Constitutional Council (Functions, Duties, Power and Procedures) (First Ammendment) Ordinance, 2026

What does it do?

• This ordinance amends the Constitutional Council (Functions, Duties, Powers and Procedures) Act, 2066. The Constitutional Council recommends appointments to constitutional bodies. The ordinance was issued under Article 114(1) of the Constitution while the Federal Parliament was not in session, and it changes Sections 6 and 7 of the Act.यो अध्यादेशले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्छ। संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ। सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नचलेका बेला संविधानको धारा ११४(१) बमोजिम जारी यो अध्यादेशले ऐनका दफा ६ र ७ संशोधन गर्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), official text Preamble and Sections 1–2, PDF p. 1
• It replaces Section 6 on Council meetings. The chair sets the meeting time, and members get the agenda at least 48 hours ahead; notice may be sent electronically. A quorum is the chair plus at least three members. Decisions are made by consensus if possible, otherwise by majority. A majority means at least three votes including the chair's when the chair and five members are present, and the chair plus at least two members when four or three members are present. The secretary keeps signed minutes.यसले परिषद्को बैठकसम्बन्धी दफा ६ नै बदल्छ: बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्छ र सदस्यलाई विषयसूचीसहितको सूचना कम्तीमा अठचालीस घण्टाअघि पठाइन्छ, जुन विद्युतीय माध्यमबाट पनि पठाउन सकिन्छ। अध्यक्ष र कम्तीमा तीन जना सदस्य गरी कम्तीमा चार जना उपस्थित भए गणपूरक सङ्ख्या पुग्छ। निर्णय सकेसम्म सर्वसम्मतिबाट, नभए बहुमतबाट हुन्छ। अध्यक्ष र पाँच सदस्य उपस्थित हुँदा अध्यक्षको मतसहित कम्तीमा तीन जनाको, र अध्यक्ष र चार वा तीन सदस्य उपस्थित हुँदा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई सदस्यको निर्णय परिषद्को निर्णय मानिन्छ। सचिवले हस्ताक्षरसहित निर्णयको अभिलेख राख्छन्। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), official text Section 2(1) (replacing Act s. 6), PDF pp. 1–2
• It also changes Section 7, which links nominations to the parliamentary hearing. Once the Federal Parliament Secretariat writes that the hearing raises no bar to an appointment, the Council secretary sends the name to the President's Office for appointment. If the Parliamentary Hearing Committee finds a nominee unsuitable, the Council is informed and must meet again to recommend another person for a hearing.यसले संसदीय सुनुवाइसँग जोडिएको दफा ७ पनि संशोधन गर्छ: संसदीय सुनुवाइ भई नियुक्तिमा बाधा नपर्ने भनी सङ्घीय संसद् सचिवालयबाट लेखी आएपछि परिषद्का सचिवले नियुक्तिका लागि नाम राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाउँछन्। संसदीय सुनुवाइ समितिले कुनै व्यक्ति नियुक्तिका लागि उपयुक्त नभएको निर्णय गरेमा परिषद्लाई जानकारी दिइन्छ र परिषद्ले पुनः बैठक बसी अर्को व्यक्तिको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), official text Section 2(2) (amending Act s. 7), PDF pp. 2–3
• Under Article 114(2)(c) of the Constitution, an ordinance that has not otherwise lapsed or been repealed lapses automatically 60 days after both Houses meet. The ordinance records of both the House of Representatives and the National Assembly list this ordinance as inactive under Article 114(2)(c).संविधानको धारा ११४(२)(ग) अनुसार अन्यथा निष्क्रिय वा खारेज नभएको अध्यादेश दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको अध्यादेश अभिलेखमा यो अध्यादेश धारा ११४(२)(ग) बमोजिम निष्क्रिय भएको उल्लेख छ। Nepal Law Commission · House of Representatives, Federal Parliament of Nepal Constitution Art. 114(2)(c), PDF p. 58; House of Representatives and National Assembly ordinance records, status fields

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.