Revenue Tribunal Regulation, 2030

What does it do?

• Unless another law or this regulation says otherwise, every petition to the Revenue Tribunal carries a fee of one rupee. A petition must follow the Schedule 1 format, give the full names and addresses of both sides, state the grounds, the law relied on and what is asked, and deal with only one subject. A petition without the fee or in the wrong form is not registered. A registered petition must be settled within seven days.प्रचलित कानून वा यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक राजस्व न्यायाधिकरणमा दिइने जुनसुकै निवेदनपत्रमा एक रुपैयाँ निवेदन दस्तुर लाग्छ। निवेदनपत्र अनुसूची–१ को ढाँचामा हुनुपर्छ, दुवै पक्षको पूरा नाम, थर, वतन, आधार, कानून र माग खुलाउनुपर्छ र एउटै विषय मात्र लेख्नुपर्छ। दस्तुर नभएको वा रीत नपुगेको निवेदनपत्र दर्ता हुँदैन। दर्ता भएको निवेदनपत्र सात दिनभित्र फछ्र्यौट गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 5-8, PDF p. 4
• An appeal must follow the Schedule 2 format and come with a certified copy of the decision. The appellant must deposit the full tax or fine set by the decision, or deposit half and give security for the other half; where no tax or fine was imposed, the appeal fee of Rs 1 is attached. An appeal that is late or lacks the deposit is returned with the reason written on its back.पुनरावेदनपत्र अनुसूची–२ को ढाँचामा फैसलाको वाजाप्ता नक्कलसाथ दिनुपर्छ। फैसलाले तोकेको कर वा जरिवाना पूरै धरौट राख्नुपर्छ वा आधा धरौट राखी बाँकी आधाबापत जमानी दिनुपर्छ; कर वा जरिवाना नलागेकोमा रु. १ पुनरावेदन दस्तुर राख्नुपर्छ। म्याद नाघेको वा धरौट नराखेको पुनरावेदनपत्र दरपीठ गरी फिर्ता गरिन्छ। Nepal Law Commission Rule 9(च) and Rule 10(1)-(3), PDF pp. 5-6
• Every Friday the registrar (Srestedar) must post on the notice board a weekly list of cases to be heard the next week, and a daily list must be posted at 10.15 am on the hearing day. Cases are heard in list order. Once a case is on the daily list it is not removed or adjourned because a lawyer or party is absent, unless they ask beforehand for reasons beyond their control. An adjournment request for illness, arrest, death or similar reasons may not be granted more than twice.हरेक शुक्रबार स्रेस्तेदारले अर्को साता पेस हुने मुद्दाको साप्ताहिक मुद्दा पेसी सूची सूचना पाटीमा टाँस्नुपर्छ र दैनिक मुद्दा पेसी सूचीको प्रति पेसीको दिन ठीक १०.१५ बजे टाँस्नुपर्छ। मुद्दा सूचीको क्रमअनुसार हेरिन्छ। दैनिक सूचीमा चढेको मुद्दा वकिल वा पक्ष हाजिर नभएकै कारण हटाइँदैन वा स्थगित हुँदैन; काबुबाहिरको परिस्थितिमा मुद्दा पेस हुनुअघि अनुरोध गरेमा मात्र स्थगित हुन सक्छ। पक्राउ, मृत्यु, बिरामीजस्ता कारणले स्थगित गर्ने निवेदन दुई पटकभन्दा बढी मन्जुर हुँदैन। Nepal Law Commission Rule 12(1)-(10), PDF pp. 7-8
• Judgments follow the Schedule 4 format, are signed by the members who agree, and dissenting members write their own. The judgment is read out the same day the hearing ends. A party or their agent may get copies of any document in the case file, and any lawyer may get copies of final judgments, on paying the legal fee. A party, agent or lawyer may inspect the file within seven days of permission, under staff supervision, for Rs 1 for a full appeal file, 50 paisa for a full evidence file or 25 paisa per document.फैसला अनुसूची–४ को ढाँचामा हुन्छ, सहमत सदस्यहरूले सही गर्छन् र फरक राय हुने सदस्यले छुट्टै फैसला लेख्छन्। सुनुवाइ सकिएकै दिन फैसला सुनाइन्छ। मिसिलको कुनै पनि कागजको नक्कल सम्बन्धित पक्ष वा वारेसले र अन्तिम फैसला वा आदेशको नक्कल जुनसुकै कानून व्यवसायीले दस्तुर तिरी लिन पाउँछन्। पक्ष, वारेस वा कानून व्यवसायीले अनुमति पाएको ७ दिनभित्र कर्मचारीको रोहबरमा मिसिल निरीक्षण गर्न सक्छन्; पुनरावेदन मिसिल पूरैको रु. १, प्रमाण मिसिल पूरैको पचास पैसा र प्रत्येक कागजको पच्चीस पैसा दस्तुर लाग्छ। Nepal Law Commission Rules 13-15, PDF p. 8; Rule 17, PDF p. 9; Rules 24-25, PDF pp. 11-12
• Fines, penalties and amounts ordered by the Tribunal are sent to the office where the case began for collection; if the person is present, they are collected on the spot. A person who does not pay may be sent to the local prison. In cases involving the Government of Nepal, the government pays no filing, inspection or copy fees, and its officials and government lawyers do not have to attend on hearing dates.न्यायाधिकरणको फैसलाबमोजिम लागेको दण्ड, जरिवाना र बिगो असुल गर्न मुद्दा सुरु भएको अड्डा वा कार्यालयमा लगत पठाइन्छ; दण्ड लागेको व्यक्ति हाजिर भए त्यतिखेरै असुल गरिन्छ। कानूनबमोजिम असुल नभएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई स्थानीय कारागारमा पठाउन सकिन्छ। नेपाल सरकारसम्बन्धी मुद्दामा सरकारका तर्फबाट दर्ता, निरीक्षण वा नक्कलको कुनै दस्तुर लाग्दैन र सरकारी कर्मचारी वा सरकारी वकिल तारेखमा बस्नुपर्दैन। Nepal Law Commission Rules 20-21, PDF pp. 10-11; Rule 29, PDF p. 13

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.