Interim Constitution of Nepal, 2063 BS

What does it do?

Summary updated 2026-10-19

• This is a historical summary of the repealed Interim Constitution, 2063, using the Law Commission's consolidated edition. Its opening page lists twelve amendments, ending on 2069/02/07; Article 166 records commencement on 1 Magh 2063. Later amended provisions must not be read as the unchanged original text or as Nepal's current Constitution. Article 167 repealed the Constitution of the Kingdom of Nepal, 2047; that provision is distinct from the later repeal of this Interim Constitution.यो खारेज भइसकेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को ऐतिहासिक सारांश हो, जसको आधार कानून आयोगको एकीकृत संस्करण हो। पहिलो पृष्ठमा २०६९/०२/०७ सम्मका बाह्र संशोधन सूचीकृत छन्; धारा १६६ ले प्रारम्भ मिति २०६३ साल माघ १ गते उल्लेख गर्छ। पछि संशोधित व्यवस्था अपरिवर्तित मूल पाठ वा नेपालको हालको संविधानका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। धारा १६७ ले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ खारेज गरेको हो; त्यो व्यवस्था यस अन्तरिम संविधानको पछिल्लो खारेजीभन्दा अलग हो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-19 Opening amendment list, p.1; Articles 166-167, pp.80-81; historical status retained from catalogue
• Part 3 set out fundamental rights, including dignity and liberty, equality, protection against caste discrimination and torture, fair-hearing safeguards, information and privacy, and rights concerning women, children, labour, education, health and social inclusion. Several rights have express legal conditions or exceptions. Article 32 provides a route to enforce these rights through Article 107. By contrast, Part 4 sets state obligations, directive principles and policies; Article 36 bars court questions about whether those Part 4 matters have been implemented. Neither category proves that the promised protections were delivered.भाग ३ मा सम्मान र स्वतन्त्रता, समानता, जातीय भेदभाव र यातनाविरुद्ध संरक्षण, स्वच्छ सुनुवाइ, सूचना र गोपनीयता तथा महिला, बालबालिका, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक समावेशितासम्बन्धी मौलिक हक छन्। कतिपय हकमा स्पष्ट कानूनी शर्त वा अपवाद छन्। धारा ३२ ले यी हकको प्रचलनका लागि धारा १०७ बमोजिम उपचारको बाटो दिन्छ। अर्कोतर्फ भाग ४ मा राज्यका दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू छन्; धारा ३६ ले भाग ४ का विषय कार्यान्वयन भए वा नभएको प्रश्न अदालतमा उठाउन रोक्छ। यी व्यवस्थाले तोकिएका संरक्षण व्यवहारमा प्राप्त भएको प्रमाणित गर्दैनन्। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-19 Part 3, Articles 12-32, pp.4-11; Part 4, Articles 33-36, pp.11-16; Article 107, pp.43-44
• The later consolidated text includes a President as head of state, whose chief duty is to protect and observe the Constitution, while executive authority rests with the Council of Ministers. It provides for political consensus in forming the government, with election of the prime minister by a majority of then-serving Legislature-Parliament members if consensus fails. The prime minister and ministers are collectively accountable to that legislature, with specified resignation, no-confidence and caretaker arrangements. The presidential provisions carry amendment notes and should not be projected back to the original 2063 arrangement.पछिल्लो एकीकृत पाठमा संविधानको संरक्षण र पालन गर्ने प्रमुख कर्तव्यसहित राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष रहने व्यवस्था छ, जबकि कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित छ। सरकार गठनमा राजनीतिक सहमति र सहमति हुन नसके तत्काल कायम व्यवस्थापिका-संसद् सदस्यहरूको बहुमतबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू व्यवस्थापिका-संसद्प्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुन्छन्; राजीनामा, अविश्वास र अर्को मन्त्रिपरिषद् नबन्दासम्म काम जारी राख्ने व्यवस्था पनि तोकिएका छन्। राष्ट्रपतिसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधनका टिप्पणी छन्; तिनलाई मूल २०६३ को व्यवस्थामा जस्ताको तस्तै लागू भएको मान्नु हुँदैन। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-19 Part 4A, Articles 36क-36ट, pp.16-19; Articles 37-44, pp.19-22; Article 55क, p.23
• The Constituent Assembly was designed both to make a new Constitution and to act as Legislature-Parliament. This edition provides for 240 constituency-elected members, 335 proportionally elected members and 26 nominated members, with inclusion requirements. Its one-third rule for women concerns parties' combined candidacies, not a guarantee that one-third of elected seats were won by women. Article 70 distinguishes the voting requirements for constitutional articles from the final Constitution bill. Article 83 assigns the Assembly's chair, deputy and secretariat corresponding legislative roles; these are historical arrangements, not the structure of today's federal houses.संविधान सभालाई नयाँ संविधान बनाउने र व्यवस्थापिका-संसद्को कामसमेत गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको थियो। यस संस्करणमा समावेशिताका शर्तसहित निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित २४०, समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित ३३५ र मनोनीत २६ सदस्यको व्यवस्था छ। महिलाको कम्तीमा एकतिहाइसम्बन्धी नियम दलहरूको दुवै प्रणाली जोडिएको उम्मेदवारीमा लागू हुन्छ; यसले निर्वाचित सिटमध्ये एकतिहाइ महिलाले जितेको सुनिश्चित गर्दैन। धारा ७० ले संविधानका धारा र अन्तिम संविधान विधेयक पारित गर्ने मतदानका शर्त छुट्याउँछ। धारा ८३ ले सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवालयलाई सम्बन्धित व्यवस्थापकीय भूमिकासमेत दिन्छ; यो ऐतिहासिक व्यवस्था हो, आजका सङ्घीय सदनको संरचना होइन। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-19 Articles 63-64, pp.26-28; Article 70, p.30; Articles 82-83, pp.33-34
• Members may introduce bills, but money bills and bills concerning the specified security bodies must be government bills. Taxes, government borrowing and guarantees require legal authority, and the Finance Minister must present annual revenue and expenditure estimates to Legislature-Parliament, with expenditure governed by the specified appropriation and other authorized arrangements. Outside a legislative session or meeting, the President may issue a constitution-consistent ordinance on the Council of Ministers’ recommendation when satisfied that immediate action is necessary. It must be presented at the next legislative meeting and ceases on rejection, presidential repeal or, if neither occurs, sixty days after that meeting; it is not a permanent substitute for legislation.सदस्यले विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्छन्, तर अर्थ विधेयक र तोकिएका सुरक्षा निकायसम्बन्धी विधेयक सरकारी विधेयकका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्नुपर्छ। कर, सरकारी ऋण र जमानतका लागि कानूनी अधिकार चाहिन्छ; अर्थमन्त्रीले व्यवस्थापिका-संसद्समक्ष वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्छ र खर्च तोकिएका विनियोजन तथा अन्य अधिकारप्राप्त व्यवस्थाबमोजिम हुन्छ। व्यवस्थापिका-संसद्को अधिवेशन वा बैठक नचलेको अवस्थामा तत्काल काम गर्न आवश्यक भएको कुरामा सन्तुष्ट भए राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधानसँग नबाझिने अध्यादेश जारी गर्न सक्छन्। त्यसलाई त्यसपछि बस्ने बैठकमा पेस गर्नुपर्छ; अस्वीकृत भएमा, राष्ट्रपतिले खारेज गरेमा वा यी दुवै नभए उक्त बैठक बसेको साठी दिनपछि निष्क्रिय हुन्छ; यो कानून निर्माणको स्थायी विकल्प होइन। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-19 Articles 84-88, pp.34-36; Articles 89-99, pp.36-40, especially Articles 89, 91 and 93-96
• The judicial structure includes the Supreme Court, appellate courts and district courts, while allowing specialized bodies established by law. Subject to the stated jurisdictional exceptions, the Supreme Court interprets the Constitution and law, can invalidate unconstitutional laws on a citizen's petition, and can grant extraordinary remedies under Article 107. Judicial appointment and administration roles are divided among the President, chief justice, Judicial Council and other specified bodies. A separate Constituent Assembly Court deals with Assembly-election disputes; this summary does not describe present-day courts or current access to remedies.न्यायिक संरचनामा सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत छन्; कानूनबमोजिम विशेष प्रकृतिका निकाय गठन गर्ने व्यवस्था पनि छ। तोकिएका अधिकारक्षेत्रगत अपवादको अधीनमा सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने, नागरिकको निवेदनमा संविधानसँग बाझिएको कानून अमान्य गर्ने र धारा १०७ बमोजिम असाधारण उपचार दिने व्यवस्था छ। न्यायिक नियुक्ति र प्रशासनका भूमिका राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, न्याय परिषद् र अन्य तोकिएका निकायबीच बाँडिएका छन्। संविधान सभा निर्वाचनका विवादका लागि अलग संविधान सभा अदालतको व्यवस्था छ; यो सारांशले आजका अदालत वा हाल उपचार प्राप्त गर्ने प्रक्रिया बताउँदैन। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-19 Articles 100-118, pp.40-49, especially Articles 102, 107, 113 and 118
• Constitutional oversight is divided among several bodies: the anti-corruption commission investigates specified public-office misconduct and corruption within its jurisdiction; the Auditor General audits the bodies covered by Article 123(1); the Public Service Commission handles examinations and consultation within its defined scope; the Election Commission administers the specified elections; and the National Human Rights Commission investigates and recommends action on human-rights matters. These powers have exceptions and different procedures. They should not be collapsed into a claim that any one body controls every public office or guarantees compliance.संवैधानिक निगरानी विभिन्न निकायबीच बाँडिएको छ: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र सार्वजनिक पदका तोकिएका अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्छ; महालेखापरीक्षकले धारा १२३(१) मा समेटिएका निकायको लेखापरीक्षण गर्छ; लोक सेवा आयोगले तोकिएको क्षेत्रभित्र परीक्षा र परामर्शको काम गर्छ; निर्वाचन आयोगले तोकिएका निर्वाचन सञ्चालन गर्छ; र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारसम्बन्धी अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस गर्छ। यी अधिकारमा अपवाद र फरक प्रक्रिया छन्। कुनै एउटै निकायले सबै सार्वजनिक पद नियन्त्रण गर्ने वा कानून पालना सुनिश्चित गर्ने दाबीका रूपमा तिनलाई बुझ्नु हुँदैन। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-19 Articles 119-133, pp.49-64, especially Articles 120, 123, 126, 129 and 132
• The amended restructuring provisions assign the Constituent Assembly decisions about the federal state's structure, while providing for local self-government and interim local arrangements pending elections. Transitional provisions continue specified courts, institutions, pending matters and existing laws subject to stated conditions and constitutional consistency. These provisions describe an intended transition; they do not establish that the proposed federal or local arrangements were implemented, nor do they substitute for the later constitutional framework.संशोधित राज्य पुनर्संरचनाका व्यवस्थाले सङ्घीय राज्यको संरचनासम्बन्धी निर्णय संविधान सभालाई दिन्छन् र स्थानीय स्वायत्त शासन तथा निर्वाचन नहुँदासम्मको अन्तरिम स्थानीय व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्छन्। सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाले तोकिएका शर्त र संविधानसँगको अनुकूलताको अधीनमा अदालत, निकाय, विचाराधीन विषय र प्रचलित कानूनलाई निरन्तरता दिन्छन्। यी व्यवस्थाले अपेक्षित सङ्क्रमण वर्णन गर्छन्; प्रस्तावित सङ्घीय वा स्थानीय व्यवस्था लागू भएको प्रमाणित गर्दैनन् र पछिल्लो संवैधानिक व्यवस्थाको विकल्प पनि होइनन्। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-19 Articles 138-140, pp.66-68; Articles 160-164, pp.78-80
• Article 166(3) incorporates the Comprehensive Peace Accord and the agreement on monitoring arms and armies in Schedule 4. Their clauses concern the peace process, human-rights commitments, cantonment and barracking, arms management and monitoring arrangements. They retain their own parties, dates and clause numbering: they are incorporated agreements, not additional numbered constitutional articles. Their commitments and deadlines do not prove fulfillment. The statement that English prevails in a dispute belongs to the arms-monitoring agreement, not to an English translation of the whole Constitution.धारा १६६(३) ले विस्तृत शान्ति सम्झौता र हतियार तथा सेनाको व्यवस्थापन अनुगमनसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुसूची ४ मा समावेश गर्छ। तिनका प्रावधान शान्ति प्रक्रिया, मानव अधिकारका प्रतिबद्धता, शिविर र ब्यारेकमा बस्ने व्यवस्था, हतियार व्यवस्थापन र अनुगमनसँग सम्बन्धित छन्। तिनका आफ्नै पक्ष, मिति र प्रावधान नम्बर छन्: ती समावेश गरिएका सम्झौता हुन्, थप नम्बर दिइएका संवैधानिक धारा होइनन्। तिनका प्रतिबद्धता र समयसीमाले कार्यान्वयन भएको प्रमाणित गर्दैनन्। विवादमा अङ्ग्रेजी पाठ प्रामाणिक हुने भनाइ हतियार अनुगमन सम्झौतामा मात्र लागू हुन्छ, सम्पूर्ण संविधानको अङ्ग्रेजी अनुवादमा होइन। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-19 Article 166(3), p.81; Schedule 4: Comprehensive Peace Accord, pp.86-101; arms-monitoring agreement, pp.102-121, especially section 7, pp.120-121

Gaps, loopholes and improvement ideas

A sourced assessment of gaps and improvement options is not published for this law yet. This does not establish that the law has no gaps.

Where does it conflict with other laws?

A provision-by-provision conflict assessment is not published for this law yet. This does not establish that it is consistent with every other law.

Explore the sourced research questions →