Financial Act, 2026

What does it do?

• This is the annual Act that puts the government's revenue proposals for fiscal year 2083/84 into law. It confirms that VAT, excise and customs duty are collected under their own Acts, and it directly amends the Liquor Act 2031, the Value Added Tax Act 2052, the Excise Duty Act 2058, the Income Tax Act 2058, the Customs Tariff Act 2081 and the Customs Act 2082. Most provisions took effect on 1 Shrawan 2083; some took effect immediately.आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारको राजस्वसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न हरेक वर्ष आउने ऐन हो। मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल सम्बन्धित ऐनबमोजिम उठाइने व्यवस्था यसले पुष्टि गर्छ, र मदिरा ऐन, २०३१, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८, आयकर ऐन, २०५८, भन्सार महसुल ऐन, २०८१ तथा भन्सार ऐन, २०८२ मा सिधै संशोधन गर्छ। अधिकांश दफा २०८३ साउन १ देखि र केही दफा तुरुन्त लागू भए। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 1–4, p. 1; Sections 54–59, pp. 18, 19, 90, 189, 201, 306
• It also imposes a set of separate levies, including: a 1% foreign employment service fee on amounts licensed recruitment agencies collect from workers; a 10% telecommunication service charge on telecom bills; green tax and a domestic production protection fee on imports; road construction and clean-infrastructure investment fees on vehicles; a luxury fee; a 3% education service fee on foreign currency bought to pay tuition abroad; education and health equity fees on private schools and health institutions; a health risk tax; a film development fee; a digital services tax; and an annual casino royalty of Rs 55 million (Rs 30 million for machine-only games).यसले छुट्टै शुल्क र कर पनि लगाउँछ, जस्तै: इजाजतपत्रप्राप्त वैदेशिक रोजगार संस्थाले कामदारबाट उठाएको रकममा १ प्रतिशत वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क; दूरसञ्चार सेवा महसुलमा १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर; पैठारी वस्तुमा हरित कर र आन्तरिक उत्पादन संरक्षण तथा प्रवर्धन शुल्क; सवारी साधनमा सडक निर्माण दस्तुर र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क; विलासिता शुल्क; विदेश पढ्न शिक्षण शुल्कका लागि सटही गर्दा ३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क; निजी विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क; स्वास्थ्य जोखिम कर; चलचित्र विकास शुल्क; डिजिटल सेवा कर; र क्यासिनोबापत वार्षिक रु. ५ करोड ५० लाख (मेसिनबाट मात्र खेलाइने खेलका लागि रु. ३ करोड) रोयल्टी। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 5–17, pp. 1–5; Sections 20–23, pp. 7–8
• Section 18 lets the government reduce, raise or fully or partly waive any duty, fee or tax charged under this Act or other laws; the Finance Ministry may grant waivers to non-profit and community bodies, governments and state-owned bodies, and ministries may waive duties on imports for foreign-aided projects and projects agreed with the government or the Investment Board. Misused waivers are to be recovered. Section 19 lets the Finance Ministry extend deadlines and simplify procedures by notice in the Gazette.दफा १८ ले यो ऐन वा अन्य कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउने, बढाउने वा आंशिक वा पूर्ण छुट दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिन्छ; अर्थ मन्त्रालयले मुनाफारहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था, सरकार र सरकारी स्वामित्वका संस्थालाई छुट दिन सक्छ, र सम्बन्धित मन्त्रालयले वैदेशिक ऋण वा अनुदानका आयोजना तथा सरकार वा लगानी बोर्डसँग सम्झौता भएका आयोजनाको पैठारीमा छुट दिन सक्छ। छुटको दुरुपयोग भए असुल गरिन्छ। दफा १९ ले अर्थ मन्त्रालयलाई राजपत्रमा सूचना निकालेर म्याद थप्ने र प्रक्रिया सरल बनाउने अधिकार दिन्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 18–19, pp. 6–7
• The Act also contains one-off relief measures, for example waiving interest and fees on income tax under set conditions, and allowing the government to withdraw pending income-tax and VAT evasion cases filed under the Revenue Leakage Act 2052 if the taxpayer pays the assessed amount plus 1% and applies by the end of Poush 2083.ऐनमा एकपटके राहतका व्यवस्था पनि छन्, जस्तै तोकिएका सर्तमा आयकरको ब्याज र शुल्क मिनाहा, तथा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ बमोजिम अदालतमा विचाराधीन आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी मुद्दामा निर्धारित बिगो र बिगोको १ प्रतिशत थप रकम बुझाई २०८३ पुस मसान्तभित्र निवेदन दिएमा जरिवाना मिनाहा गरी सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था। Nepal Law Commission, Government of Nepal Section 40, p. 13; Section 50, p. 18

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.