Public Procurement (Second Amendment) Ordinance, 2026

What does it do?

• This ordinance amends the Public Procurement Act, 2063 in about 30 places. It was issued under Article 114(1) of the Constitution while the Federal Parliament was not in session. It defines 'domestic goods' as goods made by a domestic industry with at least 30 percent of their value added by domestic labour, raw materials and inputs; imported goods that are only branded in Nepal do not count. Public bodies must give domestic goods the priority set by rules and say so in bid documents. Bids may not be bundled into large packages or split into pieces in ways that limit competition.यो अध्यादेशले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई करिब तीस ठाउँमा संशोधन गर्छ। सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नचलेका बेला संविधानको धारा ११४(१) बमोजिम यो जारी भएको हो। यसले 'स्वदेशी मालसामान' भन्नाले स्वदेशी श्रम, कच्चा पदार्थ र सामग्रीबाट कम्तीमा तीस प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने गरी स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेको सामान भनी परिभाषित गर्छ; विदेशबाट ल्याई नेपालमा ब्रान्डिङ मात्र गरिएको सामान स्वदेशी मानिँदैन। सार्वजनिक निकायले स्वदेशी मालसामानलाई तोकिएबमोजिम प्राथमिकता दिनुपर्छ र बोलपत्र कागजातमा उल्लेख गर्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी ठूला प्याकेज बनाउन वा टुक्रा टुक्रा पार्न पाइँदैन। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), official text Preamble and Sections 2–3 and 7(6) (Act ss. 2, 8, 14(8a)), PDF pp. 1–2 and 5
• It adds new ways to buy. These are reverse auctions, where bidders bid down from the cost estimate within a set time, and a government e-marketplace run by the Public Procurement Monitoring Office, where listed goods and services may be bought directly up to a set amount. It also adds a procedure approved by the government for buying fertiliser, medicines, IT and other notified items, and a Government Procurement Service Office under the Office of the Prime Minister and Council of Ministers to help select suppliers. Smaller or non-qualification purchases use a single envelope; larger ones use two envelopes.यसले खरिदका नयाँ विधि थप्छ: लागत अनुमानलाई अधिकतम मानी तोकिएको अवधिभित्र घटाघट गरी कबोल गराउने रिभर्स अक्सन, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सरकारी ई–मार्केटप्लेसमा प्रकाशित सामान तथा सेवा तोकिएको रकमसम्म सोझै खरिद, मल, औषधि, सूचना प्रविधि र सरकारले सूचित गरेका सामान खरिदका लागि सरकारले स्वीकृत गरेको विशेष कार्यविधि, र आपूर्तिकर्ता छनोटमा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सरकारी खरिद सेवा कार्यालय। साना वा योग्यता नचाहिने खरिदमा एक खाम र ठूला खरिदमा दुई खाम प्रणाली अपनाइन्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), official text Sections 3, 5, 15–16 and 29 (Act ss. 8(1)(a)(11), 11(4)–(6), 41a, 42a, 66a), PDF pp. 2–3, 9 and 14
• Bid evaluation changes. The lowest bid is found first and then the bidder's qualification is checked. Building bids more than 30 percent below the approved cost estimate must come with a rate analysis, and are removed if the rates cannot deliver the work. If the lowest bid is well above the estimate, the public body may negotiate a lump-sum discount without lowering specifications or quality. Ties are settled by lottery. Minimum bid notice periods are cut, for example from 30 to 21 days and from 45 to 30 days. The government may call bids with 7 days' notice in special circumstances.बोलपत्र मूल्याङ्कन बदलिन्छ: पहिले न्यूनतम कबोल अङ्क पत्ता लगाई त्यसपछि बोलपत्रदाताको योग्यता जाँचिन्छ। निर्माण कार्यमा स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा तीस प्रतिशतभन्दा बढी घटेर कबोल गर्नेसँग दर विश्लेषण माग्नुपर्छ, र त्यो दरबाट काम हुन नसक्ने देखिए बोलपत्र मूल्याङ्कनबाट हटाइन्छ। न्यूनतम बोल अङ्क लागत अनुमानभन्दा धेरै बढी भए स्पेसिफिकेसन र गुणस्तर नघटाई वार्ताबाट एकमुष्ट छुटमा सहमति गर्न सकिन्छ। बराबर अङ्क आए गोलाप्रथाबाट छनोट हुन्छ। बोलपत्र सूचनाको न्यूनतम अवधि घटाइएको छ (जस्तै तीसबाट एक्काइस र पैंतालीसबाट तीस दिन), र विशेष परिस्थितिमा सरकारले सात दिनको सूचनामा बोलपत्र आह्वान गर्न सक्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), official text Sections 7 and 9–11 (Act ss. 14, 25, 26, 27), PDF pp. 4–8
• For contracts, a mobilisation advance of up to 20 percent of the contract may be paid without a bank guarantee, after the key activities and schedule have been submitted. Variation orders are approved by officials of rising rank: up to 5, 10 and 15 percent, and above 15 percent by the head of department. Public infrastructure work must not be stopped because of disputes between the parties. Public bodies must carry out decisions of the Public Procurement Review Committee, which may seek departmental action against officials who do not. Officials who delay or mishandle procurement may be referred for departmental action. Staff and contractors who finish quality work on time may be rewarded.सम्झौताका हकमा मुख्य क्रियाकलाप र कार्यतालिका लिएर बैंक जमानतबिना सम्झौता रकमको बढीमा बीस प्रतिशतसम्म मोबिलाइजेसन पेस्की दिन सकिन्छ। भेरिएसन आदेश पाँच, दश र पन्ध्र प्रतिशतसम्म क्रमशः माथिल्लो तहका अधिकारीले र पन्ध्र प्रतिशतभन्दा माथि विभागीय प्रमुखले दिन्छन्। पक्षबीचको विवादका कारण सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण रोक्न पाइँदैन। सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय सार्वजनिक निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, र नगर्ने पदाधिकारीमाथि समितिले विभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सक्छ। खरिदमा ढिलाइ वा त्रुटि गर्ने पदाधिकारीमाथि विभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाइन्छ, र समयमै गुणस्तरीय काम गर्ने कर्मचारी तथा निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन दिन सकिन्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), official text Sections 20–27 (Act ss. 50, 52a, 54, 58a, 59, 61a, 61b, 62a), PDF pp. 11–13
• Under Article 114 of the Constitution, an ordinance lapses unless both Houses accept it. The House of Representatives' record says this ordinance was approved at its meeting of 2083 Asar 5. The National Assembly's record lists it as 'accepted' (स्वीकार).संविधानको धारा ११४ अनुसार दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको अभिलेखमा यो अध्यादेश २०८३ असार ५ गतेको बैठकबाट स्वीकृत भएको र राष्ट्रिय सभाको अभिलेखमा 'स्वीकार' उल्लेख छ। Nepal Law Commission · House of Representatives, Federal Parliament of Nepal Constitution Art. 114, PDF p. 58; House of Representatives and National Assembly ordinance records, status fields

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.