Bonus Regulation, 2039

What does it do?

• Within six months after the fiscal year ends, the manager of every establishment must send its certified balance sheet and profit and loss statement to the Labour Office. The office may extend this deadline for a reasonable cause. Along with them the establishment must give details of depreciation, stock, money set aside for staff housing, the staff provident fund (with bank proof), the welfare fund and provision for bad debts.आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्र प्रत्येक प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकले प्रमाणित वासलात र नाफा नोक्सानीको फाँटवारी श्रम कार्यालयमा पठाउनुपर्छ। मनासिब कारण भएमा श्रम कार्यालयले म्याद थप दिन सक्छ। साथमा ह्रास कट्टी, मौज्दात, कर्मचारी आवासका लागि छुट्याइएको रकम, कर्मचारी सञ्चयकोषको रकम (बैङ्कको प्रमाणसहित), कल्याणकारी कोषको रकम र असुल नहुने असामीका लागि गरिएको व्यवस्थाको विवरण दिनुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 3(1)-(2), PDF p. 2
• An employee who believes these statements are false may complain to the Labour Office with evidence. The complaint can be made any time after the statements are filed and before the bonus is received, but not more than three months after bonus payment starts. The office may keep the complainant's name confidential, investigate under the Companies Act, 2063 and appoint an auditor or investigator, whose fees the establishment must pay.वासलात वा फाँटवारी झुट्टो छ भन्ने लागेमा प्रतिष्ठानको कर्मचारीले प्रमाणसहित श्रम कार्यालयमा उजुरी दिन सक्छ। उजुरी वासलात पेस भएपछि र बोनस बुझ्नुअघि जुनसुकै बेला दिन सकिन्छ, तर बोनस वितरण सुरु भएको तीन महिना नाघेपछि दिन सकिँदैन। श्रम कार्यालयले उजुरीकर्ताको नाम गोप्य राख्न, कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम कैफियत तलब र जाँच गर्न तथा लेखापरीक्षक वा जाँचकी खटाउन सक्छ; त्यसको पारिश्रमिक र खर्च प्रतिष्ठानले बेहोर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 4(1)-(3) and 5(1)-(2), PDF pp. 2-3
• A profit-making establishment owned by the Government of Nepal must set aside 5% of its net profit as bonus, or only 1% if it holds a monopoly in a sector the government has named. It must get approval from the Ministry of Finance before paying bonus. Officer-level staff may get at most three months' starting salary and lower-level staff four months' (two and three months in monopoly bodies). Non-profit government regulators may not set aside bonus at all.नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नाफा कमाउने प्रतिष्ठानले खुद मुनाफाको पाँच प्रतिशत बोनसबापत छुट्याउनुपर्छ; सरकारले तोकेको क्षेत्रमा एकाधिकार पाएको प्रतिष्ठानले एक प्रतिशत मात्र छुट्याउनुपर्छ। बोनस वितरणअघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ। अधिकृत तहका कर्मचारीले बढीमा शुरु तलब स्केलको तीन महिना र तल्लो तहकाले चार महिनाको तलब बराबर बोनस पाउँछन् (एकाधिकार प्राप्त प्रतिष्ठानमा क्रमशः दुई र तीन महिना)। नाफा नकमाउने नियामक सरकारी प्रतिष्ठानले बोनस छुट्याउन पाउँदैन। Nepal Law Commission Rules 6(1)-(6) and 7(1)-(2), PDF pp. 3-5
• Temporary and fixed-term employees may also receive bonus, subject to Section 6 of the Act; contract employees get it only if their contract says so. Overtime pay is not counted when working out an employee's yearly pay for the bonus. Within seven days of paying bonus, the establishment must send the details to the Labour Office in the scheduled format, and within one month it must deposit the 30% share under Section 13 of the Act in the welfare fund.अस्थायी वा म्यादी पदमा नियुक्त कर्मचारीले पनि ऐनको दफा ६ को अधीनमा रही बोनस पाउन सक्छन्; करार सेवाका कर्मचारीले करारमा उल्लेख भएमा मात्र पाउँछन्। बोनस हिसाब गर्दा वर्षभरिको तलबमा ओभरटाइमको रकम गनिँदैन। बोनस वितरण गरेको सात दिनभित्र प्रतिष्ठानले अनुसूचीको ढाँचामा विवरण श्रम कार्यालयमा पठाउनुपर्छ र एक महिनाभित्र ऐनको दफा १३ बमोजिमको तीस प्रतिशत रकम कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 8, 9, 12 and 12क, PDF pp. 5, 7; Schedule, PDF p. 10
• The national welfare fund is run by a welfare committee chaired by the Secretary of the Ministry of Labour, Employment and Social Security, with two members from the Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry and three from trade union federations. It meets at least four times a year. The fund may be used for relief to workers hit by disasters or accidents, schools, scholarships, health centres, childcare, housing, cheap loans and income programmes for workers and their families. It is audited by the Auditor General's office.राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोष श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कल्याणकारी समितिले सञ्चालन गर्छ, जसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका दुई र ट्रेड युनियन महासङ्घका तीन प्रतिनिधि रहन्छन्। समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा चार पटक बस्छ। कोषको रकम दैवी प्रकोप वा दुर्घटनाबाट पीडित कर्मचारीलाई सहयोग, विद्यालय, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य उपचार केन्द्र, शिशु स्याहार केन्द्र, आवास, सहुलियत ऋण र कर्मचारी तथा परिवारका आयमूलक कार्यक्रममा प्रयोग गर्न सकिन्छ। कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको विभाग वा त्यसले तोकेको लेखापरीक्षकले गर्छ। Nepal Law Commission Rules 10(1), 10क(1), 13 and 13क, PDF pp. 5-8

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.