स्वास्थ्यलाई हानिकारक पदार्थमा "यसको सेवन स्वास्थ्यको लागि हानीकारक छ" भन्ने चेतावनी लेख्नुपर्थ्यो; आयातकर्ताले छुटेका कुरा थप्नुपर्थ्यो। नियम १६ ले कृत्रिम अभाव सिर्जना, मिलेमतोमा मूल्य निर्धारण, सेवामा सिण्डीकेट र अनिवार्य मिश्रित बिक्री निषेध गर्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 9-16 and Schedule 1, PDF pp.4-6 and 22-23
• Inspection offices could be set up at district headquarters, each headed by an inspection officer with a bachelor's degree in chemistry, pharmacy, food technology, public health, law or market management, or any bachelor's degree plus at least one month's quality-testing training. Officers could enter premises, take statements, take samples for laboratory testing, stop production or sale, hold goods pending test results, give orders and search premises. Searches required notice and a written record where possible, daytime hours, witnesses where possible, and the officer's identity card; if obstructed, the search could proceed with local witnesses. Seized goods were sealed and handed to the owner on receipt; samples were sealed in separate containers marked at four places and the owner was paid the current price for samples. Laboratories reported results; a party facing penalty or compensation could seek a retest at its own cost, and goods found safe were released. Officers reported to the ministry within three days, and an aggrieved person could complain to the ministry within 30 days of an officer's order, whose decision was final.आवश्यकताअनुसार जिल्ला सदरमुकाममा कार्यालय स्थापना हुन्थ्यो र प्रत्येकको प्रमुख निरीक्षण अधिकृत हुन्थ्यो, जसको योग्यता रसायनशास्त्र, फार्मेसी, फूड टेक्नोलोजी, जनस्वास्थ्य, कानून वा बजार व्यवस्थापनमा स्नातक वा कुनै विषयमा स्नातक भई गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी कम्तीमा एक महिनाको तालिम थियो। अधिकृतले स्थानमा प्रवेश गर्ने, बयान लिने, प्रयोगशाला परीक्षणका लागि नमूना लिने, उत्पादन वा बिक्री रोक्ने, परीक्षण नतिजा नआएसम्म बिक्री रोक्ने, आदेश दिने र खानतलासी गर्न सक्थ्यो। खानतलासी सूचना दिएर, सम्भव भएसम्म कारणसहित पर्चा खडा गरी, सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म, सम्भव भए साक्षी राखी र अनुसूची ३ को परिचयपत्र साथमा राखेर गर्नुपर्थ्यो; बाधा भए स्थानीय भलादमी साक्षी राखी गर्न सकिन्थ्यो। रोक्का वस्तु सिलबन्दी गरी भरपाईसहित धनीको जिम्मा लगाइन्थ्यो; नमूना छुट्टाछुट्टै भाँडामा चार ठाउँमा छाप लगाई सिलबन्दी गरिन्थ्यो र नमूनाको प्रचलित मूल्य दिनुपर्थ्यो। प्रयोगशालाले प्रतिवेदन दिन्थ्यो; सजाय वा क्षतिपूर्ति भोग्नुपर्ने पक्षले आफ्नै खर्चमा पुनः परीक्षण माग गर्न सक्थ्यो र सुरक्षित ठहरिएको वस्तु फुकुवा हुन्थ्यो। अधिकृतले तीन दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन दिन्थ्यो र अधिकृतको आदेशमा चित्त नबुझेमा तीस दिनभित्र मन्त्रालयमा उजुरी गर्न सकिन्थ्यो, जसको निर्णय अन्तिम हुन्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 17-21 and 23-39, PDF pp.6-16; Schedules 3-6, PDF pp.25-28
• For compensation under section 22 of the Act, a harmed consumer could complain to the compensation committee in the Schedule 7 form, stating the amount claimed. The committee sent a copy to the respondent with seven days to reply, could send goods or evidence for laboratory or expert testing, and could order witnesses or evidence produced within seven days, fining a party up to Rs 5,000 for not doing so. It decided collectively, with the chair required and a majority (or the chair's view if no majority) prevailing, within 15 days of the reply or deadline, or seven days after a laboratory result. It assessed actual loss and could order replacement goods where there was no bodily harm. Payment was due within seven days; if unpaid, the committee could recover it by auctioning the person's property. Malicious complaints were dismissed and could draw a fine of up to Rs 1,000. These are historical procedures and amounts, not current ones.ऐनको दफा २२ बमोजिम क्षतिपूर्तिका लागि हानि भोगेका उपभोक्ताले दाबी गरेको रकमसमेत खुलाई अनुसूची ७ को ढाँचामा क्षतिपूर्ति समितिसमक्ष उजुरी गर्न सक्थे। समितिले प्रतिवादीलाई उजुरीको नक्कल पठाई सात दिनभित्र प्रतिउत्तर दिने म्याद दिन्थ्यो, वस्तु वा प्रमाण प्रयोगशाला वा विशेषज्ञकहाँ पठाउन सक्थ्यो र साक्षी वा प्रमाण सात दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिन सक्थ्यो; पालना नगरे पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्थ्यो। समितिले सामूहिक रूपमा, अध्यक्षको उपस्थिति अनिवार्य राखी बहुमतले (बहुमत नभए अध्यक्षको राय अन्तिम) प्रतिउत्तर वा म्याद भुक्तान भएको पन्ध्र दिनभित्र, वा प्रयोगशालाको नतिजा आएको सात दिनभित्र निर्णय गर्थ्यो। वास्तविक हानि नोक्सानीको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति दिलाउँथ्यो र शारीरिक क्षति नभएमा वस्तुको सट्टा अर्को वस्तु दिलाउन सक्थ्यो। क्षतिपूर्ति सात दिनभित्र दिनुपर्थ्यो; नदिए समितिले सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पत्ति लिलाम गरी भराइदिन सक्थ्यो। दुःख दिने नियतले गरेको उजुरी खारेज हुन्थ्यो र एक हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्थ्यो। यी ऐतिहासिक कार्यविधि र रकम हुन्, हालका होइनन्। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 40-50 and Schedule 7, PDF pp.16-19 and 29
• The Government was to form a Central Monitoring Committee, convened by the supply ministry's joint secretary, with three consumer-organisation representatives with at least five years' work, one woman with at least three years' consumer work, and representatives of the health ministry, Central Food Research Laboratory, VAT department and business federation, to supervise supply, price, quality and purity. District monitoring committees, convened by the Chief District Officer, could be formed where needed. The Government could also form consumer education, technical, price-monitoring and supply sub-committees. The council was to prepare consumer-education curricula for schools and universities in coordination with the education ministry, hold seminars and run awareness campaigns, and the ministry could issue standards and directives after consulting the council.आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर र शुद्धताको सुपरीक्षण तथा अनुगमनका लागि सरकारले आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव संयोजक रहने, कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेका उपभोक्ता संस्थाका तीन जना, कम्तीमा तीन वर्ष उपभोक्ता हितमा काम गरेकी एक महिला, स्वास्थ्य मन्त्रालय, केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धानशाला, मूल्य अभिवृद्धि कर विभाग र उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि सदस्य रहने केन्द्रीय अनुगमन समिति गठन गर्थ्यो। आवश्यक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने जिल्ला अनुगमन समिति गठन हुन सक्थ्यो। सरकारले उपभोक्ता शिक्षा र जागरण, प्राविधिक, मूल्य अनुगमन र आपूर्ति व्यवस्था उपसमिति पनि गठन गर्न सक्थ्यो। परिषद्ले शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विद्यालय र विश्वविद्यालयका लागि उपभोक्ता शिक्षाको पाठ्यक्रम तयार गर्ने, गोष्ठी गर्ने र जनचेतना जगाउने काम गर्थ्यो; मन्त्रालयले परिषद्को परामर्शमा मापदण्ड र निर्देशिका बनाउन सक्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 3-8 and 51-56, PDF pp.2-4 and 19-22

Gaps, loopholes and improvement ideas

A sourced assessment of gaps and improvement options is not published for this law yet. This does not establish that the law has no gaps.

Where does it conflict with other laws?

A provision-by-provision conflict assessment is not published for this law yet. This does not establish that it is consistent with every other law.

Explore the sourced research questions →