Aviation Security (Arrangement) Regulations, 2046 BS

What does it do?

Summary updated 2026-10-25

• This is a historical summary of the Air Security (Arrangement) Rules, 2046, using the Law Commission's consolidated edition. The Government made them under section 3 of the Civil Aviation Act, 2015; they were published in the Nepal Gazette on 2046/3/5 (as printed), commenced immediately, and the edition lists four amendments, the last of 2070/1/30. The catalogue records these Rules as repealed, citing the Law Commission's repealed-laws listing and an earlier recorded check of the Civil Aviation Authority's 2073 security rules; that later instrument was not re-read for this summary. The arrangements below are historical and are not current aviation-security requirements.यो हवाई सुरक्षा (व्यवस्था) नियमावली, २०४६ को ऐतिहासिक सारांश हो, जसको आधार कानून आयोगको एकीकृत संस्करण हो। गैरसैनिक हवाई उडान (सिभिल एभिएशन) ऐन, २०१५ को दफा ३ अन्तर्गत नेपाल सरकारले बनाएको यो नियमावली २०४६/३/५ (छापिएअनुसार) मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई तुरुन्त प्रारम्भ भएको थियो र संस्करणमा २०७०/१/३० सम्मका चार संशोधन सूचीकृत छन्। सूचीले कानून आयोगको खारेज भएका कानूनको सूची र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको २०७३ को सुरक्षासम्बन्धी नियमावलीको पहिले अभिलेख गरिएको जाँचका आधारमा यो नियमावली खारेज भएको उल्लेख गर्छ; त्यो पछिल्लो कानून यस सारांशका लागि फेरि पढिएको छैन। तलका व्यवस्था ऐतिहासिक हुन्, हालका हवाई सुरक्षा आवश्यकता होइनन्। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Title page, amendment list, enabling clause and Rule 1.1, PDF p.1; repeal status from catalogue
• As amended, a National Civil Aviation Security Committee chaired by the minister or state minister for culture, tourism and civil aviation included the Attorney General or a deputy, the secretaries of finance (or a joint secretary), law, home, defence and the aviation ministry, the police and armed police chiefs, a Nepali Army officer, the head of the National Investigation Department, and the Civil Aviation Authority's director general as member-secretary, with its secretariat at the Authority. It normally met twice a year, with a half-member quorum and a casting vote for the chair, and the chair could act alone in an unforeseen security emergency and report to the next meeting. The committee set national air-security policy and plans, issued security guidance for airports, fixed screening procedures for passengers, cargo, pilots and crew, declared restricted zones around airports, reviewed airport facilities, arranged training and simulations, ensured compliance with International Civil Aviation Organization measures, and reported incidents.संशोधनपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा समितिमा महान्यायाधिवक्ता वा नायब महान्यायाधिवक्ता, अर्थ (वा सहसचिव), कानून, गृह, रक्षा र उड्डयन मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, नेपाली सेनाका अधिकृत, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख र सदस्य-सचिवका रूपमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रहन्थे र सचिवालय प्राधिकरणमा हुन्थ्यो। सामान्यतया वर्षमा दुईपटक बैठक बस्ने, पचास प्रतिशत गणपूरक सङ्ख्या र मत बराबर भए अध्यक्षको निर्णायक मत हुने, र अप्रत्याशित सुरक्षा समस्यामा अध्यक्षले निर्णय गरी अर्को बैठकमा पेस गर्ने व्यवस्था थियो। समितिले राष्ट्रिय हवाई सुरक्षा नीति र योजना बनाउने, विमानस्थलका लागि सुरक्षा दिग्दर्शन लागू गर्ने, यात्रु, मालसामान, चालक र क्रू जाँच्ने प्रक्रिया तोक्ने, विमानस्थल वरपर निषेधित क्षेत्र तोक्ने, विमानस्थलका सुविधा जाँच्ने, तालिम र सुरक्षा अभ्यास गराउने, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनका उपाय पालना गराउने र घटनाको प्रतिवेदन गराउने काम गर्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 2.1-2.4 with second- and third-amendment footnotes, PDF pp.2-5
• On the committee's recommendation the Government could form airport security committees by Gazette notice, with secretariats at the local civil aviation office. They implemented the guidance and screening procedures, kept up-to-date lists of sensitive points and security equipment, kept staff alert and trained, secured construction sites and equipment, maintained emergency readiness, tracked practice abroad, coordinated agencies, reported incidents immediately and filed annual reports to the committee and the Authority. As added by the third amendment, the director general acted as contact officer with the International Civil Aviation Organization and other states, and businesses in airport areas and licensed airlines had to prepare security programmes that took effect once the airport committee approved them. The Government could direct both committees, and everyone involved had to cooperate.समितिको सिफारिसमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विमानस्थल सुरक्षा समिति गठन गर्न सक्थ्यो, जसको सचिवालय सम्बन्धित विमानस्थलको नागरिक उड्डयन कार्यालयमा हुन्थ्यो। यी समितिले दिग्दर्शन र जाँच प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्ने, संवेदनशील बिन्दु र सुरक्षा उपकरणको सूची अद्यावधिक राख्ने, कर्मचारीलाई सतर्क राख्ने र तालिम दिने, निर्माणस्थल र उपकरणको सुरक्षा गर्ने, आपत्कालीन तयारी राख्ने, अन्य राष्ट्रका नयाँ अभ्यासको जानकारी राख्ने, निकायबीच समन्वय गर्ने, घटनाको तुरुन्त जानकारी दिने र समिति तथा प्राधिकरणलाई वार्षिक प्रतिवेदन दिने काम गर्थे। तेस्रो संशोधनले थपेअनुसार महानिर्देशक अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन र अन्य राष्ट्रसँग सम्पर्क अधिकारी हुन्थे, र विमानस्थल क्षेत्रका व्यवसायी तथा इजाजतप्राप्त वायुसेवाले सुरक्षा कार्यक्रम बनाउनुपर्थ्यो, जुन विमानस्थल सुरक्षा समितिले स्वीकृत गरेपछि लागू हुन्थ्यो। सरकारले दुवै समितिलाई निर्देशन दिन सक्थ्यो र सम्बन्धित सबैले सहयोग गर्नुपर्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 3.1-4.4 with third-amendment footnotes, PDF pp.5-8

Gaps, loopholes and improvement ideas

A sourced assessment of gaps and improvement options is not published for this law yet. This does not establish that the law has no gaps.

Where does it conflict with other laws?

A provision-by-provision conflict assessment is not published for this law yet. This does not establish that it is consistent with every other law.

Explore the sourced research questions →