Ordinance Amending Some Nepal Acts concerning Disasters, 2083 BS

What does it do?

• This ordinance amends two Acts to put disaster-management work in better order: the Disaster Risk Reduction and Management Act, 2074, and the National Identity Card and Registration Act, 2076. It was issued under Article 114(1) of the Constitution while the Federal Parliament was not in session.विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई व्यवस्थित गर्न यो अध्यादेशले दुईवटा ऐन संशोधन गर्छ: विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६। सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नचलेका बेला संविधानको धारा ११४(१) बमोजिम यो जारी भएको हो। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs (moljpa.gov.np), official text Preamble and Sections 1–3, PDF pp. 1–6
• A new Section 16(2a) covers rebuilding after a disaster. If stone, gravel, sand, soil or other materials needed to restore or rebuild damaged public infrastructure, housing or essential services are available in the district, the District Disaster Risk Reduction and Management Committee may direct the local level or agency to supply them or to permit their collection, extraction, transport and use. The committee first identifies technically and environmentally suitable sources and the quantities needed. The local level or agency must carry out the direction as a priority. A new clause (c1) in Section 24(4) refers to a failure to carry out such a direction.नयाँ दफा १६(२क) पुनर्निर्माणसम्बन्धी हो: विपद्पछि क्षतिग्रस्त सार्वजनिक पूर्वाधार, आवास वा अत्यावश्यक सेवा पुनःस्थापना वा पुनर्निर्माण गर्न चाहिने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो वा अन्य सामग्री जिल्लाभित्र उपलब्ध भए जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले प्राविधिक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त स्रोत र आवश्यक परिमाण यकिन गरी सम्बन्धित स्थानीय तह वा निकायलाई त्यस्तो सामग्री उपलब्ध गराउन वा सङ्कलन, उत्खनन, ढुवानी र उपयोगको अनुमति दिन निर्देशन दिन सक्छ। स्थानीय तह वा निकायले त्यस्तो निर्देशन प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। दफा २४(४) मा थपिएको खण्ड (ग१) ले त्यस्तो निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको अवस्था उल्लेख गर्छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs (moljpa.gov.np), official text Section 2(1)–(2) (Act ss. 16(2a), 24(4)(c1)), PDF pp. 1–2
• A new Section 34a lets the government declare dead people who went missing in a disaster, on the Executive Committee's recommendation and notwithstanding other laws. The list comes from local-level recommendations through the district committee (or from foreign missions for foreigners). First a public notice in a national daily gives seven days for anyone to say the person is alive. Names of those found alive are removed. Declarations are published on the Authority's website, and no separate court declaration of death is needed. If a person declared dead returns, the declaration is cancelled on application. This does not affect relief already received, and a marriage does not revive if the spouse has remarried. Rules may set minimum relief for families of missing persons.नयाँ दफा ३४क अनुसार प्रचलित कानूनमा जे लेखिए पनि विपद्मा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्युको घोषणा कार्यकारी समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्न सक्छ। सूची स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला समितिमार्फत (विदेशीको हकमा सम्बन्धित नियोगबाट) आउँछ। पहिले राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सात दिनको सूचना प्रकाशन गरिन्छ, जीवित रहेको दाबी पुष्टि भए नाम हटाइन्छ। घोषित व्यक्तिको विवरण प्राधिकरणको वेबसाइटमा प्रकाशन हुन्छ र अदालतबाट छुट्टै मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्नुपर्दैन। मृत घोषित व्यक्ति जीवित फर्केमा निवेदनमा घोषणा बदर हुन्छ, तर पाइसकेको राहत र क्षतिपूर्तिमा असर पर्दैन र पति/पत्नीले अर्को विवाह गरिसकेको भए वैवाहिक सम्बन्ध पुनः स्थापित हुँदैन। बेपत्ताका परिवारलाई दिइने न्यूनतम राहतबारे नियम बनाउन सकिन्छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs (moljpa.gov.np), official text Section 2(3)–(4) (Act ss. 34a, 39(2)(kh1)), PDF pp. 3–6
• Amendments to the National Identity Card and Registration Act let a guardian or caretaker, or failing them the local-level head or ward chair, report a death when no usual informant exists. Foreign diplomatic missions may report deaths of their nationals. No late fee is charged for registering deaths caused by disaster or declared under the new Section 34a. A new Section 29a sets the documents needed to register deaths of missing persons and directs local registrars to issue certificates. Under Article 114 of the Constitution, an ordinance lapses unless both Houses of Parliament accept it, and in any case 60 days after both Houses meet.राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐनमा गरिएका संशोधनले सामान्य सूचक नभएमा संरक्षक वा माथवर, नभए स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष वा वडाध्यक्षलाई र विदेशी नागरिकको हकमा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगलाई मृत्युको सूचना दिन दिन्छन्। विपद्बाट मृत्यु भएको वा दफा ३४क बमोजिम मृत घोषित व्यक्तिको मृत्यु दर्तामा विलम्ब शुल्क लाग्दैन। नयाँ दफा २९क ले बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु दर्ताका कागजात तोक्छ र स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्छ। संविधानको धारा ११४ अनुसार दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा, र जुनसुकै अवस्थामा पनि दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि, अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs (moljpa.gov.np), official text · Nepal Law Commission Section 3 (Act ss. 18, 19(3a), 29a), PDF pp. 6–10; Constitution Art. 114, PDF p. 58

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.