Postal Service Regulation, 2020

What does it do?

• The Postal Service Regulation, 2020 is made under the Postal Act, 2019 and sets size and weight limits for mail. A letter may weigh at most two kilograms; its length, width and thickness together may not exceed 900 millimetres, no side may exceed 600 millimetres, and it may not be smaller than 140 x 90 millimetres. Packets of printed papers follow the letter limits, but a single book may weigh up to five kilograms. Sample packets may weigh up to one kilogram and braille literature packets up to seven kilograms. A parcel may be up to one metre long, with length and thickness together not over 1.8 metres, and may weigh up to ten kilograms by surface mail or five kilograms by air.हुलाक ऐन, २०१९ बमोजिम बनेको हुलाक नियमावली, २०२० ले हुलाक वस्तुको आकार र तौलको सीमा तोकेको छ। चिठ्ठीको तौल बढीमा दुई किलो हुन्छ; लम्बाइ, चौडाइ र मोटाइ जम्मा ९०० मिलिमिटरभन्दा र कुनै एक आयाम ६०० मिलिमिटरभन्दा बढी हुनु हुँदैन र १४० x ९० मिलिमिटरभन्दा सानो हुनु हुँदैन। छापा कागजपत्रको प्याकेट चिठ्ठीसरह हुन्छ, तर एउटै किताब भए पाँच किलोसम्म पठाउन सकिन्छ। नमूना प्याकेट बढीमा एक किलो र अन्धा साहित्य प्याकेट बढीमा सात किलोसम्म हुन सक्छ। पुलिन्दाको लम्बाइ एक मिटरसम्म हुन सक्छ, लम्बाइ र मोटाइ मिलाउँदा १.८ मिटरभन्दा बढी हुनु हुँदैन र तौल सतहबाट जाने भए दश किलोसम्म र हवाई मार्गबाट जाने भए पाँच किलोसम्म हुन सक्छ। Nepal Law Commission Rule 3(1)-(3), PDF pp. 1-2; Rule 10(1)(घ), PDF p. 5; Rule 11(ञ), PDF p. 7; Rule 13(ङ), PDF p. 8; Rule 16(2)(ख), PDF p. 12
• Parcels must be sent with postage paid in advance and must be registered. Registration is also compulsory for items marked "registered", insured items, items needing a customs declaration, and items containing cheques, hundis or bills; if such an item is posted unregistered, double the registration fee is collected from the addressee or the sender. Parcels may not contain items banned by the Act or the regulation, goods whose import, export or movement between districts the Government has banned by Gazette notice, intoxicants other than for scientific or medical use, live insects other than bees, silkworms and pest-control insects exchanged between recognised institutions, or goods sent to evade customs duty.पुलिन्दाको महसुल अग्रिम चुक्ता गरी हुलाकमा दाखिल गर्नुपर्छ र प्रत्येक पुलिन्दा रजिष्ट्री गर्नुपर्छ। अगाडि रजिष्ट्री लेखिएका वस्तु, बीमा वस्तु, भन्सार प्रज्ञापनपत्र चाहिने वस्तु र चेक, हुण्डी वा बिल भएका वस्तुको रजिष्ट्री पनि अनिवार्य छ; रजिष्ट्री नगरी पठाएमा रजिष्ट्री दस्तुरको दोब्बर रकम ठेगानावाला वा प्रेषकबाट असुल गरिन्छ। ऐन वा नियमावलीले निषेध गरेका वस्तु, नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आयात, निर्यात वा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा लैजान मनाही गरेका वस्तु, वैज्ञानिक तथा डाक्टरी प्रयोगबाहेकका मादक पदार्थ, माहुरी, रेशमकीरा र मान्यताप्राप्त संस्थाबीच आदानप्रदान हुने खराब कीटाणुनाशक कीटाणुबाहेकका जीवित कीटाणु तथा भन्सार महसुल छल्ने गरी पठाइएका वस्तु पुलिन्दामा पठाउन निषेध छ। Nepal Law Commission Rule 17(1), PDF p. 14; Rule 20, PDF pp. 14-15; Rule 29(क)-(ख), PDF p. 18
• If a registered item does not reach the addressee in a reasonable time, the sender may ask for a search at the post office where it was registered or at the regional postal directorate, with the enquiry fee in stamps: within six months of registration for items sent within Nepal, or within one year for items sent abroad. If the item is found to be lost, the sender is paid up to Rs 300 for a domestic registered item, or the amount set by the Universal Postal Union convention for an international one. The Department is not liable if no enquiry is made within those periods, if the loss is the sender's fault, if the item was banned from the post, or if the contents were fragile or perishable. Undelivered ordinary letters are kept for 31 days and undelivered registered letters for 91 days at the returned letter office before being burned.रजिष्ट्री मनासिब समयभित्र ठेगानावालाले नपाएमा प्रेषकले सोधनी दस्तुरको टिकट टाँसी रजिष्ट्री दर्ता गरेको हुलाक कार्यालय वा क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालयमा नेपालभित्रको रजिष्ट्री भए दर्ता मितिले छ महिनाभित्र र विदेश पठाएको भए एक वर्षभित्र खोजतलासका लागि आवेदन दिन सक्छ। रजिष्ट्री हराएको ठहरे आन्तरिक रजिष्ट्रीमा तीन सय रुपैयाँसम्म र वैदेशिक रजिष्ट्रीमा विश्व हुलाक सङ्घको कन्भेन्सनले तोकेको रकम प्रेषकलाई क्षतिपूर्ति दिइन्छ। तोकिएको अवधिभित्र सोधपुछ नगरेमा, प्रेषकको लापरबाही वा दोषले हराएमा, मनाही गरिएका वस्तु पठाएमा वा झोलिलो, छिटै नाश हुने वा फुट्ने वस्तु भएमा हुलाक सेवा विभागले दायित्व लिँदैन। डेलिभरी नभएका साधारण चिठ्ठी ३१ दिन र रजिष्ट्री चिठ्ठी ९१ दिनसम्म फिर्ती चिठ्ठी फाँटमा राखेपछि जलाइन्छ। Nepal Law Commission Rule 30क(1)-(4), PDF p. 19; Rule 31, PDF pp. 19-20; Rule 48(क)(१)-(२), PDF p. 25
• Goods for sale worth up to Rs 5,000, and currency notes or coins up to Rs 5,000, may be sent insured within Nepal; for international post the value follows the agreement between the two countries, and currency may not be sent to any country other than India. Insurance is compulsory when sending saleable goods or currency by post. An insured item is returned to the sender if the addressee does not collect it within 10 days of being notified. Compensation for loss or damage is not paid in listed cases, including a wrong or incomplete address, fraud, no complaint within six months of posting, poor packing, no visible damage to the outside or seals, or circumstances beyond control. Compensation may not exceed the insured value and is to be paid as soon as possible, at the latest within six months of the enquiry, unless an investigation is ordered.आन्तरिक हुलाक सेवामा पाँच हजार रुपैयाँसम्म मूल्यका बेचबिखन गर्न सकिने वस्तु र पाँच हजार रुपैयाँसम्मको करेन्सी नोट वा सिक्का बीमा गरी पठाउन सकिन्छ; वैदेशिक सेवामा दुई देशबीचको सम्झौताअनुसारको मूल्य लागू हुन्छ र नेपाल र भारतबाहेक अन्य देशमा करेन्सी नोट वा सिक्का पठाउन सकिँदैन। बेचबिखन गर्न सकिने वस्तु वा करेन्सी हुलाकबाट पठाउँदा बीमा अनिवार्य छ। आगमन सूचना दिएको १० दिनभित्र ठेगानावालाले डेलिभरी नलिएमा बीमा वस्तु प्रेषकलाई फिर्ता पठाइन्छ। ठेगाना अधुरो वा गलत भएमा, जालसाजी प्रमाणित भएमा, दाखिल भएको छ महिनाभित्र उजुरी नदिएमा, प्याकबन्दी असुरक्षित भएमा, बाहिरी भाग वा लाहाछापमा क्षति नदेखिएमा वा काबुबाहिरको परिस्थितिमा क्षतिपूर्ति पाइँदैन। क्षतिपूर्ति बीमा गरिएको मूल्यभन्दा बढी हुँदैन र जाँचबुझ आदेश भएमा बाहेक यथाशक्य छिटो र ढिलोमा सोधपुछ भएको मितिले छ महिनाभित्र दिइन्छ। Nepal Law Commission Rule 32(1)-(2), PDF p. 20; Rule 37, PDF p. 22; Rules 38-39, PDF pp. 23-24
• A newspaper can be sent by post at a concession rate once it is registered with the post. Registration costs Rs 10 for one district post office plus Rs 2 for each extra district, and the publisher must submit the registration certificate from the District Administration Office, the names of 30 actual subscribers and two copies of the paper. Registration lasts only until the end of Ashadh each fiscal year; renewal costs Rs 5 plus Rs 1 for each extra district, or Rs 6 per district within three months after the deadline, after which the registration lapses automatically. Other regularly published periodicals carrying mainly educational material on literature, art, culture, science or environment may, if the Communication Ministry approves, get a 25 per cent concession on book-post or printed-paper postage; periodicals mainly promoting a business or advertising do not qualify. Selling postage stamps without a licence can be fined up to Rs 50.हुलाकमा दर्ता गरेपछि समाचार पत्रपत्रिका सहुलियत दरमा हुलाकबाट पठाउन सकिन्छ। एउटा जिल्ला हुलाकका लागि दश रुपैयाँ र प्रत्येक थप जिल्लाका लागि दुई रुपैयाँ तिरी दर्ता गर्नुपर्छ र दर्ताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दर्ता प्रमाणपत्र, तीस जना वास्तविक ग्राहकको नाम र दुई प्रति पत्रिका पेश गर्नुपर्छ। दर्ता प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म मात्र कायम रहन्छ; नवीकरण गर्दा पाँच रुपैयाँ र प्रत्येक थप जिल्लाका लागि एक रुपैयाँ लाग्छ, म्याद नाघेको तीन महिनाभित्र प्रत्येक जिल्लाका लागि छ रुपैयाँ तिरी नवीकरण गर्न सकिन्छ र त्यसपछि दर्ता स्वतः खारेज हुन्छ। साहित्य, कला, संस्कृति, विज्ञान र वातावरणसम्बन्धी शिक्षाप्रद सामग्री मुख्य रहेका नियमित पत्रपत्रिकालाई सञ्चार मन्त्रालयले उपयुक्त ठहर्याएमा बुकपोस्ट वा छापा कागजको महसुलमा पच्चीस प्रतिशत सहुलियत दिन सकिन्छ, तर विज्ञापन वा व्यवसाय प्रवर्धन प्रधान पत्रिकाले यो सुविधा पाउँदैनन्। अनुमतिपत्रबिना टिकट बिक्री गर्नेलाई पचास रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन्छ। Nepal Law Commission Rule 14(1)(क)-(ख), (ज) and (6), PDF pp. 8-11; Rule 55(1)-(2), PDF p. 28

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.