Cooperatives (First Amendment) Act, 2083 BS

What does it do?

• This Act amends the Cooperatives Act, 2074. It repeals the Cooperatives (First Amendment) Ordinance, 2083 and treats actions taken under that ordinance as taken under this Act. It widens the definitions of 'family' and adds 'relatives' (such as uncles, aunts, nephews, nieces and in-laws) so that people connected with embezzlement of cooperative property are covered even if they live separately.यो ऐनले सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गरेको छ। यसले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ खारेज गरी सोबमोजिम भएका काम यसै ऐनबमोजिम भएको मानेको छ। सहकारीको सम्पत्ति हिनामिना वा अपचलनमा संलग्न व्यक्तिलाई समेट्न यसले 'परिवार' को परिभाषा फराकिलो बनाएको छ र 'नातेदार' (जस्तै ठूलोबुवा, काका, भतिजा, भान्जा, ज्वाइँ, सालासाली आदि) को नयाँ परिभाषा थपेको छ, जुन छुट्टिएर बसेको भए पनि लागू हुन्छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs (moljpa.gov.np), consolidated text Preamble and Section 2(2)–(3), PDF pp. 1–3; Section 34, PDF p. 32
• Savings and credit cooperatives must now hold an operating licence from the National Cooperative Regulatory Authority, renewed every year; those already registered have one year to obtain it. Before licensing, the Authority must apply a 'fit and proper' test to directors and chief executives, and may not approve anyone convicted of a criminal offence or who was a director of a cooperative when it became inactive or was declared problematic. The Authority can suspend a licence for breaking the law, ignoring its directions, acting against members' interests or failing to report, and the cooperative may not do business while suspended.बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले अब राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्छ र यसको वार्षिक नवीकरण गर्नुपर्छ; दर्ता भइसकेका संस्थाले एक वर्षभित्र इजाजत लिनुपर्छ। इजाजत दिनुअघि प्राधिकरणले सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीको योग्यता र अनुभव (फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट) जाँच गर्नुपर्छ; फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको वा निष्क्रिय भएको वा समस्याग्रस्त घोषित संस्थाको सञ्चालक रहेको व्यक्ति योग्य मानिँदैन। कानून वा निर्देशन उल्लङ्घन गरेमा, सदस्यको हितविपरीत काम गरेमा वा विवरण नबुझाएमा प्राधिकरणले इजाजतपत्र निलम्बन गर्न सक्छ र निलम्बनको अवधिभर संस्थाले कारोबार गर्न पाउँदैन। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs (moljpa.gov.np), consolidated text Section 4, new Section 16क of the Cooperatives Act, PDF pp. 6–8
• Before recommending that a cooperative be declared problematic, the Registrar or the Authority must freeze the property, transactions, bank accounts and shares of its directors, borrowers, managers and others involved in losses, take control of loan documents and records, and bar them from foreign travel. Management committees for problematic cooperatives may publish defaulters' names with three-generation details and freeze or auction their property to recover loans.कुनै सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्नुअघि रजिस्ट्रार वा प्राधिकरणले त्यसका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक र हिनामिना वा हानि–नोक्सानीमा संलग्न अन्य व्यक्तिको चल–अचल सम्पत्ति, कारोबार, बैंक खाता र सेयर रोक्का राख्नुपर्छ, ऋण तमसुक र विद्युतीय अभिलेख नियन्त्रणमा लिनुपर्छ र विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन समितिले ऋण असुलीका लागि ऋणीको तीनपुस्ते विवरणसहित नामनामेसी सार्वजनिक गर्ने तथा सम्पत्ति रोक्का वा लिलाम बिक्री गर्न सक्छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs (moljpa.gov.np), consolidated text Section 21, new Section 104(1ख) and (4), PDF pp. 21–22; Section 22, Section 106(ण), PDF pp. 23–24
• The government may set up a revolving relief fund under the management committee to repay savings quickly to members of problematic cooperatives who have filed claims. The fund does not lapse at the end of the fiscal year, government money in it may be used only for repaying savings, and it is to be replenished from amounts recovered from borrowers' property. Where a problematic cooperative's own assets cannot cover the cost of managing them, the government may provide the money.दाबी पेस गरेका समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यलाई तत्काल बचत फिर्ता गर्न नेपाल सरकारले व्यवस्थापन समितिमा एक चक्रीय राहत कोष स्थापना गर्न सक्छ। कोषको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फ्रिज हुँदैन, नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम बचत फिर्ताका लागि मात्र खर्च गर्नुपर्छ र ऋणीको सम्पत्तिबाट असुल भएको रकमबाट क्रमशः सोधभर्ना गरिन्छ। समस्याग्रस्त संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापनको खर्च त्यसकै सम्पत्तिबाट व्यहोर्न नसकिने भए नेपाल सरकारले रकम उपलब्ध गराउन सक्छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs (moljpa.gov.np), consolidated text Section 24, new Section 108ख, PDF pp. 24–26; Section 25, Section 110, PDF p. 27

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.