Ordinance made to amend some Nepal Acts related to land

What does it do?

• This ordinance (Ordinance No. 07 of 2081) amends the Lands Act 2021, the National Parks and Wildlife Conservation Act 2029 and the Forest Act 2076. Under a replaced section 12G of the Lands Act, a company licensed for real-estate business may develop land within the ceiling fixed by order into plots, or build houses on them, and sell them; land kept for common use of house or apartment buyers must pass into their joint ownership and cannot be mortgaged or sold; and land classified as residential or commercial by the local land-use council cannot be sold as plots without developing it.यो अध्यादेश (संवत् २०८१ को अध्यादेश नं. ०७) ले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र वन ऐन, २०७६ संशोधन गर्छ। भूमि सम्बन्धी ऐनको प्रतिस्थापित दफा १२छ. अनुसार घरजग्गा व्यवसायको अनुमति लिएको कम्पनीले आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी वा घर बनाएर बेच्न सक्छ; घर वा अपार्टमेन्ट खरिदकर्ताको साझा उपयोगका लागि राखिएको जग्गा उनीहरूको सामूहिक स्वामित्वमा जानुपर्छ र धितो राख्न वा बेच्न पाइँदैन; र स्थानीय भू-उपयोग परिषद्‌ले आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको जग्गा घडेरी विकास नगरी कित्ताकाट गरी बेच्न पाइँदैन। Nepal Law Commission Section 2(1) (new s. 12G of the Lands Act), PDF pp. 1–2
• For landless Dalits, landless squatters and unmanaged settlers, land recorded at first survey as public grazing land, market or similar but no longer in that use may be provided to them on the local executive's decision; those living on riverbanks, lake shores, national parks, conservation areas, forest areas, road right-of-way or other risky places must be resettled elsewhere; and unmanaged settlers may be given ownership on payment of a fee set by nature, area and valuation of the land.भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि शुरु नापीमा गौचर, हाट, बजार आदि जनिएको तर हाल त्यस्तो उपयोगमा नरहेको जग्गा स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहित उपलब्ध गराउन सकिने; नदी, ताल किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडक मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरेकालाई अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने; र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र मूल्याङ्कन हेरी तोकिएको दस्तुर लिई स्वामित्व दिन सकिने व्यवस्था छ। Nepal Law Commission Section 2(2)–(4) (ss. 52B, 52C, 61A of the Lands Act), PDF pp. 2–4
• Under both the National Parks and Wildlife Conservation Act and the Forest Act, land recorded as forest, forest area or bush area may be re-mapped, separated from forest area and registered in the name of the Government of Nepal, without affecting local people's land ownership.राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र वन ऐन दुवैमा, स्थानीय जनताको भू-स्वामित्वमा असर नपर्ने गरी अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुनः नक्साङ्कन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न सकिने व्यवस्था थपिएको छ। Nepal Law Commission Sections 3–4, PDF p. 4
• Under Article 114 of the Constitution, an ordinance has the same force as an Act, but it must be tabled at the next session of both Houses; it ceases to have effect if both Houses do not adopt it, if the President repeals it, or sixty days after both Houses meet. The National Assembly's ordinance-status list records it as having become inactive under Article 114(2)(c).संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुन्छ, तर यसलाई संसद्का दुवै सदनको पछिल्लो अधिवेशनमा पेश गर्नुपर्छ; दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा, राष्ट्रपतिले खारेज गरेमा वा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको अध्यादेश-अवस्था सूचीमा यो संविधानको धारा ११४(२)(ग) बमोजिम निष्क्रिय भएको उल्लेख छ। Nepal Law Commission · Federal Parliament of Nepal Article 114(1)–(2), PDF p. 62; NA ordinance-status entry

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.