- Type
- Ordinance
- Year
- २०८३ BS
- Status
- In force
- Category
- अध्यादेश · Ordinance
- Official text
- Official page Official text (PDF)
Analysis drawn from official reports, court rulings and published research, each cited. Figures are being double-checked against the source documents; corrections are welcome.
What does it do?
- This ordinance amends six health-science academy Acts: the B.P. Koirala Institute of Health Sciences Act, 2049; the National Academy of Medical Sciences Act, 2063; and the Patan (2064), Karnali (2068), Pokhara (2072) and Rapti (2074) Academy of Health Sciences Acts. It was issued under Article 114(1) of the Constitution while the Federal Parliament was not in session.यो अध्यादेशले छवटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन संशोधन गर्छ: बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९; चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३; र पाटन (२०६४), कर्णाली (२०६८), पोखरा (२०७२) र राप्ती (२०७४) स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन। सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नचलेका बेला संविधानको धारा ११४(१) बमोजिम यो जारी भएको हो। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), official text Preamble and Sections 1–7, PDF pp. 1–2
- The changes are all deletions. In each Act it deletes one subsection from each of several sections on the academy's office-bearers, and repeals one whole section: B.P. Koirala Section 11gh, National Academy Section 22, Patan and Karnali Section 26, Pokhara Section 24 and Rapti Section 25. In the Pokhara Act it also removes the word 'term' (पदावधि) from the heading of Section 23 and deletes Section 23(1).सबै संशोधन झिक्ने वा खारेज गर्ने प्रकृतिका छन्। प्रत्येक ऐनमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसम्बन्धी केही दफाका एक–एक उपदफा झिकिएका छन् र एउटा पूरै दफा खारेज गरिएको छ: बी.पी. कोइराला ऐनको दफा ११घ, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनको दफा २२, पाटन र कर्णाली ऐनको दफा २६, पोखरा ऐनको दफा २४ र राप्ती ऐनको दफा २५। पोखरा ऐनको दफा २३ को शीर्षकबाट 'पदावधि' शब्द र दफा २३(१) पनि झिकिएको छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), official text Sections 2–7, PDF pp. 1–2
- For context, take the Patan Act. In the Law Commission's consolidated text, the subsections this ordinance names in Sections 20–24 set four-year terms for the Vice-Chancellor, Rector, Registrar, Dean and Hospital Director. Section 26 ('may be removed from office') sets the procedure for removing the Vice-Chancellor, Rector or Registrar. That consolidated text also lists an amending Act with the same name as this ordinance, authenticated 2083-03-25.सन्दर्भका लागि पाटन ऐन हेरौं। विधि आयोगको मिलाइएको पाठमा यस अध्यादेशले उल्लेख गरेका दफा २०–२४ का उपदफाले उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार, डीन र अस्पताल निर्देशकको पदावधि चार वर्ष तोक्छन्, र दफा २६ ('पदबाट हटाउन सक्ने') ले उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष वा रजिष्ट्रारलाई पदबाट हटाउने प्रक्रिया तोक्छ। सोही मिलाइएको पाठको संशोधन सूचीमा यही नामको संशोधन ऐन (प्रमाणीकरण २०८३-०३-२५) पनि उल्लेख छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Patan Act consolidated text: amendment list, PDF p. 1; Sections 20–26, PDF pp. 14–15
- Under Article 114 of the Constitution, an ordinance lapses unless both Houses accept it. The House of Representatives' record says this ordinance was approved at its meeting of 2083 Asar 5. The National Assembly's record lists it as 'accepted' (स्वीकार).संविधानको धारा ११४ अनुसार दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको अभिलेखमा यो अध्यादेश २०८३ असार ५ गतेको बैठकबाट स्वीकृत भएको र राष्ट्रिय सभाको अभिलेखमा 'स्वीकार' उल्लेख छ। Nepal Law Commission · House of Representatives, Federal Parliament of Nepal Constitution Art. 114, PDF p. 58; House of Representatives and National Assembly ordinance records, status fields
Gaps, loopholes and improvement ideas
None documented in the official reports we have reviewed so far.
Where does it conflict with other laws?
No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.