Cooperatives Regulations, 2049 BS

What does it do?

Summary updated 2026-10-25

• This is a historical summary of the Cooperative Rules, 2049, using the Law Commission's consolidated edition. Its first page records publication in the Nepal Gazette on 2049/11/18 and lists one amendment, the Cooperative (First Amendment) Rules 2070, dated 2070/1/30. The Government made the rules under section 48 of the Cooperative Act 2048, and they took effect immediately. Rule 37 repealed the Sajha (cooperative) Institution Rules 2043. The catalogue records these rules as repealed from the Law Commission's repealed-laws listing; this edition does not state when or by what they were repealed, and no repeal date is inferred. Nothing here is current cooperative registration or membership guidance.यो सहकारी नियमावली, २०४९ को ऐतिहासिक सारांश हो, जसको आधार कानून आयोगको एकीकृत संस्करण हो। पहिलो पृष्ठमा नेपाल राजपत्रमा २०४९/११/१८ मा प्रकाशित भएको र सहकारी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७० (मिति २०७०/१/३०) एउटा संशोधन सूचीकृत छ। नेपाल सरकारले सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ४८ बमोजिम यी नियम बनाएको थियो र यी तुरुन्त प्रारम्भ भएका थिए। नियम ३७ ले साझा संस्था नियमहरू, २०४३ खारेज गरेको थियो। कानून आयोगको खारेज भएका कानूनको सूचीका आधारमा सूचीमा यो नियमावली खारेज भएको उल्लेख छ; यो संस्करणले कहिले वा कुन कानूनबाट खारेज भयो भन्दैन र खारेजी मिति अनुमान गरिएको छैन। यहाँको कुनै कुरा हालको सहकारी दर्ता वा सदस्यता निर्देशन होइन। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Title page, amendment list, preamble and rules 1-2, PDF p.1; rule 37, PDF p.16; repeal status from catalogue
• A cooperative society or union applied to the Registrar for registration in the Schedule 1 form; where more than one application came in to register a union, the first properly registered application had priority, and the Registrar issued the certificate in the Schedule 2 form. Membership ended on an accepted written resignation, on losing the qualification set in the by-laws, or on dissolution; but a member with an outstanding loan or dues, and any member who stood as security or guarantor for that member, could not resign. A former member could reapply only one year after membership ended, and the share money was refunded as the by-laws provided. On a member's death the shares and rights passed to the nominee named before at least two witnesses (one nominee only if the member held no more than one share) or otherwise to the heir under prevailing law; an heir who was a minor or of unsound mind received the share amount through a guardian before at least two witnesses.संस्था वा संघ दर्ताका लागि रजिष्ट्रारसमक्ष अनुसूची १ को ढाँचामा दरखास्त दिनुपर्थ्यो; संघ दर्ताका लागि एकभन्दा बढी निवेदन परे रीतपूर्वक दर्ता भएको पहिलो निवेदनलाई प्राथमिकता दिइन्थ्यो र रजिष्ट्रारले अनुसूची २ को ढाँचामा प्रमाणपत्र दिन्थे। लिखित राजीनामा स्वीकृत भएमा, विनियमले तोकेको योग्यता नरहेमा वा संस्था वा संघ विघटन भएमा सदस्यता कायम रहँदैनथ्यो; तर ऋण वा बाँकी बक्यौता तिर्न बाँकी सदस्य र निजको धितो वा जमानत बस्ने अर्को सदस्यले राजीनामा दिन पाउँदैनथे। सदस्यता समाप्त भएको एक वर्षपछि मात्र पुनः सदस्यताको निवेदन दिन सकिन्थ्यो र शेयर रकम विनियमबमोजिम फिर्ता हुन्थ्यो। सदस्यको मृत्यु भए शेयर र हक कम्तीमा दुई साक्षीको रोहबरमा मनोनीत हकवाला (एकभन्दा बढी शेयर नलिएको अवस्थामा एक जना मात्र) वा नभए प्रचलित कानूनबमोजिमको हकवालाको नाममा नामसारी हुन्थ्यो; हकवाला नाबालक वा मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको भए शेयर रकम कम्तीमा दुई साक्षीको रोहबरमा संरक्षकलाई फिर्ता दिइन्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 3-9, PDF pp.1-3
• Each society or union had to hold an initial general meeting within three months of registration, with a 50 per cent quorum, and an annual general meeting within six months after each fiscal year ended; if either was not called, the Registrar or a person he named could call it within 35 days of the deadline on a member's application, or without one. The annual meeting quorum was 25 per cent of members or 13 people, whichever was greater, for a society and 50 per cent for a union, falling for an adjourned meeting (called with at least seven days' notice) to 15 per cent or 11 people for a society and 40 per cent for a union. Special general meetings could be called on a written request from the auditor, the accounts committee or a sub-committee, a director's proposal passed by the committee, or an application by at least 10 per cent of members or 10 people, whichever was greater (20 per cent for a union). Decisions were by majority, with a casting vote for the chair.प्रत्येक संस्था वा संघले दर्ता भएको तीन महिनाभित्र ५० प्रतिशत गणपूरक संख्यासहित प्रारम्भिक साधारण सभा र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा बोलाउनुपर्थ्यो; नबोलाए सदस्यको निवेदनमा वा निवेदन नपरे पनि म्याद समाप्त भएको ३५ दिनभित्र रजिष्ट्रार वा निजले तोकेको व्यक्तिले सभा बोलाउन सक्थे। वार्षिक सभाको गणपूरक संख्या संस्थाको हकमा कुल सदस्यको पच्चीस प्रतिशत वा १३ जनामध्ये जुन बढी हुन्छ र संघको हकमा पचास प्रतिशत हुन्थ्यो; पहिलो पटक नपुगी कम्तीमा सात दिनको सूचनासहित दोस्रो पटक बोलाइएको सभामा संस्थाको हकमा १५ प्रतिशत वा एघार जना र संघको हकमा चालीस प्रतिशत हुन्थ्यो। लेखा परीक्षक, लेखा समिति वा उपसमितिको लिखित अनुरोध, समितिले पारित गरेको सञ्चालकको प्रस्ताव, वा संस्थामा कम्तीमा दश प्रतिशत वा दश जनामध्ये जुन बढी (संघमा बीस प्रतिशत) सदस्यको निवेदनमा विशेष साधारण सभा बोलाउन सकिन्थ्यो। निर्णय बहुमतबाट हुन्थ्यो र मत बराबर भए सभापतिको निर्णायक मत हुन्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 10-12, PDF pp.3-5
• The Government appointed the Registrar of the Department of Cooperatives as Registrar, who registered societies and unions, approved by-laws, conducted board elections, handled mergers and divisions, inspected them and coordinated and audited their administration. Each society or union kept a fund of its income, Government grants, money from foreign governments and international bodies (which needed prior Government approval), share sales and membership fees; all money had to be deposited in a bank account in its name, operated by the joint signature of a director named by the committee and the manager. After the reserve fund under section 27(1) of the Act, net savings could go to share dividend, protected, staff bonus, cooperative education, cooperative development and loss-compensation funds. Societies kept registers of members, meetings, cash, shares, stock, loans, audit and accounts, filed an income, expenditure and status report in the Schedule 5 form, and reported within three months after the fiscal year. The Registrar could ask banks for transaction details and inspect any records, and had to have defects found in inspection corrected.सरकारले सहकारी विभागका रजिष्ट्रारलाई रजिष्ट्रार नियुक्त गर्थ्यो, जसले संस्था वा संघ दर्ता गर्ने, विनियम स्वीकृत गर्ने, सञ्चालक समितिको निर्वाचन गराउने, एकीकरण वा विभाजन गर्ने, निरीक्षण गर्ने र प्रशासकीय काममा समन्वय गरी हिसाब जाँच गर्ने गराउने गर्थे। प्रत्येक संस्था वा संघको आर्जन, सरकारी अनुदान, विदेशी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त रकम (त्यसका लागि सरकारको पूर्वस्वीकृति चाहिने), शेयर बिक्री र सदस्यता शुल्क रहने कोष हुन्थ्यो; सबै रकम संस्थाको नाममा बैंक खाता खोली जम्मा गर्नुपर्थ्यो र खाता समितिले तोकेको सञ्चालक र व्यवस्थापकको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुन्थ्यो। ऐनको दफा २७(१) बमोजिम जगेडा कोषमा जम्मा गरेपछि बाँकी खुद बचतबाट शेयर लाभांश, संरक्षित, कर्मचारी बोनस, सहकारी शिक्षा, सहकारी विकास र घाटा पूर्ति कोष खडा गर्न सकिन्थ्यो। संस्थाले सदस्य दर्ता, बैठक, नगदी, शेयर, स्टक, ऋण, बेरुजु र खाता आदिका अभिलेख राख्ने, अनुसूची ५ को ढाँचामा आयव्यय तथा स्थिति विवरण पेश गर्ने र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्थ्यो। रजिष्ट्रारले बैंकसँग कारोबारको जानकारी माग्न र जुनसुकै अभिलेख निरीक्षण गर्न सक्थे र निरीक्षणमा देखिएका त्रुटि सुधार गराउनुपर्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 15-24, PDF pp.6-10
• To recover dues under section 39 of the Act, a society or union (or the Registrar on its recommendation) issued a 35-day notice and then published an auction notice; mortgaged land had to be frozen through the land revenue office. Movable property was auctioned within 15 days and immovable property within 35 days of the notice, starting at a five-person valuation, before witnesses from the district administration, land revenue and local VDC or municipality; the buyer paid 10 per cent the same day and the rest within seven days or lost the deposit. Any shortfall could be recovered within a year from the debtor's other property in Nepal, and a tenant's loan from the crop, with any surplus refunded. If nobody bought, the society could take the property. Writing off a loan or other dues needed a two-thirds majority of members present at the annual general meeting, though the committee could write off ordinary drying and leakage losses under the by-laws. On dissolution a liquidator recovered dues, settled creditors under the Registrar's control, and paid costs, staff pay, loans, other dues, share capital and dividends capped at 8 per cent a year in that order; creditors had three months after liquidation ended to claim.ऐनको दफा ३९ बमोजिम बाँकी बक्यौता असुल गर्न संस्था वा संघले (वा सिफारिसमा रजिष्ट्रारले) पैंतीस दिनको म्याद दिई त्यसपछि लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित गर्थे; धितो राखेको घरजग्गा मालपोत कार्यालयबाट रोक्का गराउनुपर्थ्यो। सूचना प्रकाशित भएको मितिले चल सम्पत्ति पन्ध्र दिनभित्र र अचल सम्पत्ति पैंतीस दिनभित्र पञ्चकृति मोलबाट डाँक सुरु गरी जिल्ला प्रशासन, मालपोत र स्थानीय गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाका प्रतिनिधिलाई साक्षी राखी लिलाम गरिन्थ्यो; सकार गर्नेले उसै दिन दश प्रतिशत र बाँकी सात दिनभित्र बुझाउनुपर्थ्यो, नत्र धरौटी जफत हुन्थ्यो। नपुग रकम एक वर्षभित्र ऋणीको नेपालभित्रको अन्य सम्पत्तिबाट र मोहीले लिएको ऋण निजको वालीबाट असुल गरिन्थ्यो र बढी भएको रकम फिर्ता गरिन्थ्यो। कसैले नसकारे संस्थाले सम्पत्तिको स्वामित्व लिन सक्थ्यो। ऋण वा अन्य रकम मिनाहा गर्न वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित सदस्यको दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्थ्यो, तर सामान्य सुखन चुहन जतिको मिनाहा विनियमबमोजिम समितिले गर्न सक्थ्यो। विघटन हुँदा लिक्विडेटरले रजिष्ट्रारको नियन्त्रणमा बक्यौता असुल गरी साहुको हिसाब मिलाउँथे र क्रमशः विघटनको खर्च, कर्मचारीको तलब भत्ता, ऋण, अन्य भुक्तानी, शेयर पूँजी र वार्षिक आठ प्रतिशतमा नबढ्ने लाभांश दिइन्थ्यो; साहुले विघटनको काम समाप्त भएको तीन महिनाभित्र दाबी गर्नुपर्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 25-35, PDF pp.10-16

Gaps, loopholes and improvement ideas

A sourced assessment of gaps and improvement options is not published for this law yet. This does not establish that the law has no gaps.

Where does it conflict with other laws?

A provision-by-provision conflict assessment is not published for this law yet. This does not establish that it is consistent with every other law.

Explore the sourced research questions →