Labour Regulations, 2050 BS

What does it do?

Summary updated 2026-10-25

• This is a historical summary of the Labour Rules, 2050, using the Law Commission's consolidated edition. Its first page gives the Nepal Gazette publication date as 2050/7/23 and lists one amendment, the Labour (First Amendment) Rules, 2070, dated 2070/1/30. The Government made the rules under section 86 of the Labour Act, 2048, and they came into force immediately. Rule 59 repealed the Nepal Factory and Factory Workers Rules, 2019, and treated actions taken under them as taken under these rules. Labour rules made separately for a particular establishment prevailed on the matters they covered. The catalogue records these rules as repealed, citing the Law Commission's repealed-laws listing and rule 88(1) of the Labour Rules, 2075. No further repeal detail is inferred here, and nothing in this summary is current employment guidance.यो श्रम नियमावली, २०५० को ऐतिहासिक सारांश हो, जसको आधार कानून आयोगको एकीकृत संस्करण हो। पहिलो पृष्ठमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०५०।७।२३ उल्लेख छ र २०७०।१।३० को श्रम (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७० एउटा संशोधनका रूपमा सूचीकृत छ। नेपाल सरकारले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ८६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो नियमावली बनाएको थियो र यो तुरुन्त प्रारम्भ भएको थियो। नियम ५९ ले नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूरसम्बन्धी नियमहरू, २०१९ खारेज गरी त्यसबमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावलीबमोजिम भएको मान्थ्यो। कुनै विशेष प्रतिष्ठानका लागि छुट्टै बनेका श्रमसम्बन्धी नियममा लेखिएका कुरामा तिनै नियम लागू हुन्थे। कानून आयोगको खारेज भएका कानूनको सूची र श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८८(१) का आधारमा सूचीमा यो नियमावली खारेज भएको उल्लेख छ। यहाँ थप खारेजी विवरण अनुमान गरिएको छैन र यस सारांशको कुनै कुरा हालको रोजगार निर्देशन होइन। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Title page, amendment list, preamble and rules 1-2, PDF p.1; rule 59, PDF p.25; repeal status from catalogue
• Working time and hiring. Minors over 14 and under 16 could not work more than 6 hours a day or 36 hours a week. Minors over 16, and women, could be employed outside 6 a.m. to 6 p.m. only by mutual agreement with management; for women the manager also had to arrange their safety and notify the labour office promptly. Women working in the establishments listed in section 48(a) of the Act were excepted from the hours rule. The worker register had to record each worker's appointment date, post and address, date of birth, citizenship, department, leave and other facilities. If no skilled Nepali citizen was available, a skilled non-Nepali could be hired on contract for up to two years at a time. This needed the Labour Department's approval on the labour office's recommendation, and the employer had to train Nepali workers to replace the non-Nepali worker. In a retrenchment, a non-Nepali worker appointed earlier was to go before a Nepali worker appointed later, followed by the worker absent longest for health reasons and then others for necessary reasons.कामको समय र नियुक्ति। चौध वर्षभन्दा माथि र सोह्र वर्षभन्दा मुनिका नाबालिगलाई दिनको ६ घण्टा र हप्ताको ३६ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन हुँदैनथ्यो। सोह्र वर्षभन्दा माथिका नाबालिग र महिलालाई बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्मबाहेकको समयमा व्यवस्थापकसँगको आपसी सहमतिमा मात्र काममा लगाउन सकिन्थ्यो। महिलाका हकमा व्यवस्थापकले सुरक्षाको उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो र श्रम कार्यालयलाई यथाशीघ्र सूचना दिनुपर्थ्यो। ऐनको दफा ४८ को खण्ड (क) मा उल्लिखित प्रतिष्ठानमा काम गर्ने महिलालाई यो समयसम्बन्धी व्यवस्था लागू हुँदैनथ्यो। कामदारको रजिस्टरमा शुरु नियुक्ति मिति, पद र ठेगाना, जन्म मिति, नागरिकता, काम गर्ने विभाग वा शाखा, बिदा र अन्य सुविधाको विवरण राख्नुपर्थ्यो। दक्ष नेपाली नागरिक उपलब्ध नभए एकपटकमा बढीमा दुई वर्षका लागि दक्ष गैर-नेपाली नागरिकलाई करारमा राख्न सकिन्थ्यो। यसका लागि श्रम कार्यालयको सिफारिसमा श्रम विभागको स्वीकृति चाहिन्थ्यो र रोजगारदाताले नेपाली कामदारलाई दक्ष बनाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्नुपर्थ्यो। कटौती गर्दा अगाडि नियुक्त गैर-नेपाली कामदारलाई पछि नियुक्त नेपाली कामदारभन्दा पहिले हटाउनुपर्थ्यो। त्यसपछि स्वास्थ्यको कारणले सबैभन्दा लामो समय अनुपस्थित कामदार र अन्य आवश्यक कारण भएका कामदार पर्थे। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 3-8, PDF pp.1-3
• Pay and welfare. The Government was to form a minimum wage fixation committee by Gazette notice, with equal numbers of worker, management and government representatives. It recommended minimum wages, annual increments and allowances after studying market prices, economic conditions and what establishments could pay. Men and women doing work of the same nature had to receive equal pay. Wage deductions were capped per pay period: fines at 33 per cent, losses caused deliberately or by negligence at 25 per cent, advances or overpayments at 25 per cent unless otherwise agreed, and deductions ordered by a government office or court at 50 per cent unless the order set a period. Each establishment had to set up a welfare fund under section 37 of the Act. Into it went 70 per cent of the bonus amount left after distribution under section 5 of the Bonus Act, 2030. The labour relations committee ran the fund for workers' illness or accident relief, children's education, sports and libraries, soft loans and disaster relief. A wholly or partly government-owned establishment needed the Labour Department's prior approval for collective welfare spending.पारिश्रमिक र कल्याण। नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कामदार, व्यवस्थापक र सरकारका समान सङ्ख्याका प्रतिनिधि रहने न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गर्थ्यो। समितिले बजार मूल्य, आर्थिक अवस्था र प्रतिष्ठानको तिर्न सक्ने क्षमता अध्ययन गरी न्यूनतम पारिश्रमिक, वार्षिक वृद्धि र भत्ताबारे सिफारिस गर्थ्यो। समान प्रकृतिको काममा पुरुष र महिलालाई भेदभाव नगरी समान पारिश्रमिक दिनुपर्थ्यो। प्रत्येक पटकको पारिश्रमिकबाट कट्टीको सीमा तोकिएको थियो: जरिबानाबापत तेत्तीस प्रतिशत, जानीजानी वा लापरबाहीले गरेको नोक्सानबापत पच्चीस प्रतिशत, पेस्की वा बढी पारिश्रमिकबापत अन्य सर्त नभए पच्चीस प्रतिशत, र सरकारी कार्यालय वा अदालतको आदेशबमोजिम म्याद नतोकिएको भए पचास प्रतिशत। प्रत्येक प्रतिष्ठानले ऐनको दफा ३७ बमोजिम कल्याणकारी कोष खडा गर्नुपर्थ्यो। बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ बमोजिम बोनस वितरणपछि बाँकी रकमको सत्तरी प्रतिशत त्यस कोषमा जम्मा हुन्थ्यो। श्रम सम्बन्ध समितिले बिरामी वा दुर्घटनामा तत्काल सहयोग, बालबालिकाको शिक्षा, खेलकुद र पुस्तकालय, सहुलियत ऋण र दैवीप्रकोपमा सहयोगका लागि कोष चलाउँथ्यो। सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वको प्रतिष्ठानले सामूहिक कल्याणमा खर्च गर्न श्रम विभागको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 9-14, PDF pp.3-6
• Work injury compensation. An employer had to pay the full treatment cost of a work injury on a recognised doctor's recommendation. While the worker could not work, the employer also paid full wages during hospital treatment and half wages during home treatment, for up to one year. For 100 per cent disability from a work accident the employer paid a lump sum equal to five years' wages. Partial disability was paid proportionately using the schedule's percentages, as assessed through the factory inspector by a recognised doctor; for example, loss of two limbs or total loss of sight counted as 100 per cent and complete deafness as 70 per cent. For death in a work accident, the nearest heir received three years' wages. No compensation was due for death or disability caused by a natural disaster. Where the employer had insured workers, the worker received whichever of the rule amount and the insurance amount was higher. A worker still not recovered after a year of treatment could be retired with compensation and gratuity, and dependants were to get priority for suitable vacancies.कामको क्रममा चोटपटकको क्षतिपूर्ति। मान्यताप्राप्त चिकित्सकको सिफारिसमा उपचारको सम्पूर्ण खर्च व्यवस्थापकले क्षतिपूर्तिबापत दिनुपर्थ्यो। काम गर्न नसक्ने अवधिमा अस्पतालमा उपचार गराए पूरा पारिश्रमिक र घरमा उपचार गराए आधा पारिश्रमिक एक वर्षसम्म दिनुपर्थ्यो। काम गर्दा दुर्घटनाबाट सय प्रतिशत असक्षम भए पाँच वर्षको पारिश्रमिक बराबरको एकमुष्ट रकम दिनुपर्थ्यो। आंशिक असक्षमतामा कारखाना निरीक्षकमार्फत मान्यताप्राप्त चिकित्सकले अनुसूचीअनुसार निर्धारण गरेको प्रतिशतका दरले दामासाहीले क्षतिपूर्ति हुन्थ्यो; जस्तै, दुईवटा अवयवको क्षति वा दृष्टि पूरै क्षति सय प्रतिशत र पूर्ण बहिरोपन सत्तरी प्रतिशत मानिन्थ्यो। काम गर्दा दुर्घटनामा मृत्यु भए सबैभन्दा नजिकको हकवालालाई तीन वर्षको पारिश्रमिक बराबरको रकम दिनुपर्थ्यो। दैवीप्रकोपबाट भएको मृत्यु वा अङ्गभङ्गमा यो क्षतिपूर्ति पाइँदैनथ्यो। बीमा गरिएको भए नियमबमोजिमको रकम र बीमा रकममध्ये जुन बढी हुन्छ त्यही मात्र पाइन्थ्यो। एक वर्षसम्म उपचार गर्दा पनि निको नभए क्षतिपूर्ति र उपदानसहित सेवाबाट अवकाश दिन सकिन्थ्यो र आश्रित परिवारलाई योग्यताअनुसार रिक्त पदमा प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 15-22 and Schedule, PDF pp.6-8 and 26-31
• Gratuity and provident fund. A permanent worker with three or more years' service received a lump-sum gratuity on retirement, accepted resignation or other separation. The rate was half a month's pay for each of the first seven years, two-thirds of a month's pay for each year from seven to fifteen years, and one month's pay for each year beyond fifteen. No gratuity was due to a worker dismissed under section 52(4) or section 54 of the Act. Each establishment kept a separate gratuity fund with individual accounts. For provident fund, 10 per cent of a permanent worker's monthly pay was deducted and the employer added an equal 100 per cent amount. The money went either into the establishment's own fund or into individual accounts at the fund set up under the Employees Provident Fund Act, 2019. The balance could not be withdrawn before leaving service; on death it passed to the nominee or nearest heir. A worker could borrow up to 50 per cent of the balance, repaid by deducting a quarter of monthly pay.उपदान र सञ्चयकोष। तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेका स्थायी कामदारले उमेरको हदबाट अवकाश, राजीनामा स्वीकृत भई अवकाश वा अन्य किसिमले सेवाबाट अलग हुँदा एकमुष्ट उपदान पाउँथे। पहिलो सात वर्षको प्रत्येक वर्षका लागि आधा महिनाको, सात वर्षभन्दा बढी पन्ध्र वर्षसम्मको प्रत्येक वर्षका लागि दुई तिहाइ महिनाको र पन्ध्र वर्षभन्दा बढीको प्रत्येक वर्षका लागि एक महिनाको पारिश्रमिकका दरले उपदान हुन्थ्यो। ऐनको दफा ५२(४) वा दफा ५४ बमोजिम सेवाबाट हटाइएका कामदारले उपदान पाउँदैनथे। प्रत्येक प्रतिष्ठानले छुट्टाछुट्टै हिसाब राख्ने गरी अलग उपदान कोष खडा गर्नुपर्थ्यो। सञ्चयकोषका लागि स्थायी कामदारको मासिक तलबबाट दश प्रतिशत कट्टा गरी प्रतिष्ठानले त्यति नै (शतप्रतिशत) रकम थप्नुपर्थ्यो। यो रकम प्रतिष्ठानको आफ्नै कोषमा वा कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, २०१९ बमोजिमको कोषमा व्यक्तिगत खाता खोली जम्मा हुन्थ्यो। सेवाबाट अवकाश नपाई रकम झिक्न पाइँदैनथ्यो; मृत्यु भए इच्छाएको व्यक्ति वा नजिकको हकवालाले पाउँथे। कामदारले जम्मा रकमको बढीमा पचास प्रतिशत ऋण लिन सक्थे, जुन मासिक तलबको एक चौथाइ कट्टा गरी चुक्ता हुन्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 23-26, PDF pp.8-10
• Medical care and leave. Every employer had to keep first-aid materials. An establishment with 50 or more workers at one time needed a person with basic first-aid knowledge, one with 400 or more a treatment centre run by a trained health assistant, and one with 1,000 or more a health centre with a doctor and a health assistant. Workers were entitled to: 13 days of paid public holidays a year; home leave of one day for every 20 days worked, accumulable up to 60 days and paid out in cash on leaving; 15 days' sick leave a year at half pay after one year's continuous service; up to 13 days' paid mourning (kiriya) leave; and unpaid special leave of up to 30 days a year, limited to six months over a whole career. As amended by the first amendment, maternity leave was 52 days at full pay before or after childbirth. The rules state that leave is a facility, not a right, and an authorising officer could refuse or defer it for work needs. A worker absent for more than 30 consecutive days without notice or approval could be removed from service.औषधि उपचार र बिदा। प्रत्येक व्यवस्थापकले प्राथमिक उपचारका सामान राख्नुपर्थ्यो। एकै समयमा पचास वा सोभन्दा बढी कामदार भएका प्रतिष्ठानमा प्राथमिक उपचारको सामान्य ज्ञान भएको व्यक्ति, चार सय वा सोभन्दा बढी भएमा तालिमप्राप्त स्वास्थ्य सहायकको जिम्मामा औषधि उपचार केन्द्र र एक हजार वा सोभन्दा बढी भएमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य सहायकसहितको स्वास्थ्य केन्द्र चाहिन्थ्यो। कामदारले यी बिदा पाउँथे: वर्षमा तेह्र दिन पूरा तलबी सार्वजनिक बिदा; काम गरेको प्रत्येक बीस दिनको एक दिनका दरले घर बिदा, जुन साठी दिनसम्म सञ्चित गर्न र सेवा छाड्दा नगद लिन सकिन्थ्यो; एक वर्षको अविच्छिन्न सेवापछि वर्षमा पन्ध्र दिन आधा तलबी बिरामी बिदा; बढीमा तेह्र दिन पूरा तलबी किरिया बिदा; र वर्षमा तीस दिनसम्म, सेवा अवधिभर बढीमा छ महिना बेतलबी विशेष बिदा। पहिलो संशोधनपछि प्रसूति बिदा प्रसूतिको अघि वा पछि गरी जम्मा बाउन्न दिन पूरा तलबी थियो। नियमावलीले बिदा अधिकार होइन सहुलियत मात्र हो भन्छ र कामको आवश्यकताअनुसार बिदा अस्वीकृत वा स्थगित गर्न सकिन्थ्यो। सूचना नदिई वा स्वीकृति नलिई लगातार तीस दिनभन्दा बढी गयल भए सेवाबाट हटाउन सकिन्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 27-37 and amendment footnote to rule 34, PDF pp.10-12
• Safety, committees and officials. Employers had to provide fire extinguishers, hydrants, unobstructed emergency exits and alarms, inspect fire equipment at least once a year, and store explosives such as gunpowder, dynamite and detonators safely away from dense settlements. Normal load limits were 55 kg for adult men, 45 kg for adult women, 25 kg for male minors aged 16-18, 20 kg for female minors aged 16-18 and 15 kg for minors aged 14-16; the adult men's limit did not apply to bagged loads. Pressure plants and boilers needed safety valves and gauges and an annual factory-inspector licence renewed only after re-testing, and minors under 16 could not work on listed dangerous machines. A Central Labour Advisory Committee, chaired by the labour minister and including ministry secretaries, two labour experts and three representatives each of the Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry and the Nepal Trade Union Federation, advised the Government on labour policy. Those two federation seats were altered by a Gazette notice of 2054/11/20. Every establishment had a labour relations committee of 4 to 20 members with equal management and worker representation, a two-year term and meetings at least every three months. The rules also set out the roles of labour officers (mediation and decisions on individual claims), factory inspectors and welfare officers. Employers had to notify the labour office at least 15 days before establishing or expanding an establishment, and the labour court followed the Summary Procedure Act, 2028.सुरक्षा, समिति र अधिकारी। व्यवस्थापकले आगो निभाउने उपकरण, हाइड्रेन्ट, अवरोधरहित आपतकालीन ढोका र फायर अलार्मको व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो, आगो निभाउने यन्त्र कम्तीमा वर्षको एकपटक निरीक्षण गराउनुपर्थ्यो र बारुद, डाइनामाइट, डिटोनेटर जस्ता विस्फोटक पदार्थ घना बस्तीभन्दा टाढा सुरक्षित भण्डार गर्नुपर्थ्यो। सामान्यतया बालिग पुरुषलाई ५५ के.जी., बालिग महिलालाई ४५ के.जी., १६-१८ वर्षका नाबालिग पुरुषलाई २५ के.जी., १६-१८ वर्षका नाबालिग महिलालाई २० के.जी. र १४-१६ वर्षका नाबालिगलाई १५ के.जी. भन्दा बढी भार बोकाउन हुँदैनथ्यो; बोराबन्दी भारमा बालिग पुरुषको सीमा लागू हुँदैनथ्यो। प्रेसर प्लान्ट र ब्वाइलरमा सेफ्टी भल्भ र प्रेसर गेज चाहिन्थ्यो र कारखाना निरीक्षकबाट बढीमा एक आर्थिक वर्षको इजाजतपत्र लिनुपर्थ्यो, जुन पुनः परीक्षण नगरी नवीकरण हुँदैनथ्यो; सोह्र वर्ष नपुगेका नाबालिगलाई तोकिएका खतरनाक मेसिनमा काम लगाउन पाइँदैनथ्यो। श्रममन्त्री अध्यक्ष रहने, मन्त्रालयका सचिवहरू, दुई श्रम विशेषज्ञ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ तथा नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका तीन/तीन जना प्रतिनिधि रहने केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार समितिले श्रम नीतिमा सरकारलाई परामर्श दिन्थ्यो। ती दुई महासङ्घका सिट २०५४।११।२० को राजपत्र सूचनाद्वारा हेरफेर गरिएका थिए। प्रत्येक प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापक र कामदारको बराबर प्रतिनिधित्व हुने, चारदेखि बीस सदस्यसम्मको, दुई वर्ष पदावधि भएको र कम्तीमा तीन महिनामा एकपटक बैठक बस्ने श्रम सम्बन्ध समिति हुन्थ्यो। नियमावलीले श्रम अधिकृत (मध्यस्थता र व्यक्तिगत दाबीमा निर्णय), कारखाना निरीक्षक र कल्याणकारी अधिकृतको काम पनि तोकेको थियो। प्रतिष्ठान स्थापना वा विस्तार गर्नुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिनअगावै श्रम कार्यालयलाई जानकारी दिनुपर्थ्यो र श्रम अदालतले संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को कार्यविधि अपनाउँथ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 38-58, PDF pp.13-25

Gaps, loopholes and improvement ideas

A sourced assessment of gaps and improvement options is not published for this law yet. This does not establish that the law has no gaps.

Where does it conflict with other laws?

A provision-by-provision conflict assessment is not published for this law yet. This does not establish that it is consistent with every other law.

Explore the sourced research questions →