Appropriation Ordinance, 2078

What does it do?

• This ordinance is the federal budget law for fiscal year 2078/79. It authorises spending from the Federal Consolidated Fund and was issued under Article 114(1) of the Constitution while Parliament was not in session. It allows total spending of up to Rs 15,19,47,16,00,000 (about Rs 1,519.5 billion) for current spending, capital spending and financing, as listed by agency in Schedule 2. Charged expenditure under Schedule 1 is in addition to this. The ordinance took effect on 2078 Shrawan 1.यो अध्यादेश आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सङ्घीय बजेट कानून हो, जसले सङ्घीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार दिन्छ। संसद्को अधिवेशन नचलेका बेला संविधानको धारा ११४(१) बमोजिम यो जारी भएको हो। अनुसूची–२ मा निकायगत रूपमा उल्लेख भएबमोजिम चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था समेत गरी बढीमा रु. १५,१९,४७,१६,००,००० (करिब रु. १५ खर्ब १९ अर्ब ४७ करोड) खर्च गर्न सकिन्छ; अनुसूची–१ बमोजिम सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम यसबाहेक हो। यो २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू भयो। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), official text Preamble and Sections 1–2, PDF p. 1
• According to the Schedule 2 totals (in Rs lakh), the appropriation is about Rs 1,020.6 billion for current spending, Rs 374.3 billion for capital spending and Rs 124.7 billion for financing. The largest items are grants to local levels (grant no. 801, about Rs 283.0 billion), the Ministry of Physical Infrastructure and Transport (about Rs 162.5 billion) and grants to provinces (grant no. 701, about Rs 103.7 billion).अनुसूची–२ को जम्मा (रु. लाखमा) अनुसार चालु खर्चतर्फ करिब रु. १०२० अर्ब ५५ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ करिब रु. ३७४ अर्ब २७ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ करिब रु. १२४ अर्ब ६५ करोड विनियोजन छ। सबैभन्दा ठूला शीर्षकमा स्थानीय तह (अनुदान सङ्ख्या ८०१, करिब रु. २८३ अर्ब), भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय (करिब रु. १६२ अर्ब ५१ करोड) र प्रदेश (अनुदान सङ्ख्या ७०१, करिब रु. १०३ अर्ब ७० करोड) पर्छन्। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), official text Schedule 2, PDF pp. 14–15
• The Ministry of Finance may move money from grant heads with savings to grant heads with shortfalls, up to 10 percent of the total. Money set aside for capital spending or financing generally cannot be moved to current spending, except to pay principal and interest. As an exception, if the government declares a COVID-19 health emergency, capital and financing money may be moved to current spending for COVID-19 prevention, control and treatment.अर्थ मन्त्रालयले बचत हुने अनुदान सङ्ख्याबाट नपुग हुने अनुदान सङ्ख्यामा जम्मा रकमको दश प्रतिशतमा नबढ्ने गरी रकमान्तर गर्न सक्छ। पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको रकम साँवा र ब्याज भुक्तानीबाहेक अन्य चालु खर्चमा सार्न पाइँदैन। तर कोभिड–१९ का कारण सरकारले स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गरेमा कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि त्यस्तो रकम चालु खर्चमा सार्न सकिन्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), official text Section 3, PDF pp. 1–2
• Grant no. 701 goes to the provincial consolidated funds and grant no. 801 to local consolidated funds. The Financial Comptroller General Office releases equalisation grants in four instalments (Bhadra 2, Kartik 2, Magh 2 and Baisakh 2) and one third of conditional grants on Bhadra 2. Provinces and local levels must send spending reports. Later instalments are held back until the reports arrive. Conditional grants may be used only for the programme they were given for.अनुदान सङ्ख्या ७०१ को रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा र ८०१ को रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण हुन्छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले वित्तीय समानीकरण अनुदान भदौ २, कात्तिक २, माघ २ र वैशाख २ गते गरी चार किस्तामा र सशर्त अनुदानको एक तिहाइ भदौ २ गते पठाउँछ। प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ, नबुझाएसम्म बाँकी किस्ता रोकिन्छ; सशर्त अनुदान जुन कार्यक्रमका लागि आएको हो त्यसैमा मात्र खर्च गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), official text Section 4, PDF p. 3
• Under Article 114 of the Constitution, an ordinance must be tabled in both Houses, and it lapses unless both Houses accept it. The House of Representatives' record for this ordinance (registered 2078-04-03) says it was approved by the House of Representatives and only presented in the National Assembly.संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्छ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा निष्क्रिय हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको अभिलेख (दर्ता २०७८-०४-०३) मा यो अध्यादेश 'प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएको, राष्ट्रिय सभामा पेश मात्र भएको' उल्लेख छ। Nepal Law Commission · House of Representatives, Federal Parliament of Nepal Constitution Art. 114, PDF p. 58; House of Representatives ordinance record, status field

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.