Forest Regulations, 2051 BS

What does it do?

Summary updated 2026-10-25

• This is a historical summary of the Forest Rules, 2051, using the Law Commission's consolidated edition. Its first page gives Nepal Gazette publication on 2051/12/20 and lists five amending Rules, dated 2056/5/21, 2059/4/27, 2062/6/10, 2070/1/30 and 2072/6/25. The Government made the Rules under section 72 of the Forest Act, 2049, and they came into force at once. Rule 69 repealed six earlier sets of rules, among them the Forest Produce Sale and Distribution Rules 2027, the Panchayat Forest and Panchayat Protected Forest Rules 2035, the Leasehold Forest Rules 2035 and the Private Forest Rules 2041. The catalogue records these Rules as repealed from the Law Commission's repealed-laws listing; this edition does not say when or by what they were repealed, and no repeal date is inferred. Nothing here is current forest-use guidance.यो वन नियमावली, २०५१ को ऐतिहासिक सारांश हो, जसको आधार कानून आयोगको एकीकृत संस्करण हो। पहिलो पृष्ठमा नेपाल राजपत्रमा २०५१।१२।२० मा प्रकाशित भएको र २०५६।५।२१, २०५९।४।२७, २०६२।६।१०, २०७०।१।३० तथा २०७२।६।२५ का पाँच संशोधन नियमावली सूचीकृत छन्। सरकारले वन ऐन, २०४९ को दफा ७२ अन्तर्गत यो नियमावली बनाएको थियो र यो तुरुन्त प्रारम्भ भएको थियो। नियम ६९ ले वन पैदावार बिक्री वितरण नियमावली, २०२७, पञ्चायत संरक्षित वन तथा पञ्चायती वन नियमावली, २०३५, कबुलियती वन नियमावली, २०३५ र निजी वन नियमावली, २०४१ लगायत छवटा पुराना नियमावली खारेज गरेको थियो। कानून आयोगको खारेज भएका कानूनको सूचीका आधारमा सूचीमा यो नियमावली खारेज भएको उल्लेख छ; यो संस्करणले कहिले वा कुन कानूनबाट खारेज भयो भन्दैन र खारेजी मिति अनुमान गरिएको छैन। यहाँको कुनै कुरा हालको वन उपयोग निर्देशन होइन। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Title page, amendment list, preamble and rule 1, PDF p.1; rule 69, PDF p.34; repeal status from catalogue
• For government-managed forests, the Department of Forests had to prepare a management work plan for one or more districts covering forest area, maps, local people's needs, annual harvest and revenue estimates, and soil, tourism, environmental and heritage protection. Nobody could take, collect, remove, sell, transport or export any forest product without a permit from the district forest officer, and timber had to carry the Department's hammer mark. Applicants named the product, area, quantity, purpose and place of use and paid the price, fee or charge in advance. In districts named by Gazette notice, a District Forest Product Supply Committee chaired by the district forest officer distributed timber and firewood for rural households, small community development works, disaster relief and farm tools; such wood could not be used for other purposes or taken out of the district. Timber was priced under Schedule 2 (for example, rates per cubic foot for sal logs of Rs 800, 500 and 300 by grade in the amended schedule) or sold by auction.सरकारद्वारा व्यवस्थित वनका लागि वन विभागले एक वा एकभन्दा बढी जिल्लाको वन व्यवस्थापन कार्य योजना तयार गर्नुपर्थ्यो, जसमा वन क्षेत्र, नक्सा, स्थानीय जनतालाई चाहिने वन पैदावार, वार्षिक सङ्कलन र राजस्व अनुमान तथा भू-संरक्षण, पर्यटन, वातावरण र ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षणका कार्यक्रम खुलाइन्थे। अधिकार प्राप्त अधिकारी (जिल्ला वन अधिकृत) बाट इजाजतपत्र नलिई कसैले पनि वन पैदावार लिन, सङ्कलन गर्न, हटाउन, बिक्री गर्न, ओसारपसार गर्न वा निकासी गर्न पाउँदैनथ्यो र काठमा विभागले तोकेको टाँचा लगाउनुपर्थ्यो। निवेदकले वन पैदावारको नाम, क्षेत्र, परिमाण, प्रयोजन र प्रयोग गरिने ठाउँ खुलाई मूल्य, शुल्क वा दस्तुर अग्रिम बुझाउनुपर्थ्यो। राजपत्रमा सूचना गरी तोकिएका जिल्लामा जिल्ला वन अधिकृतको अध्यक्षतामा रहने जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले ग्रामीण जनताको घरकाज, जनसहभागितामा हुने साना विकास निर्माण, दैवी प्रकोप उद्धार र कृषि औजारका लागि काठ दाउरा वितरण गर्थ्यो; त्यस्तो काठ दाउरा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न वा जिल्ला बाहिर लैजान पाइँदैनथ्यो। काठको मूल्य अनुसूची-२ बमोजिम (उदाहरणका लागि संशोधित अनुसूचीमा साल गोलिया काठको ग्रेडअनुसार प्रति घन फिट रु. ८००, ५०० र ३००) वा बोलकबोलबाट निर्धारण हुन्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 2-9, PDF pp.1-7; Schedule 2 timber rates (amended by Gazette notice 2068/2/23), PDF p.36
• Other provisions for government-managed forests: medicinal herbs listed in Schedule 3 could be collected only under a permit and were released after checking against it and paying the fee; the Government could ban collection, sale, transport or export of specific forest products by Gazette notice, and the district forest officer could recommend exports of non-banned products to customs. Within the work plan's annual quantity, timber and firewood could be given free for traditional religious work as decided by the Government. Timber collection seasons were set by Gazette notice for some districts (Kartik to Jestha) and up to eight months elsewhere, with a two-month extension possible. Grazing needed a permit and fee. The Government could hand forest areas to national or international organisations by auction for forest development, and the Rules set spending limits for forest offices' own works, with a district forest officer able to authorise auction sales of forest products up to Rs 5 lakh and the Director General up to Rs 25 lakh.सरकारद्वारा व्यवस्थित वनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था: अनुसूची-३ मा उल्लिखित जडिबुटी इजाजतपत्र लिएर मात्र सङ्कलन गर्न पाइन्थ्यो र इजाजतपत्रसँग भिडाई दस्तुर लिएर छोडपुर्जी दिइन्थ्यो; सरकारले राजपत्रमा सूचना गरी कुनै खास वन पैदावारको सङ्कलन, बिक्री, ओसारपसार वा निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्थ्यो र प्रतिबन्ध नलागेका वन पैदावार निकासीका लागि जिल्ला वन अधिकृतले भन्सार कार्यालयलाई सिफारिस गर्न सक्थे। कार्य योजनाले तोकेको वार्षिक परिमाणभित्र रही परम्परादेखि चलिआएको धार्मिक कामका लागि सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम काठ दाउरा विनामूल्य दिन सकिन्थ्यो। केही जिल्लामा काठ दाउरा सङ्कलनको अवधि राजपत्रबाट (कार्तिकदेखि जेठसम्म) र अन्यत्र बढीमा आठ महिनाका लागि तोकिन्थ्यो र दुई महिनासम्म थप गर्न सकिन्थ्यो। चरिचरनका लागि दस्तुर तिरी इजाजतपत्र लिनुपर्थ्यो। सरकारले वन विकासका लागि राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई बोलकबोलबाट वन क्षेत्र उपलब्ध गराउन सक्थ्यो; नियमावलीले वन कार्यालयका आफ्नै कामको लागत सीमा तोकेको थियो र वन पैदावारको लिलाम बिक्री जिल्ला वन अधिकृतले पाँच लाख र महानिर्देशकले पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म गर्न सक्थे। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 11-23 and 66, PDF pp.7-12 and 34
• Community forests: the district forest officer could hand part of a national forest to a local users' group, considering distance from the village and the users' wishes and capacity. Users applied in writing; forest staff helped them form a group and draft a constitution by consensus, unaffected by ward, village, municipal or district boundaries, and the officer registered the group and issued a certificate. The group prepared a work plan (forest description, maps, blocks, protection, nursery and planting, herbs, use of income, penalties for users under section 29 of the Act, wildlife). After approval the forest was handed over with a certificate. Groups could not clear forest, sell, mortgage or transfer the land, cultivate, build houses or sheds, cause erosion, hunt illegally, or extract stone, soil, gravel or sand, though with approval they could mortgage forest products for a loan or build a guard shelter. Groups sold only work-plan products, replanted, issued permits and receipts, registered their hammer mark free of charge, ran their fund on two joint signatures and filed an annual audit. If a group broke its plan, the Act, the Rules or the conditions, or harmed the environment, the district forest officer could, after asking for an explanation within 15 days, take the forest back and cancel the registration; the group could complain to the regional director within 35 days, who had to decide within 90 days.सामुदायिक वन: जिल्ला वन अधिकृतले गाउँ बस्तीबाट जङ्गलको दूरी तथा स्थानीय उपभोक्ताको चाहना र व्यवस्थापन क्षमता हेरी राष्ट्रिय वनको कुनै भाग उपभोक्ता समूहलाई सुम्पन सक्थे। उपभोक्ताले लिखित निवेदन दिएपछि वन कर्मचारीले समूह गठन र विधान तयार गर्न सहयोग गर्थे; वडा, गाउँ, नगर वा जिल्लाको सिमानाले असर नपार्ने गरी सर्वसम्मतिका आधारमा विधान बनाइन्थ्यो र जिल्ला वन अधिकृतले समूह दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिन्थे। समूहले कार्य योजना (वनको विवरण, नक्सा, ब्लक विभाजन, संरक्षण, नर्सरी र वृक्षारोपण, जडिबुटी, आम्दानीको उपयोग, ऐनको दफा २९ बमोजिम उपभोक्तालाई हुने सजाय र वन्यजन्तु संरक्षण) तयार गर्थ्यो र स्वीकृतिपछि प्रमाणपत्रसहित वन सुम्पिन्थ्यो। समूहले वन फँडानी गर्न, जग्गा बिक्री, धितो वा हस्तान्तरण गर्न, खोरिया फँडानी गर्न, घर छाप्रो बनाउन, भू-क्षय हुने काम गर्न, गैरकानूनी रूपमा वन्यजन्तु मार्न वा ढुङ्गा, माटो, गिट्टी, बालुवा निकाल्न पाउँदैनथ्यो, तर स्वीकृति लिएर वन पैदावार धितो राखी ऋण लिन वा सुरक्षाका लागि छाप्रो बनाउन सक्थ्यो। समूहले कार्य योजनाअनुसारका पैदावार मात्र बिक्री गर्ने, पुनः वृक्षारोपण गर्ने, अनुमतिपत्र र रसिद दिने, टाँचा निःशुल्क दर्ता गराउने, दुई पदाधिकारीको संयुक्त दस्तखतबाट कोष चलाउने र वार्षिक लेखापरीक्षण गराउने गर्थ्यो। कार्य योजना, ऐन, नियमावली वा शर्त उल्लङ्घन गरे वा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पारे जिल्ला वन अधिकृतले पन्ध्र दिनभित्र स्पष्टीकरण मागी वन फिर्ता लिन र दर्ता खारेज गर्न सक्थे; समूहले पैंतीस दिनभित्र क्षेत्रीय वन निर्देशकसमक्ष उजुरी दिन सक्थ्यो र निर्देशकले नब्बे दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 26-38, PDF pp.13-19
• Leasehold forests: organised institutions, industries or communities could apply for a leasehold forest with a feasibility report. Before granting it, the regional director had the district forest office publish a 35-day notice at the village development committee or municipality and other public places asking whether nearby users wanted the area as a community forest; if they did, the lease application was set aside and the district forest office was directed to form a users' group within three months. Where several applicants competed, communities mostly below the poverty line had first priority and forest-product industries that planted trees came second. A rule added by the second amendment let the Government invite proposals for degraded, encroached, disaster-hit, low-cover (under 20% crown cover) or erosion-sensitive land, assessed by a committee led by the Director General on conservation, revenue, local jobs and income; the agreement had to bar diverting streams, harming habitats or wetlands, poisoning wildlife, quarrying stone, gravel or sand, and blocking locals' traditional use of paths, fords and rivers. The Government could also hand leasehold forests to poor communities through a project. Leases ran up to 40 years, renewable for 40 more; trees already standing remained government property; the leaseholder paid an annual fee by the end of Asar, with 10%, 50% and 100% surcharges for late payment and cancellation after that; land could not be sold or mortgaged, but after a third of the term the lease could be transferred with ministry approval. Breaches could lead to cancellation after a hearing of up to 35 days, with compensation for planted products assessed under Schedule 2 and disputes on valuation settled under the Arbitration Act 2055.कबुलियती वन: सङ्गठित संस्था, उद्योग वा समुदायले आर्थिक सम्भाव्यता प्रतिवेदनसहित कबुलियती वनका लागि निवेदन दिन सक्थे। कबुलियती वन दिनुअघि निर्देशकले वरपरका उपभोक्ता उक्त क्षेत्र सामुदायिक वनका रूपमा लिन चाहन्छन् कि भनी जिल्ला वन कार्यालयमार्फत गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका र अन्य सार्वजनिक स्थानमा पैंतीस दिनको सूचना प्रकाशन गराउनुपर्थ्यो; उपभोक्ताले चाहेमा कबुलियती निवेदन मुलतवी राखी तीन महिनाभित्र उपभोक्ता समूह गठन गर्न जिल्ला वन कार्यालयलाई निर्देशन दिइन्थ्यो। एकभन्दा बढी निवेदक भएमा गरिबीको रेखामुनिका अधिकांश व्यक्ति रहेको समुदायलाई पहिलो र वृक्षारोपण गर्ने वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई दोस्रो प्राथमिकता हुन्थ्यो। दोस्रो संशोधनले थपेको नियमअनुसार सरकारले झाडी बुट्यान, अतिक्रमणबाट फिर्ता लिएको, प्रकोपबाट उजाड भएको, बीस प्रतिशतभन्दा कम क्राउन कभर भएको वा भू-संरक्षणका हिसाबले संवेदनशील क्षेत्रका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्न सक्थ्यो; महानिर्देशक संयोजक रहने समितिले संरक्षण, राजस्व, स्थानीय रोजगार र आयका आधारमा मूल्याङ्कन गर्थ्यो; सम्झौतामा नदीनाला थुन्न वा फर्काउन, बासस्थान वा सीमसार बिगार्न, विषादी प्रयोग गरी जीवजन्तुलाई हानि गर्न, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा झिक्न तथा स्थानीयको बाटोघाटो र खोलानालाको परम्परागत उपयोगमा बाधा पुर्‍याउन निषेध गरिन्थ्यो। सरकारले आयोजनामार्फत गरिब समुदायलाई पनि कबुलियती वन सुम्पन सक्थ्यो। कबुलियती वन बढीमा चालीस वर्षका लागि दिइन्थ्यो र थप चालीस वर्ष नवीकरण गर्न सकिन्थ्यो; पहिलेदेखिका रुख सरकारकै हुन्थे; वार्षिक दस्तुर असार मसान्तभित्र बुझाउनुपर्थ्यो, ढिला भए दश, पचास र सय प्रतिशत जरिवाना लाग्थ्यो र त्यसपछि पट्टा खारेज हुन्थ्यो; जग्गा बिक्री वा धितो राख्न पाइँदैनथ्यो, तर अवधिको एक तिहाइ सन्तोषजनक काम गरेपछि मन्त्रालयको स्वीकृतिमा हक हस्तान्तरण गर्न सकिन्थ्यो। उल्लङ्घन भए बढीमा पैंतीस दिनको सफाइको मौकापछि पट्टा खारेज हुन सक्थ्यो; लगाएका वन पैदावारको क्षतिपूर्ति अनुसूची-२ बमोजिम दिइन्थ्यो र मूल्याङ्कनमा असहमति भए मध्यस्थता ऐन, २०५५ बमोजिम टुङ्गो लगाइन्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 39-54 (39A added by second amendment; rule 53(5) as amended by fourth amendment), PDF pp.19-29
• Religious and private forests: a registered religious body, group or community could apply to manage a forest it had traditionally used for religious purposes; the district forest officer could hand it over with a certificate, products were to be used only for religious work (non-timber products could be sold to fund it), and the forest could be taken back after a hearing of up to 35 days, with a final appeal to the regional director. Anyone could register a private forest on land they owned, with the tree species and numbers recorded and a certificate issued. Owners of registered private forests could use or transport products after giving the district forest office at least 24 hours' written notice with the species and quantity and a recommendation from a member of the village development committee or municipality. After the fifth amendment, owners of unregistered private forests could fell trees listed in Schedule 26 and move them, and move herbs or other products listed in Schedule 27, without a permit or release slip, but had to have records certified by the forest office using Schedules 28 and 29. Schedules 26 to 29 themselves were not read.धार्मिक र निजी वन: प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भएका धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायले परम्परादेखि धार्मिक कार्यमा प्रयोग हुँदै आएको वनको व्यवस्थापनका लागि निवेदन दिन सक्थे; जिल्ला वन अधिकृतले प्रमाणपत्रसहित धार्मिक वन सुम्पन सक्थे, वन पैदावार धार्मिक कार्यमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्थ्यो (काठ दाउराबाहेकका पैदावार बिक्री गरी त्यो रकम धार्मिक कार्यमा लगाउन सकिन्थ्यो) र बढीमा पैंतीस दिनको सफाइको मौकापछि वन फिर्ता लिन सकिन्थ्यो, जसमा क्षेत्रीय वन निर्देशकको निर्णय अन्तिम हुन्थ्यो। कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो हकभोगको जग्गामा रहेको वन रुखको जात र सङ्ख्या खुलाई निजी वनका रूपमा दर्ता गराउन सक्थ्यो। दर्ता भएको निजी वनका धनीले गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सदस्यको सिफारिससहित जात र परिमाण खुलाई कम्तीमा चौबीस घण्टाअगावै जिल्ला वन कार्यालयमा लिखित सूचना दिएर वन पैदावार प्रयोग वा ओसारपसार गर्न सक्थे। पाँचौं संशोधनपछि दर्ता नभएको निजी वनका धनीले अनुसूची-२६ मा उल्लिखित रुख अनुमतिविना काटी ओसारपसार गर्न र अनुसूची-२७ का जडिबुटी वा अन्य पैदावार छोडपुर्जीविना ओसारपसार गर्न सक्थे, तर अनुसूची-२८ र २९ बमोजिम वन कार्यालयबाट लगत प्रमाणित गराउनुपर्थ्यो। अनुसूची-२६ देखि २९ भने पढिएका छैनन्। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 55-64 (rule 62 as amended and 62(4a)-(4c) added by fifth amendment), PDF pp.29-33
• Limits of this summary: the Rules themselves contain no penalty provisions; offences and punishments sit in the Forest Act, 2049, which was not read for this summary. Only the rule text (PDF pages 1-34) and the first two schedule pages (Schedule 1 permit form and the start of the Schedule 2 timber price table, pages 35-36) were read; pages 37-90, holding the remaining schedules (prices, herb lists, fees, user-group constitution contents and forms), were not read, so no fee or form detail beyond those pages is given.सारांशको सीमा: नियमावलीमा सजायसम्बन्धी व्यवस्था छैन; कसुर र सजाय वन ऐन, २०४९ मा छन्, जुन यो सारांशका लागि पढिएको छैन। नियमको पाठ (पीडीएफ पृष्ठ १-३४) र अनुसूचीका पहिला दुई पृष्ठ (अनुसूची-१ को इजाजतपत्रको ढाँचा र अनुसूची-२ को काठ मूल्य तालिकाको सुरुको भाग, पृष्ठ ३५-३६) मात्र पढिएका छन्; बाँकी अनुसूची (मूल्य, जडिबुटी सूची, दस्तुर, उपभोक्ता समूहको विधानका विषय र ढाँचाहरू) रहेका पृष्ठ ३७-९० पढिएका छैनन्, त्यसैले ती पृष्ठबाहेकका दस्तुर वा ढाँचाको विवरण दिइएको छैन। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Coverage note: PDF pp.1-36 read; pp.37-90 not read

Gaps, loopholes and improvement ideas

A sourced assessment of gaps and improvement options is not published for this law yet. This does not establish that the law has no gaps.

Where does it conflict with other laws?

A provision-by-provision conflict assessment is not published for this law yet. This does not establish that it is consistent with every other law.

Explore the sourced research questions →