Electricity Tariff Fixation Regulations, 2050 BS

What does it do?

Summary updated 2026-10-25

• This is a historical summary of the Electricity Tariff Fixation Rules, 2050, using the Law Commission's consolidated edition. The Government made them under section 40 of the Electricity Act, 2049; they were published in the Nepal Gazette on 2050/6/18, commenced immediately, and the edition lists four amendments, the last of 2070/1/30. Unlike the regional-portal file checked on 2026-10-21, which turned out to contain the separate Electricity Rules, 2050, this file's title and Rule 1 name the tariff rules. The catalogue records the Rules as repealed from the Law Commission's repealed-laws listing; no repeal date or successor is inferred. Nothing here is a current tariff or tariff procedure.यो विद्युत महसुल निर्धारण नियमावली, २०५० को ऐतिहासिक सारांश हो, जसको आधार कानून आयोगको एकीकृत संस्करण हो। विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ४० अन्तर्गत नेपाल सरकारले बनाएको यो नियमावली २०५०/६/१८ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई तुरुन्त प्रारम्भ भएको थियो र संस्करणमा २०७०/१/३० सम्मका चार संशोधन सूचीकृत छन्। २०२६-१०-२१ मा जाँचिएको क्षेत्रीय पोर्टलको फाइलमा छुट्टै विद्युत नियमावली, २०५० रहेको देखिएकोमा यो फाइलको शीर्षक र नियम १ मा महसुल निर्धारण नियमावली नै छ। कानून आयोगको खारेज भएका कानूनको सूचीका आधारमा सूचीमा यो नियमावली खारेज भएको उल्लेख छ; खारेजी मिति वा उत्तराधिकारी अनुमान गरिएको छैन। यहाँको कुनै कुरा हालको महसुल वा महसुल निर्धारण प्रक्रिया होइन। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Title page, amendment list, enabling clause and Rule 1, PDF p.1
• For section 17(1) of the Act, an Electricity Tariff Fixation Commission set the tariffs and other charges collected from consumers for electricity supplied by the Government or a licence holder, and reviewed existing ones. It was chaired by a non-government person named by the Government, with members from the water resources ministry, a non-government economist, a generation, transmission or distribution licence holder chosen by the Government, the Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry, and one consumer chosen by the Government. The Electricity Development Centre's director general was secretary and its office served as secretariat. The chair and the economist, licensee and consumer members served three years, extendable once. Meetings needed three quarters of members, decided by majority, and the Commission dealt with the Government through the water resources ministry.ऐनको दफा १७(१) का लागि विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले नेपाल सरकार वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपलब्ध गराउने विद्युत सेवाबापत ग्राहकबाट लिइने महसुल र अन्य दस्तुर निर्धारण र विद्यमान दरको पुनरावलोकन गर्थ्यो। अध्यक्ष नेपाल सरकारले तोकेको गैरसरकारी व्यक्ति हुन्थे र जलस्रोत मन्त्रालयको प्रतिनिधि, गैरसरकारी अर्थविद्, सरकारले तोकेको उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि र ग्राहकमध्येबाट सरकारले तोकेको एक जना सदस्य हुन्थे। विद्युत विकास केन्द्रका महानिर्देशक सचिव र सो केन्द्र सचिवालय हुन्थ्यो। अध्यक्ष र अर्थविद्, अनुमतिपत्र प्राप्त तथा ग्राहक सदस्यको पदावधि तीन वर्ष र एकपटक थप हुन सक्थ्यो। बैठकमा तीन चौथाइ सदस्य उपस्थित हुनुपर्थ्यो, निर्णय बहुमतबाट हुन्थ्यो र आयोगले जलस्रोत मन्त्रालयमार्फत सरकारसँग सम्पर्क राख्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 2-5 and 13-15, PDF pp.1-4 and 8
• As amended, the Commission set tariffs on the basis of depreciation, reasonable return, structure of operations, changes in the consumer price index, royalties and government electricity policy, taking account of marginal cost of generation, foreign exchange rates, fuel prices and the licensee's loan or investment agreements. For the Government or bodies more than 50 per cent government-owned, it had to set tariffs consistent with their project financing agreements and give a formula for adjusting tariffs to fuel-price or price-index changes, with any such adjustment capped at five per cent of the existing tariff and made at most once a year. It could also consider customer categories, social obligations, cross-subsidy, demand-side management and the licensee's organisational efficiency.संशोधनपछि आयोगले ह्रास कट्टी दर, उपयुक्त लाभ, संरचनाको सञ्चालन तरिका, उपभोक्ता मूल्य सूचीको परिवर्तन, रोयल्टी र विद्युत विकाससम्बन्धी सरकारी नीतिका आधारमा महसुल निर्धारण गर्थ्यो र विद्युत उत्पादनको सीमान्त लागत, विदेशी मुद्राको विनिमय दर, इन्धनको मूल्य र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको ऋण वा लगानी सम्झौतालाई आधार लिन्थ्यो। नेपाल सरकार वा पचास प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी शेयर भएका संस्थाका लागि आयोजनाको वित्तीय सम्झौता पालना हुने गरी महसुल निर्धारण गर्नुपर्थ्यो र इन्धन मूल्य वा उपभोक्ता मूल्य सूचीको परिवर्तनअनुसार दर परिवर्तन गर्ने सूत्र दिनुपर्थ्यो; यसरी गरिने परिवर्तन साविकको महसुलको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी नहुने र वर्षमा एकपटक मात्र हुने व्यवस्था थियो। आयोगले ग्राहकको किसिम, सामाजिक दायित्व, अन्तर अनुदान, माग व्यवस्थापनको सम्भावना र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सङ्गठनात्मक कौशलतालाई पनि ध्यान दिन सक्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rule 6(1)-(3) with second- and third-amendment footnotes, PDF pp.4-5
• A distribution licensee seeking a tariff or a change had to apply in the scheduled form with the economic and technical justification, a table of existing and proposed tariffs for household, commercial, industrial and other users with percentage changes, and its financing covenants. The Commission checked the application, within 35 days of the application being registered, notified the licensee of any missing documents with a reasonable deadline to supply them (the application then counting from when they arrived), and had to decide within 60 days, fixing the date the rate took effect, or tell the licensee within 60 days that no change was needed. Distributors operating before the Act did not need a Commission decision to change charges until they obtained a licence under section 4(3). Approved rates had to be published, and the Commission could consult others.महसुल निर्धारण वा परिवर्तन चाहने वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुसूचीको ढाँचामा आर्थिक तथा प्राविधिक विश्लेषणसहितको आधार, गार्हस्थ्य, व्यापारिक, औद्योगिक र अन्य प्रयोजनका ग्राहकका लागि साविक र प्रस्तावित महसुल तथा परिवर्तनको प्रतिशत देखिने सूची र वित्तीय संस्थासँग गरेका वित्तीय शर्तसहित दरखास्त दिनुपर्थ्यो। आयोगले दरखास्त जाँची कागजात नपुगेमा दरखास्त दर्ता भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र मनासिब म्याद तोकी सूचना दिन्थ्यो (त्यसपछि कागजात आएको मितिलाई दरखास्त परेको मिति मानिन्थ्यो) र साठी दिनभित्र दर लागू हुने मितिसहित निर्णय गर्नुपर्थ्यो, वा परिवर्तन आवश्यक नदेखिए साठी दिनभित्र जानकारी दिनुपर्थ्यो। ऐन प्रारम्भ हुनुअघिदेखि वितरण गरिरहेका व्यक्ति वा संस्थाले दफा ४(३) बमोजिम अनुमतिपत्र नपाएसम्म दस्तुर परिवर्तनका लागि आयोगबाट निर्धारण गराउनु पर्दैनथ्यो। निर्धारित दर सर्वसाधारणका लागि प्रकाशित गर्नुपर्थ्यो र आयोगले उपयुक्त व्यक्तिसँग परामर्श गर्न सक्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 7-12 and Schedule, PDF pp.5-9

Gaps, loopholes and improvement ideas

A sourced assessment of gaps and improvement options is not published for this law yet. This does not establish that the law has no gaps.

Where does it conflict with other laws?

A provision-by-provision conflict assessment is not published for this law yet. This does not establish that it is consistent with every other law.

Explore the sourced research questions →