Railway Ordinance, 2078

What does it do?

• The Railway Ordinance, 2078 provides for developing and expanding railways in Nepal and for safe, standard, regular and reliable rail services. It was issued under Article 114(1) of the Constitution while the Federal Parliament was not in session. It is a stand-alone law and does not amend another Act. 'Rail' includes metro rail and monorail.रेल्वे अध्यादेश, २०७८ ले नेपालमा रेल्वेको विकास र विस्तार गर्न तथा सुरक्षित, स्तरीय, नियमित र भरपर्दो रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्न व्यवस्था गर्छ। सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नचलेका बेला संविधानको धारा ११४(१) बमोजिम यो जारी भएको हो। यो कुनै अर्को ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश होइन, छुट्टै कानून हो। 'रेल' भन्नाले मेट्रो रेल र मोनो रेल पनि जनाउँछ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), official text Preamble and Sections 1–2, PDF pp. 1–3
• It sets up the Nepal Railway Board as an autonomous body with its head office in the Kathmandu Valley. The board is chaired by the Minister or Minister of State for Physical Infrastructure and Transport. Its members include the ministry secretary, the Finance and Home secretaries (or joint secretaries they designate), three experts nominated by the ministry (at least one a woman), and the Railway Administrator as member-secretary. Nominated members serve four years and may be removed after a hearing. The board advises on policy, builds and operates railways, coordinates with provinces and local levels, and approves its own plans and budget.यसले काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी स्वशासित नेपाल रेल्वे बोर्ड स्थापना गर्छ। बोर्डको अध्यक्ष भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वा राज्यमन्त्री हुन्छन्। सदस्यमा मन्त्रालयका सचिव, अर्थ र गृह मन्त्रालयका सचिव वा उनीहरूले तोकेका सहसचिव, मन्त्रालयले मनोनयन गर्ने तीन विज्ञ (कम्तीमा एक महिला) र सदस्य–सचिवका रूपमा रेल्वे प्रशासक रहन्छन्। मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुन्छ र सफाइको मौका दिएर हटाउन सकिन्छ। बोर्डले नीतिगत सुझाव दिने, रेल्वे निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने र आफ्नो योजना तथा बजेट स्वीकृत गर्ने काम गर्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), official text Sections 3–6, PDF pp. 3–6
• The government may give the board directions. It may agree with foreign states, on a reciprocal basis, to run rail services across borders, and Nepali law applies to foreign rail services running inside Nepal. It may form a separate railway security unit. Train drivers and co-drivers need a licence and may not drive under the influence of alcohol or drugs. Passengers need a ticket or travel authority. The board must insure trains, crew, passengers, luggage, goods and third parties.नेपाल सरकारले बोर्डलाई निर्देशन दिन सक्छ, पारस्परिकताको आधारमा विदेशी राष्ट्रसँग सम्झौता गरी सीमापार रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्न सक्छ (नेपालभित्र चल्ने विदेशी रेल्वे सेवामा नेपाल कानून लागू हुन्छ), र छुट्टै रेल्वे सुरक्षा इकाई गठन गर्न सक्छ। रेल चालक र सहचालकले अनुमतिपत्र लिनुपर्छ र मादक वा लागू पदार्थ सेवन गरी रेल चलाउन पाउँदैनन्; यात्रीले टिकट वा अधिकारपत्र लिनुपर्छ; बोर्डले रेल, चालक, यात्री, यात्रीगुण्टा, मालसामान र तेस्रो पक्षको बीमा गराउनुपर्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), official text Sections 9–11, 17, 21–22 and 83, PDF pp. 7–11 and 32
• Section 63 sets the penalties. If an offence under Section 62(a) or (b) causes a death, it is punished as homicide; otherwise the penalty is up to ten years' prison and a fine of up to Rs 100,000. Lesser offences carry shorter terms or fines. The Railway Administrator may fine up to Rs 200,000 for offences such as altering tickets or selling them without permission. Station chiefs may fine up to Rs 20,000 for troubling passengers. Stealing or damaging railway property adds up to three years to the normal sentence. Serious cases go to the district court, with the government as plaintiff.दफा ६३ ले सजाय तोक्छ: दफा ६२ को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिमको कसूरबाट कसैको मृत्यु भएमा ज्यान मारेसरह सजाय हुन्छ, नभए दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ; अन्य कसूरमा कम कैद वा जरिवाना हुन्छ। टिकट सच्याउने वा अनुमतिबिना बिक्री गर्ने जस्ता कसूरमा रेल्वे प्रशासकले दुई लाख रुपैयाँसम्म र यात्रीलाई झन्झट दिनेलाई स्टेशन प्रमुखले बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छन्। रेल्वेको सम्पत्ति चोरी वा क्षति गरेमा प्रचलित कानूनको सजायमा थप तीन वर्षसम्म कैद हुन्छ। गम्भीर मुद्दा जिल्ला अदालतले हेर्छ र नेपाल सरकार वादी हुन्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), official text Sections 62–71, PDF pp. 26–30
• With prior government approval, the board may build or run railways through joint investment with domestic or foreign investors. It may also contract out construction, repair, operation or management. If qualified Nepali citizens cannot be found, it may hire foreign drivers on contract. It must reserve seats for senior citizens, persons with disabilities, children, women and others as prescribed, and must run services in an environment-friendly way. Under Article 114 of the Constitution, an ordinance lapses unless both Houses of Parliament accept it; it can also lapse after 60 days or be repealed by the President.नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिमा बोर्डले स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तासँग संयुक्त लगानीमा रेल्वे निर्माण वा सञ्चालन गर्न र निर्माण, मर्मत, सञ्चालन वा व्यवस्थापनको जिम्मा दिन सक्छ। योग्य नेपाली नागरिक नपाइएमा विदेशी चालकलाई करारमा राख्न सकिन्छ। बोर्डले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, महिला लगायतका लागि सिट सुरक्षित राख्नुपर्छ र वातावरणमैत्री ढङ्गले सेवा चलाउनुपर्छ। संविधानको धारा ११४ अनुसार दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ; साठी दिनपछि वा राष्ट्रपतिले खारेज गरेमा पनि निष्क्रिय हुन्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), official text · Nepal Law Commission Sections 73, 75–80, PDF pp. 30–31; Constitution Art. 114, PDF p. 58

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.