Act Amending the Asset Laundering Prevention Act and Certain Other Acts

What does it do?

• The gazette title of this Act is 'Act Amending Some Acts relating to Prevention of Money Laundering and Promotion of Business Environment, 2080'. Its stated aim is to prevent money laundering and the financing of terrorism and to promote the business environment. It amends 19 Acts: the Export and Import (Control) Act, 2013; Ship Registration Act, 2027; Land Revenue Act, 2034; Tourism Act, 2035; Building Act, 2055; Nepal Rastra Bank Act, 2058; Insolvency Act, 2063; Securities Act, 2063; Human Trafficking and Transportation (Control) Act, 2064; Prevention of Money Laundering Act, 2064; Proceeds of Crime (Freezing, Control and Confiscation) Act, 2070; Mutual Legal Assistance Act, 2070; Organised Crime Prevention Act, 2070; Electricity Regulatory Commission Act, 2074; National Penal Code and National Criminal Procedure Code, 2074; Cooperatives Act, 2074; Foreign Investment and Technology Transfer Act, 2075; and Insurance Act, 2079.यस ऐनको राजपत्रमा प्रकाशित नाम 'सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८०' हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण र व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन यसको उद्देश्य हो। यसले १९ वटा ऐन संशोधन गरेको छ: निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३; पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७; मालपोत ऐन, २०३४; पर्यटन ऐन, २०३५; भवन ऐन, २०५५; नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८; दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३; धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३; मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४; सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४; कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७०; पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७०; सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७०; विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४; मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४; सहकारी ऐन, २०७४; विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र बीमा ऐन, २०७९। Nepal Gazette (Nepal Rajpatra), Department of Printing, Government of Nepal — scanned gazette issue Title page and preamble, PDF p. 1; Sections 2–20 (headings), PDF pp. 2–108
• Money-laundering framework: the Prevention of Money Laundering Act gains a Steering Committee chaired by the Finance Minister and a Coordination Committee led by the law secretary of the Prime Minister's Office; the Financial Information Unit becomes an autonomous body headed by a Nepal Rastra Bank officer appointed by the Governor, with its budget provided by the central bank; reporting institutions must assess risk and verify customers; and the Act now covers financing of weapons of mass destruction. Companies, cooperatives and firms must disclose any person holding 15% or more, directly or indirectly, and their real (beneficial) owners, with fines of Rs 10–50 lakh for false or missing information. It also adds rules on unexplained wealth, non-profit organisations, compliance auditors and special investigation methods.सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्था: सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (कानून) को संयोजकत्वमा समन्वय समिति थपिएको छ; वित्तीय जानकारी इकाई स्वायत्त निकायका रूपमा रहने, गभर्नरले राष्ट्र बैंकका अधिकृतमध्येबाट यसको प्रमुख नियुक्त गर्ने र बजेट राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ; सूचक संस्थाले जोखिम मूल्याङ्कन र ग्राहक पहिचान गर्नुपर्छ; र आमविनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी पनि समेटिएको छ। कम्पनी, सहकारी वा फर्ममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा पन्ध्र प्रतिशत वा बढी लगानी गर्नेको र वास्तविक धनीको विवरण दिनुपर्छ; विवरण नदिए वा गलत दिए दश लाखदेखि पचास लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। अस्वाभाविक सम्पत्तिको स्रोत खुलाउने, गैरनाफामूलक संस्था, परिपालना परीक्षक र विशेष अनुसन्धान विधिसम्बन्धी व्यवस्था पनि थपिएका छन्। Nepal Gazette (Nepal Rajpatra), Department of Printing, Government of Nepal — scanned gazette issue Section 11, amending the Prevention of Money Laundering Act (new Sections 7ब–7भ, 9, 28, 35क–35झ and others), PDF pp. 34–91
• New offences and controls: the National Penal Code bans hundi (informal cross-border money transfer) and the issue, trading or holding of virtual currencies such as cryptocurrency (up to five years in prison and a fine equal to the amount), and adds a chapter on terrorist acts, with life imprisonment where a death results. Casinos need a licence from the Department of Tourism, must be run by companies that pass a fit-and-proper test, are limited to one per company and must be at least five kilometres from the international border; unlicensed casino operation carries fines of Rs 1–5 crore and one to three years in prison for those in charge. Real-estate brokerage needs a licence under the Land Revenue Act, and Nepal Rastra Bank gains oversight of large cooperatives.नयाँ कसुर र नियन्त्रण: मुलुकी अपराध संहितामा हुण्डी कारोबार र क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता अभौतिक (भर्चुअल) मुद्रा जारी, कारोबार वा राख्न निषेध गरिएको छ (पाँच वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना) र आतङ्ककारी कार्यसम्बन्धी कसुरको छुट्टै परिच्छेद थपिएको छ, जसमा ज्यान गएमा जन्मकैद हुन्छ। क्यासिनो सञ्चालन गर्न पर्यटन विभागको इजाजतपत्र चाहिन्छ, योग्यता र अनुभव (फिट एन्ड प्रोपर) पुगेको कम्पनीले मात्र एउटा क्यासिनो चलाउन पाउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट कम्तीमा पाँच किलोमिटर टाढा हुनुपर्छ; इजाजतबिना क्यासिनो चलाए एक करोडदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र प्रमुख व्यक्तिलाई एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद हुन्छ। मालपोत ऐनअनुसार घरजग्गा कारोबार व्यवसायका लागि इजाजतपत्र चाहिन्छ र ठूला सहकारीको नियमनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका थपिएको छ। Nepal Gazette (Nepal Rajpatra), Department of Printing, Government of Nepal — scanned gazette issue Section 16, amending the National Penal Code (new Sections 125क, 146क and 262क), PDF pp. 96–102; Section 5, new Chapter 5ख of the Tourism Act, PDF pp. 11–26; Section 4, new Chapter 7क of the Land Revenue Act, PDF pp. 8–11; Sections 7 and 18, PDF pp. 27–28 and 104–107

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.