Constitution of the Kingdom of Nepal, 2047 BS

What does it do?

Summary updated 2026-10-19

• This is a historical explanation of the repealed Constitution of the Kingdom of Nepal, 2047, based on the Law Commission PDF. Its preamble describes parliamentary government, constitutional monarchy and multiparty democracy; Article 3 vests sovereignty in the people, exercised as the Constitution provides, and Article 4 describes a Hindu constitutional-monarchical kingdom. Article 133 states commencement on 23 Kartik 2047. The opening pages contain no amendment inventory: this does not establish that the text was never amended or certify a complete consolidated edition. These arrangements are not Nepal’s current constitutional framework.यो कानून आयोगको उपलब्ध पाठमा आधारित, खारेज भइसकेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को ऐतिहासिक व्याख्या हो। प्रस्तावनाले संसदीय शासन, संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र वर्णन गर्छ; धारा ३ ले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भई संविधानबमोजिम प्रयोग हुने र धारा ४ ले हिन्दू संवैधानिक राजतन्त्रात्मक अधिराज्यको व्यवस्था गर्छ। धारा १३३ मा प्रारम्भ मिति २०४७ साल कात्तिक २३ गते छ। सुरुका पृष्ठमा संशोधन सूची छैन; यसबाट कहिल्यै संशोधन नभएको वा पूर्ण एकीकृत संस्करण भएको प्रमाणित हुँदैन। यी व्यवस्था नेपालको हालको संवैधानिक संरचना होइनन्। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-19 Preamble and Articles 1-4, pp.1-2; Article 133, p.55; historical status retained from catalogue
• Part 3 protects equality, liberty, expression and association, press publication, criminal-justice safeguards, information, property, language and culture, religion, privacy and protection against exploitation. The provisions have specific statutory restrictions and exceptions, including qualifications to detention safeguards; they should not be rewritten using later constitutional rights. Article 23 provides constitutional remedies through Article 88. Part 4 instead sets directive principles and policies for gradual implementation, and Article 24 makes them unenforceable in court; statements about education, health or employment there are not proof of delivered services.भाग ३ ले समानता, स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति र सङ्गठन, छापाखाना तथा प्रकाशन, फौजदारी न्यायका सुरक्षा, सूचना, सम्पत्ति, भाषा र संस्कृति, धर्म, गोपनीयता तथा शोषणविरुद्ध संरक्षणका हक दिन्छ। यी व्यवस्थामा थुनासम्बन्धी सुरक्षासहित विशेष कानूनी प्रतिबन्ध र अपवाद छन्; तिनलाई पछिल्ला संवैधानिक हकका आधारमा फेरि लेख्नु हुँदैन। धारा २३ ले धारा ८८ बमोजिम संवैधानिक उपचारको व्यवस्था गर्छ। भाग ४ मा क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू छन् र धारा २४ ले तिनलाई अदालतबाट लागू नगरिने बनाउँछ; त्यहाँका शिक्षा, स्वास्थ्य वा रोजगारीसम्बन्धी भनाइ सेवा प्राप्त भएको प्रमाण होइनन्। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-19 Articles 11-23, pp.3-7; Articles 24-26, pp.7-9; Article 88, pp.33-34
• Executive authority is vested in the King and Council of Ministers under the Constitution and law. Except where the text expressly reserves a power to the King alone, to his discretion or to another specified recommendation, royal action follows cabinet advice and consent conveyed through the prime minister. The King appoints the majority parliamentary-party leader as prime minister, with separate procedures where no party has a clear majority. Ministers are collectively accountable to the House of Representatives; confidence, removal and caretaker provisions qualify the government’s tenure.संविधान र कानूनबमोजिम कार्यकारिणी अधिकार राजा र मन्त्रिपरिषद्मा निहित छ। पाठले कुनै अधिकार स्पष्ट रूपमा राजामा मात्र, राजाको स्वविवेकमा वा अन्य तोकिएको सिफारिसमा प्रयोग हुने भनेको बाहेक राजाका काम प्रधानमन्त्रीमार्फत आउने मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिमा हुन्छन्। राजाले बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभए अलग प्रक्रिया अपनाउने व्यवस्था छ। मन्त्रीहरू प्रतिनिधि सभाप्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुन्छन्; विश्वास, पदमुक्ति र अर्को सरकार नबन्दासम्मको कामसम्बन्धी व्यवस्थाले सरकारको कार्यकाललाई शर्तबद्ध गर्छन्। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-19 Articles 35-43, pp.14-17; Article 59, p.23
• Parliament consists of the King, a 205-member House of Representatives and a 60-member National Assembly. The Assembly includes ten royal nominees, thirty-five members elected by the House through proportional single transferable voting, including at least three women, and fifteen elected through the specified regional local-body electorate, with a first-election exception. The National Assembly is permanent, with staggered terms. These historical electoral arrangements must not be confused with the present federal houses or described as sixty directly elected members.संसद् राजा, २०५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा र ६० सदस्यीय राष्ट्रिय सभाबाट बनेको छ। राष्ट्रिय सभामा राजाबाट मनोनीत दस जना, प्रतिनिधि सभाले समानुपातिक एकल सङ्क्रमणीय मतबाट निर्वाचित गर्ने कम्तीमा तीन महिलासहित पैँतीस जना र पहिलो निर्वाचनको अपवादसहित तोकिएको क्षेत्रीय स्थानीय निकायका निर्वाचकबाट चुनिने पन्ध्र जना रहने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभा स्थायी हुन्छ र सदस्यहरूको कार्यकाल फरक समयमा सकिन्छ। यी ऐतिहासिक निर्वाचन व्यवस्था अहिलेका सङ्घीय सदनसँग मिलाउनु वा सबै साठी सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको भन्नु हुँदैन। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-19 Articles 44-46, pp.17-19
• Bills generally move between the two houses before royal assent, with different routes for money bills and disagreements. Money bills originate only in the House of Representatives; money, Royal Nepal Army and armed-police bills must be government bills. Article 72 permits constitution-consistent ordinances when immediate action is necessary, except while both houses are in session, but requires presentation to both houses and provides for rejection or royal repeal. Otherwise an ordinance expires six months after issue or sixty days after both houses meet, using the later meeting date if they meet separately; this is temporary authority, not permanent legislation.राजकीय स्वीकृतिअघि विधेयक सामान्यतः दुई सदनबीच जान्छन्; अर्थ विधेयक र मतभेदका लागि फरक प्रक्रिया छन्। अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत हुन्छ; अर्थ, शाही नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक सरकारी विधेयक हुनुपर्छ। धारा ७२ ले दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थाबाहेक तत्काल काम आवश्यक भए संविधानसँग नबाझिने अध्यादेशको व्यवस्था गर्छ, तर दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने र अस्वीकृति वा राजाबाट खारेजी हुने व्यवस्था पनि राख्छ। अन्यथा जारी भएको छ महिनापछि वा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ; बैठक फरक मितिमा बसे पछिल्लो मिति गनिन्छ। यो अस्थायी अधिकार हो, स्थायी कानून होइन। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-19 Articles 68-72, pp.25-28
• Taxes, government borrowing and guarantees require legal authority. The King causes annual revenue and expenditure estimates to be presented to a joint sitting of the houses, including information on the previous year’s ministry allocations and whether their targets were achieved. Spending follows the specified charged-expenditure, appropriation and other authorized arrangements. Supplementary estimates, votes on account, votes of credit and the contingency fund have their own conditions; these provisions do not establish that budgets were followed in practice.कर, सरकारी ऋण र जमानतका लागि कानूनी अधिकार चाहिन्छ। राजाबाट दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्न लगाइन्छ; अघिल्लो वर्ष मन्त्रालयहरूलाई छुट्याइएको रकम र त्यसअनुसार लक्ष्य हासिल भए वा नभएको विवरण पनि समावेश हुन्छ। खर्च तोकिएका व्ययभार, विनियोजन तथा अन्य अधिकारप्राप्त व्यवस्थाबमोजिम हुन्छ। पूरक अनुमान, पेस्की खर्च, उधारो खर्च र आकस्मिक कोषका आफ्नै शर्त छन्; यी व्यवस्थाले व्यवहारमा बजेट पालना भएको प्रमाणित गर्दैनन्। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-19 Articles 73-83, pp.28-31
• The judicial structure includes Supreme, appellate and district courts, with specialized courts or tribunals permitted by law for types of cases, not a particular case. Article 88 allows a citizen to challenge unconstitutional legislation and provides extraordinary remedies, subject to its conditions and military-court and parliamentary-privilege exceptions. Judicial appointments involve the King and the specified constitutional or judicial council; removal and service safeguards differ by court level. These are historical procedures, not present-day appointment rules or advice about pursuing a case.न्यायिक संरचनामा सर्वोच्च, पुनरावेदन र जिल्ला अदालत छन्; कानूनले कुनै प्रकारका मुद्दाका लागि विशेष अदालत वा न्यायाधिकरण बनाउन सक्छ, तर कुनै खास मुद्दाका लागि होइन। धारा ८८ ले नागरिकलाई संविधानसँग बाझिएको कानून चुनौती दिने र तोकिएका शर्त तथा सैनिक अदालत र संसदीय विशेषाधिकारका अपवादसहित असाधारण उपचारको व्यवस्था गर्छ। न्यायिक नियुक्तिमा राजा र तोकिएको संवैधानिक वा न्याय परिषद्को भूमिका छ; पदमुक्ति र सेवासम्बन्धी सुरक्षा अदालतको तहअनुसार फरक छन्। यी ऐतिहासिक प्रक्रिया हुन्, आजका नियुक्ति नियम वा मुद्दा चलाउने सल्लाह होइनन्। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-19 Articles 84-96, pp.31-37, especially Articles 85, 87-88, 91 and 93
• Separate constitutional bodies oversee different functions. The anti-corruption commission investigates improper conduct and corruption within Article 98’s jurisdiction and exclusions, and may refer matters for departmental action or bring corruption cases before the competent court. The Auditor General, Public Service Commission and Election Commission have distinct audit, civil-service and election responsibilities under their respective provisions. Appointment, reporting and jurisdictional safeguards do not make any one body responsible for every public institution or prove effective oversight.अलग संवैधानिक निकायले फरक कामको निगरानी गर्छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धारा ९८ को अधिकारक्षेत्र र अपवादभित्र अनुचित कार्य तथा भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्न, विभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाउन वा अधिकारप्राप्त अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न सक्छ। महालेखापरीक्षक, लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोगका आआफ्ना व्यवस्थाअन्तर्गत लेखापरीक्षण, निजामती सेवा र निर्वाचनसम्बन्धी अलग जिम्मेवारी छन्। नियुक्ति, प्रतिवेदन र अधिकारक्षेत्रका सुरक्षाले कुनै एउटै निकायलाई सबै सार्वजनिक संस्थाको जिम्मेवार बनाउँदैनन् वा प्रभावकारी निगरानी भएको प्रमाणित गर्दैनन्। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-19 Articles 97-104, pp.37-45
• Emergency powers require the specified grounds and parliamentary procedures and do not suspend every right: the text retains listed protections and habeas corpus. Amendment procedures are limited by the spirit of the preamble, and Article 116 states that it cannot itself be amended. Transitional provisions address the cabinet, institutions, courts and existing laws rather than declaring every earlier law immediately void. In the inspected rendering, the Schedule 1 final explanation on pages 57-58 is garbled and the emblem on page 59 lacks readable fine detail; those details are not reconstructed here.सङ्कटकालीन अधिकारका लागि तोकिएका आधार र संसदीय प्रक्रिया चाहिन्छ र सबै हक निलम्बन हुँदैनन्: पाठले सूचीकृत संरक्षण र बन्दीप्रत्यक्षीकरण कायम राख्छ। संशोधन प्रक्रिया प्रस्तावनाको भावनाबाट सीमित छ र धारा ११६ ले यो धारा स्वयं संशोधन गर्न नसकिने भन्छ। सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाले मन्त्रिपरिषद्, निकाय, अदालत र प्रचलित कानूनको विषय सम्बोधन गर्छ; सबै पुराना कानून तत्काल अमान्य भएको घोषणा गर्दैन। निरीक्षण गरिएको दृश्यमा पृष्ठ ५७–५८ को अनुसूची १ को अन्तिम स्पष्टीकरण बिग्रिएको छ र पृष्ठ ५९ को निशाना छापको सूक्ष्म विवरण पढ्न सकिँदैन; यहाँ ती विवरण पुनर्निर्माण गरिएको छैन। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-19 Articles 115-116, pp.49-50; Articles 128-131, pp.53-54; Schedule 1 explanation, pp.57-58; Schedule 3, p.59

Gaps, loopholes and improvement ideas

A sourced assessment of gaps and improvement options is not published for this law yet. This does not establish that the law has no gaps.

Where does it conflict with other laws?

A provision-by-provision conflict assessment is not published for this law yet. This does not establish that it is consistent with every other law.

Explore the sourced research questions →