Cooperatives (First Amendment) Ordinance, 2083 BS

What does it do?

• This ordinance amends the Cooperatives Act, 2074. It was issued under Article 114(1) of the Constitution while the Federal Parliament was not in session. It defines a 'savings-and-credit-focused cooperative' as one where savings collected or loans given make up more than 50 percent of total assets or total liabilities. Any cooperative with more than Rs 25 crore in total savings or loans also counts. It widens the definitions of 'family' and 'relative', and in many sections it replaces the National Cooperative Development Board with the regulatory Authority (प्राधिकरण).यो अध्यादेशले सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्छ। सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नचलेका बेला संविधानको धारा ११४(१) बमोजिम यो जारी भएको हो। यसले 'बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था' को परिभाषा थप्छ: वासलातमा कुल सम्पत्ति वा कुल दायित्वको तुलनामा सङ्कलित कुल बचत वा प्रवाहित कुल ऋणको अनुपात पचास प्रतिशतभन्दा बढी भएको संस्था। पच्चीस करोड रुपैयाँभन्दा बढी कुल बचत वा ऋण भएको संस्था पनि यसमा पर्छ। यसले 'परिवार' र 'नातेदार' को परिभाषा फराकिलो बनाउँछ र धेरै दफामा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सट्टा प्राधिकरण राख्छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs (moljpa.gov.np), official text Preamble and Section 2 (amending Act s. 2), PDF pp. 1–6; Sections 10, 18, 29, PDF pp. 10, 15, 25
• A new Section 16a requires savings-and-credit-focused cooperatives to obtain an operating licence from the Authority. Those already registered must do so within one year. The licence is renewed every year. The Authority may suspend it for breaches of the law, failure to follow its directions, acting against members' interests or failure to report, and a suspended cooperative may not do business. The Authority supervises and may audit these cooperatives. Cooperative unions may no longer run savings and credit and must stop such business within three years. Total interest charged may not exceed the principal.नयाँ दफा १६क अनुसार बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणबाट कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्छ; दर्ता भइसकेका संस्थाले एक वर्षभित्र लिनुपर्छ र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ। कानून उल्लङ्घन, निर्देशन पालना नगर्ने, सदस्यको हितविपरीत काम गर्ने वा विवरण नबुझाउने संस्थाको इजाजतपत्र प्राधिकरणले निलम्बन गर्न सक्छ, र निलम्बित संस्थाले कारोबार गर्न पाउँदैन। प्राधिकरणले यस्ता संस्थाको अनुगमन, नियमन र हिसाब जाँच गर्न सक्छ। सहकारी सङ्घले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नपाउने र गरिरहेका सङ्घले तीन वर्षभित्र बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सहकारीले लिने कुल ब्याज साँवाभन्दा बढी हुन पाउँदैन। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs (moljpa.gov.np), official text Sections 4, 9, 15–16 and 31 (Act ss. 16a, 50, 95, 97, 150), PDF pp. 6–9, 12–13 and 26
• To help savers get their money back, the Authority may order a cooperative to repay savers within a set time. If directors, staff or related persons do not comply, it may freeze their property, ban them from travelling abroad and refer them to the police for prosecution. Before a cooperative is declared 'problematic', the Registrar or Authority must freeze the property, bank accounts, shares and records of directors, borrowing members, managers and others involved, and ban them from foreign travel.बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि प्राधिकरणले तोकिएको अवधिभित्र बचत फिर्ता गर्न आदेश दिन सक्छ; आदेश पालना नगर्ने सञ्चालक, कर्मचारी वा सम्बन्धित व्यक्तिको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न, विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउन र कारबाहीका लागि प्रहरीमा लेखी पठाउन सक्छ। समस्याग्रस्त घोषणाको सिफारिस गर्नुअघि रजिष्ट्रार वा प्राधिकरणले सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक लगायत संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति, बैंक खाता, शेयर र अभिलेख रोक्का गरी विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs (moljpa.gov.np), official text Sections 20–21 (amending Act ss. 103j and 104), PDF pp. 16–19
• A new Section 108b lets the government set up a revolving relief fund under the management committee to repay savings promptly to members of cooperatives declared problematic. The fund is held in a separate account at a class 'A' commercial bank. It does not lapse at the end of the fiscal year, and it is refilled from amounts recovered from borrowers' assets. A new Section 110 allows the government to advance the costs of managing a problematic cooperative's assets, to be recovered later from those assets.नयाँ दफा १०८ख अनुसार समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका सदस्यलाई तत्काल बचत फिर्ता गर्न नेपाल सरकारले व्यवस्थापन समितिमा एउटा चक्रीय राहत कोष स्थापना गर्न सक्छ। कोषको रकम 'क' वर्गको वाणिज्य बैंकमा छुट्टै खातामा रहन्छ, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फ्रिज हुँदैन, र ऋणीको सम्पत्तिबाट असुल भएको रकमबाट क्रमशः सोधभर्ना हुन्छ। नयाँ दफा ११० अनुसार समस्याग्रस्त संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन खर्च तत्काल असुल हुन नसके नेपाल सरकारले उपलब्ध गराई पछि त्यही सम्पत्तिबाट असुल गर्न सकिन्छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs (moljpa.gov.np), official text Sections 24–25 (Act ss. 108b and 110), PDF pp. 21–23
• Under Article 114 of the Constitution, an ordinance lapses unless both Houses accept it. The House of Representatives' record says this ordinance was approved at its meeting of 2083 Asar 5. The National Assembly's record lists it as 'accepted' (स्वीकार).संविधानको धारा ११४ अनुसार दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको अभिलेखमा यो अध्यादेश २०८३ असार ५ गतेको बैठकबाट स्वीकृत भएको र राष्ट्रिय सभाको अभिलेखमा 'स्वीकार' उल्लेख छ। Nepal Law Commission · House of Representatives, Federal Parliament of Nepal Constitution Art. 114, PDF p. 58; House of Representatives and National Assembly ordinance records, status fields

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.