Ordinance Amending Some Nepal Acts on the Economic and Business Environment and Investment Promotion (abbreviated listing), 2081 BS

What does it do?

• This ordinance amends eleven Acts at once to improve the business and investment climate: the Foreign Exchange (Regulation) Act 2019, Revenue Tribunal Act 2031, Black Marketing and Some Other Social Offences Act, Revenue Leakage (Investigation and Control) Act, Arbitration Act 2055, Companies Act 2063, Banks and Financial Institutions Act 2073, Special Economic Zone Act 2073, Foreign Investment and Technology Transfer Act 2075, Public-Private Partnership and Investment Act 2075 and Industrial Enterprises Act 2076. The Finance Minister's note says it was needed to put into effect suggestions for solving economic-sector problems quickly while Parliament was not in session.यो अध्यादेशले व्यावसायिक तथा लगानी वातावरण सुधार गर्न एकैपटक एघारवटा ऐन संशोधन गर्छ: विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९; राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१; कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन; राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन; मध्यस्थता ऐन, २०५५; कम्पनी ऐन, २०६३; बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३; विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३; विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५; सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६। अर्थमन्त्रीको टिप्पणीअनुसार संसद्‌को अधिवेशन नचलेको अवस्थामा आर्थिक क्षेत्रका समस्या तत्काल समाधान गर्ने सुझाव लागू गर्न यो जारी गरिएको हो। Federal Parliament Secretariat (hr.parliament.gov.np) — ordinance text as tabled in the House of Representatives Minister's note PDF p. 2; Sections 1–12, PDF pp. 3–35
• It opens a legal route for investment abroad. A new definition of 'investment abroad' in the Foreign Exchange (Regulation) Act covers, among other things, investment by a company established in Nepal of up to twenty percent of the paid-up capital of a foreign company or similar body, opening a branch or contact office abroad, deposits in foreign bank accounts and reinvestment of returns; the twenty-percent limit does not apply when a Nepali citizen invests money earned while living abroad. Section 10A of that Act is replaced with new rules on regulating such investment.यसले विदेशमा लगानी गर्ने कानूनी बाटो खोल्छ। विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐनमा थपिएको 'विदेशमा लगानी' को परिभाषाभित्र नेपालमा स्थापित कम्पनीले विदेशी कम्पनी वा त्यस्तै निकायको चुक्ता पुँजीको बीस प्रतिशतसम्म गर्ने लगानी, विदेशमा शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न गरिने लगानी, विदेशी बैङ्क खातामा जम्मा गरिने रकम र प्रतिफलको पुनर्लगानीलगायत पर्छन्; नेपाली नागरिकले विदेशमा बस्दा आर्जन गरेको रकम लगानी गर्दा बीस प्रतिशतको सीमा लाग्दैन। सो ऐनको दफा १०क. लाई त्यस्तो लगानी नियमन गर्ने नयाँ व्यवस्थाले प्रतिस्थापन गरिएको छ। Federal Parliament Secretariat (hr.parliament.gov.np) — ordinance text as tabled in the House of Representatives Section 2, PDF pp. 3–6
• For foreign investors, the Foreign Investment and Technology Transfer Act is changed so that foreign investment may be made in any industry other than those listed in its Schedule, and 'technology transfer' is widened to include services such as information technology, outsourcing, digital data processing and design. The Special Economic Zone Act now lets an industry that relocates into a zone keep only the remaining years of its tax exemption and extends a provision on sales to services, and the Public-Private Partnership and Investment Act allows an automated electronic system for registering and approving projects run through the Investment Board.विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गरी अनुसूचीमा उल्लिखित उद्योगबाहेक अन्य जुनसुकै उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न सकिने र 'प्रविधि हस्तान्तरण' भित्र सूचना प्रविधि, आउटसोर्सिङ, डिजिटल डेटा प्रोसेसिङ, डिजाइनजस्ता सेवा समेटिने बनाइएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनअनुसार क्षेत्रभित्र स्थानान्तरण भएको उद्योगले कर छुटको बाँकी अवधि मात्र पाउने र बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था सेवामा पनि लागू हुने भएको छ; सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनमा लगानी बोर्डमार्फत सञ्चालन हुने आयोजनाको दर्ता र स्वीकृतिका लागि स्वचालित विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था थपिएको छ। Federal Parliament Secretariat (hr.parliament.gov.np) — ordinance text as tabled in the House of Representatives Sections 9–11, PDF pp. 18–28
• Under Article 114 of the Constitution, an ordinance has the same force as an Act, but it must be tabled at the next session of both Houses; it ceases to have effect if both Houses do not adopt it, if the President repeals it, or sixty days after both Houses meet. The House of Representatives' ordinance-status list records this ordinance as approved at the House meeting of 2081-11-21, and the National Assembly's list records that a replacement bill was authenticated.संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुन्छ, तर यसलाई संसद्का दुवै सदनको पछिल्लो अधिवेशनमा पेश गर्नुपर्छ; दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा, राष्ट्रपतिले खारेज गरेमा वा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको अध्यादेश-अवस्था सूचीमा यो अध्यादेश २०८१-११-२१ को बैठकबाट स्वीकृत भएको र राष्ट्रिय सभाको सूचीमा प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकृत भएको उल्लेख छ। Nepal Law Commission · Federal Parliament of Nepal Article 114(1)–(2), PDF p. 62; HoR and NA ordinance-status entries for this ordinance

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.