Ordinance to amend certain laws related to criminal offenses and criminal procedure, 2077

What does it do?

• This ordinance amends five laws to deal with acid attacks: the Evidence Act 2031, Administration of Justice Act 2073, Muluki Criminal Code 2074, Muluki Criminal Procedure Code 2074 and Criminal Offences (Sentencing and Execution) Act 2074. Under the Evidence Act, when someone throws, sprays, pours or otherwise uses acid on another person's body or makes them consume it, the court will presume the act was done intentionally or knowingly to kill or maim; under the Administration of Justice Act, courts must give first priority to cases of killing, maiming or injury by acid whenever they are filed.यो अध्यादेशले तेजाब आक्रमण सम्बोधन गर्न पाँचवटा कानून संशोधन गर्छ: प्रमाण ऐन, २०३१; न्याय प्रशासन ऐन, २०७३; मुलुकी अपराध संहिता, २०७४; मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४। प्रमाण ऐनअनुसार कसैले अर्को व्यक्तिको शरीरमा तेजाब फ्याँकेमा, छर्केमा, खन्याएमा वा अन्य तरिकाले प्रयोग गरेमा वा सेवन गराएमा ज्यान लिने वा अङ्गभङ्ग गर्ने नियतले वा जानीजानी गरेको अदालतले अनुमान गर्छ; न्याय प्रशासन ऐनअनुसार तेजाब प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्‍याएको मुद्दा जहिलेसुकै दर्ता भएको भए पनि पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। Nepal Law Commission Sections 2–3, PDF p. 1
• A new section 192A of the Muluki Criminal Code makes maiming or injuring someone with acid a specific offence: twenty years' imprisonment and a Rs 1,000,000 fine where the victim completely loses sight in both eyes or hearing in both ears, the face is fully disfigured or other listed injuries occur; fifteen to twenty years and Rs 700,000–1,000,000 for other serious listed injuries; seven to ten years and Rs 500,000–700,000 for other injuries; and five to seven years and Rs 100,000–300,000 for an attempt. The whole fine goes to the victim as compensation, and death within a year counts as murder.मुलुकी अपराध संहितामा थपिएको दफा १९२क. ले तेजाब प्रयोग गरी अङ्गभङ्ग वा शारीरिक क्षति पुर्‍याउनुलाई छुट्टै कसूर बनाउँछ: पीडितको दुवै आँखाको दृष्टि वा दुवै कानको सुन्ने शक्ति पूर्ण रूपमा नष्ट भएमा, अनुहार पूर्ण रूपमा कुरूप भएमा वा अन्य उल्लिखित क्षति भएमा बीस वर्ष कैद र दश लाख रुपैयाँ जरिबाना; अन्य उल्लिखित गम्भीर क्षतिमा पन्ध्रदेखि बीस वर्ष कैद र सात लाखदेखि दश लाख रुपैयाँ जरिबाना; अन्य क्षतिमा सातदेखि दश वर्ष कैद र पाँच लाखदेखि सात लाख रुपैयाँ जरिबाना; र उद्योगमा पाँचदेखि सात वर्ष कैद र एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँ जरिबाना हुन्छ। जरिबानाको पूरै रकम पीडितलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप दिनुपर्छ, र एक वर्षभित्र मृत्यु भएमा ज्यान मारेको कसूर मानिन्छ। Nepal Law Commission Section 4(4) (new s. 192A), PDF pp. 2–4
• It also bans collecting money in a victim's name: asking for or taking donations or aid by publicising that a person is a crime victim (with or without photos or social media appeals) is punishable by up to three months' imprisonment or a fine of up to Rs 5,000, with the money seized, though help from governments or freely given help is allowed. Acid offences are added to the procedural and sentencing laws, and section 48 of the Sentencing Act now also covers medical treatment and interim compensation for victims.यसले पीडितको नाममा सहयोग माग्न पनि रोक्छ: कसैलाई कसूरपीडित भएको देखाई तस्बिरसहित वा बिना, सार्वजनिक रूपमा वा सामाजिक सञ्जालमार्फत चन्दा, सुविधा वा सहयोग माग्न वा लिन पाइँदैन, यस्तो कसूरमा तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन्छ र प्राप्त रकम जफत हुन्छ; तर सरकार वा स्वेच्छाले दिइएको सहयोग कसूर मानिँदैन। तेजाबसम्बन्धी कसूरलाई कार्यविधि र सजाय निर्धारणसम्बन्धी कानूनमा समेटिएको छ, र सजाय निर्धारण ऐनको दफा ४८ मा पीडितका लागि औषधोपचार र अन्तरिम क्षतिपूर्तिसमेत थपिएको छ। Nepal Law Commission Section 4(3) (new s. 126A), PDF p. 2; Sections 5–6, PDF pp. 4–5
• Under Article 114 of the Constitution, an ordinance has the same force as an Act, but it must be tabled at the next session of both Houses; it ceases to have effect if both Houses do not adopt it, if the President repeals it, or sixty days after both Houses meet. The House of Representatives' ordinance-status list records an entry for this ordinance (registered 2077-11-18) as having become inactive automatically after sixty days from the start of the session.संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुन्छ, तर यसलाई संसद्का दुवै सदनको पछिल्लो अधिवेशनमा पेश गर्नुपर्छ; दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा, राष्ट्रपतिले खारेज गरेमा वा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको अध्यादेश-अवस्था सूचीमा यस अध्यादेशको प्रविष्टि (दर्ता २०७७-११-१८) अधिवेशन प्रारम्भ भएको साठी दिन गुज्रेर स्वतः निष्क्रिय भएको उल्लेख छ। Nepal Law Commission · Federal Parliament of Nepal Article 114(1)–(2), PDF p. 62; HoR ordinance-status entry

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.