- Type
- Regulation
- Year
- २०३४ BS
- Status
- In force
- Category
- खण्ड ४ कः आन्तरिक प्रशासन · Volume 4 A: Internal Administration
- Made under
- Association Registration Act, 2034
- Official text
- Official page Official text (PDF)
Analysis drawn from official reports, court rulings and published research, each cited. Figures are being double-checked against the source documents; corrections are welcome.
What does it do?
- People who want to register an organisation under the Association Registration Act must apply to the local officer in the Schedule-1 form and pay a fee of Rs 1,000. The form gives the organisation's name, objectives, the names, addresses and occupations of the managing committee members, its source of funds and office address, and a copy of the proposed constitution must be attached.संस्था दर्ता ऐनबमोजिम संस्था दर्ता गर्न चाहने व्यक्तिले एक हजार रुपैयाँ दस्तुरसहित अनुसूची-१ को ढाँचामा स्थानीय अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ। निवेदनमा संस्थाको नाम, उद्देश्य, प्रबन्ध समितिका सदस्यको नाम, ठेगाना र पेसा, आर्थिक स्रोत र कार्यालयको ठेगाना खुलाउनुपर्छ र प्रस्तावित विधानको एक प्रति संलग्न गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 3 and Schedule 1, PDF pp. 2, 4
- After checking the application, the local officer must enter a suitable organisation in the register (Schedule 2) and issue a registration certificate (Schedule 3). The certificate is valid for one fiscal year.निवेदन प्राप्त भएपछि स्थानीय अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी दर्ता गर्न उचित देखेमा संस्थालाई अनुसूची-२ को दर्ता किताबमा दर्ता गर्नुपर्छ र अनुसूची-३ बमोजिमको दर्ताको प्रमाणपत्र दिन्छ। प्रमाणपत्र एक आर्थिक वर्षसम्म बहाल रहन्छ। Nepal Law Commission Rules 4 and 5(1), Schedules 2-3, PDF pp. 2, 5-6
- The organisation must renew its certificate with the local officer within three months after it expires, paying Rs 500 and attaching a list of its executive committee office-bearers. Late renewal may be allowed if a reasonable cause is shown, with extra fees: Rs 100 for the next three months, Rs 250 up to the end of Asar, and then Rs 500 a year (Rs 1,000 for two fiscal years).प्रमाणपत्रको बहाल अवधि सकिएको तीन महिनाभित्र संस्थाले पाँच सय रुपैयाँ दस्तुर तिरी स्थानीय अधिकारीबाट नवीकरण गराउनुपर्छ र निवेदनसाथ कार्य समितिका पदाधिकारीको नामावली संलग्न गर्नुपर्छ। मनासिब कारण देखाएमा ढिलो नवीकरण गर्न सकिन्छ, तर थप दस्तुर लाग्छ: म्याद नाघेपछिको तीन महिनाका लागि रु. १००, त्यसपछि असार मसान्तसम्म रु. २५० र त्यसपछि वर्षको रु. ५०० का दरले दुई आर्थिक वर्षका लागि रु. १,०००। Nepal Law Commission Rule 5(2), (3) and (6), PDF pp. 2-3
- An organisation that did not renew on time may still renew by showing reasonable cause, paying the renewal fee plus an extra penalty of Rs 1,000 for each fiscal year missed. An organisation may also ask to renew for up to five years at once; the local officer may allow this, looking at its work, at Rs 100 a year. The local officer must tell the Ministry of Home Affairs about late and multi-year renewals.म्यादभित्र नवीकरण नगराएको संस्थाले मनासिब कारण देखाएमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको नवीकरण दस्तुरका अतिरिक्त वर्षको एक हजार रुपैयाँका दरले थप जरिबाना तिरी नवीकरण गराउन सक्छ। संस्थाले बढीमा पाँच वर्षसम्मका लागि एकैपटक नवीकरण माग्न सक्छ र स्थानीय अधिकारीले संस्थाको कामको प्रकृति र अवस्था हेरी प्रत्येक वर्षको एक सय रुपैयाँ दस्तुर लिई नवीकरण गर्न सक्छ। यस्ता नवीकरणको जानकारी स्थानीय अधिकारीले गृह मन्त्रालयलाई दिनुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 5(4), (5) and (7), PDF p. 3
Gaps, loopholes and improvement ideas
None documented in the official reports we have reviewed so far.
Where does it conflict with other laws?
No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.