Ordinance Amending Some Nepal Acts concerning the National Codes, 2080 BS

What does it do?

• This ordinance makes 'unfair lending' (अनुचित लेनदेन) a crime by adding section 249A to the Muluki Criminal Code, 2074. Unfair lending includes writing a loan deed for money never lent or for more than was lent, adding interest into the principal, not giving receipts for repayments, charging interest greater than the principal, threatening, using violence or exploiting borrowers to recover loans, and taking a borrower's immovable property on the basis of such a deal. The Law Minister's note says it responded to these practices and aimed to make informal lending orderly and transparent.यो अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा दफा २४९क. थपी 'अनुचित लेनदेन' लाई कसूर बनाउँछ। लेनदेन नभएको वा वास्तविकभन्दा बढी रकमको लिखत बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीले तिरेको रकमको भरपाई नदिने, साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि धम्की, हिंसा वा शोषण गर्ने र यस्तो लेनदेनका आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गराउने काम अनुचित लेनदेनमा पर्छन्। कानूनमन्त्रीको टिप्पणीअनुसार यस्ता समस्याबाट पीडितलाई न्याय दिन र घरसारमा हुने लेनदेनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन यो ल्याइएको हो। Federal Parliament Secretariat (hr.parliament.gov.np) — ordinance text as tabled in the House of Representatives Minister's note PDF p. 2; Section 2, PDF p. 3
• The penalty is up to seven years' imprisonment and a fine of up to Rs 70,000; the offender must repay the money or movable property taken, and any transfer of the borrower's immovable property based on unfair lending is void. Cases are investigated as money laundering where a lender is found to have lent unusually large sums informally, and unfair lending is added to the offences the state prosecutes.यस्तो कसूरमा सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन्छ; कसूरदारले लिएको रकम वा चल सम्पत्ति बराबरको रकम ऋणीलाई भराइदिनुपर्छ र अनुचित लेनदेनका आधारमा भएको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर हुन्छ। साहुले असामान्य रूपमा ठूलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा अनुसन्धान गरिने र अनुचित लेनदेनलाई सरकारवादी मुद्दाको सूचीमा थपिएको छ। Federal Parliament Secretariat (hr.parliament.gov.np) — ordinance text as tabled in the House of Representatives Section 2 (new s. 249A(4)–(6)), PDF p. 3; Section 5, PDF p. 4
• It also changes civil law: loan deeds must name at least one witness each for lender and borrower; money lent in cash or informally above Rs 100,000 will not be ordered repaid by a court; existing loan deeds not yet certified by the local level or ward office must be certified within six months, after the office checks that the deal is genuine; and courts may let first-time offenders sentenced to one year or less pay money instead of serving the jail term.यसले देवानी कानून पनि बदल्छ: लिखत तयार गर्दा साहु र ऋणी दुवैतर्फ कम्तीमा एक-एक जना साक्षीको नाम, थर र ठेगाना राख्नुपर्ने; एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लेनदेन नगदै वा घरसारमा गरेको भए त्यस्तो रकम भराइदिइने छैन; स्थानीय तह वा वडा कार्यालयबाट प्रमाणित नभएका लेनदेनका लिखत छ महिनाभित्र, कारोबारको सत्यता जाँचबुझ गराएर, प्रमाणित गराउनुपर्ने; र एक वर्ष वा सोभन्दा कम कैद हुने कसूरमा पहिलोपटक सजाय पाएकालाई अदालतले कैदको सट्टा रकम लिई छाड्न सक्ने। Federal Parliament Secretariat (hr.parliament.gov.np) — ordinance text as tabled in the House of Representatives Sections 3–5, PDF pp. 3–4
• Under Article 114 of the Constitution, an ordinance has the same force as an Act, but it must be tabled at the next session of both Houses; it ceases to have effect if both Houses do not adopt it, if the President repeals it, or sixty days after both Houses meet. The House of Representatives' ordinance-status list records that it was replaced by the Bill to Amend Some Nepal Acts Related to the Muluki Codes, 2080, authenticated on 2080-04-12; the National Assembly's list records 'स्वीकार' (accepted).संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुन्छ, तर यसलाई संसद्का दुवै सदनको पछिल्लो अधिवेशनमा पेश गर्नुपर्छ; दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा, राष्ट्रपतिले खारेज गरेमा वा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको अध्यादेश-अवस्था सूचीमा यसलाई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० ले प्रतिस्थापन गरी २०८०-०४-१२ मा प्रमाणीकरण भएको र राष्ट्रिय सभाको सूचीमा 'स्वीकार' भनी उल्लेख छ। Nepal Law Commission · Federal Parliament of Nepal Article 114(1)–(2), PDF p. 62; HoR and NA ordinance-status entries

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.