Alternative Development Mobilization Act, 2083

What does it do?

• This 2083 Act sets up an Alternative Development Finance Fund to raise money outside the regular budget for large projects. The Fund may issue bonds and other debt, equity or mixed instruments; borrow for specific projects with guarantees from the government or international financial institutions; set up guarantee funds and investment funds; create a remittance fund for Nepalis working abroad and a sovereign diaspora fund for non-resident Nepalis and foreign citizens of Nepali origin; monetise public assets; and run a fund of funds for infrastructure. The Act takes effect 91 days after authentication.२०८३ को यस ऐनले ठूला आयोजनाका लागि नियमित बजेटबाहिरबाट रकम जुटाउन वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना गरेको छ। कोषले ऋणपत्र र अन्य ऋण, स्वपुँजी वा मिश्रित वित्तीय उपकरण जारी गर्न; नेपाल सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको जमानतमा आयोजनाविशेष ऋण उठाउन; जमानत कोष र लगानी कोष खडा गर्न; वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको विप्रेषण कोष र गैरआवासीय नेपाली तथा नेपाली मूलका विदेशी नागरिकको लगानीमा सार्वभौम डायस्पोरा कोष बनाउन; सार्वजनिक सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण गर्न; र पूर्वाधारका लागि कोषहरूको कोष (फन्ड अफ फन्ड) चलाउन सक्छ। ऐन प्रमाणीकरण भएको ९१औँ दिनदेखि लागू हुन्छ। Nepal Law Commission Section 1(2), p. 1; Section 3, pp. 2–3; Section 6, p. 5
• The money may go only to projects in listed sectors (energy and transmission, roads, railways, airports, tunnels, SEZs and industrial parks, dry ports, IT parks, urban and digital infrastructure, cable cars, irrigation, fertiliser and farm-machinery factories, mining, commercial agriculture and livestock, and forest-product processing) that are in the national project bank, the government's annual programme, recommended by the Investment Board for public-private partnership, or found viable by the Fund itself. Projects costing under Rs 1 billion, with low expected returns, without adequate collateral, run by individuals, or linked to the Fund's directors or chief executive in the previous three years are excluded.रकम सूचीकृत क्षेत्र—ऊर्जा र प्रसारण, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, सुरुङमार्ग, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाह, सूचना प्रविधि पार्क, सहरी तथा डिजिटल पूर्वाधार, केबलकार, सिँचाइ, मल र कृषि यन्त्र कारखाना, खानी, व्यावसायिक कृषि र पशुपालन, तथा वन पैदावार प्रशोधन—का त्यस्ता आयोजनामा मात्र लगानी हुन्छ जुन राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा छन्, सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा छन्, लगानी बोर्डले सार्वजनिक-निजी साझेदारीका लागि सिफारिस गरेको छ वा कोष आफैँले उपयुक्त ठहर्‍याएको छ। एक अर्बभन्दा कम लागतका, न्यून प्रतिफलका, पर्याप्त धितो नभएका, व्यक्तिले चलाउने, वा कोषका सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग विगत तीन वर्षभित्र सम्बन्ध रहेका संस्थाका आयोजनामा लगानी गरिँदैन। Nepal Law Commission Section 4, pp. 3–4; Section 5, pp. 4–5
• The Fund is an autonomous corporate body with authorised capital of Rs 100 billion and paid-up capital of Rs 25 billion. The government holds 51% of the shares, retirement funds (Employees Provident Fund, Citizen Investment Trust and Social Security Fund) 25%, and life and non-life insurers 24%. A board chaired by the Finance Secretary, with ministry officials, shareholder representatives and two independent experts (at least one a woman), manages it through a chief executive on a performance contract.कोष स्वशासित सङ्गठित संस्था हो, जसको अधिकृत पुँजी एक खर्ब र चुक्ता पुँजी पच्चीस अर्ब रुपैयाँ हुन्छ। शेयरमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत, अवकाश कोष (कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष) को २५ प्रतिशत र जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीको २४ प्रतिशत स्वामित्व रहन्छ। अर्थ सचिवको अध्यक्षतामा मन्त्रालयका अधिकारी, शेयरधनीका प्रतिनिधि र कम्तीमा एक महिलासहित दुई स्वतन्त्र विज्ञ रहेको सञ्चालक समितिले कार्यसम्पादन करारमा नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमार्फत कोष चलाउँछ। Nepal Law Commission Sections 7–8, pp. 5–6; Section 10, p. 9; Sections 19, 23, pp. 15–18
• Government-guaranteed bonds issued by the Fund are treated like government bonds and may be listed and traded; banks' investment in its sectoral instruments counts toward their mandatory sector lending; and the cabinet may grant tax and other concessions to investors, with special concessions for instruments issued abroad or for green projects. The Fund takes project assets as collateral with first claim on them, and can take over a project that fails to repay. Giving the Fund false information or fake collateral is punishable by recovery of the loss, a fine of double that amount and up to two years in prison; the Finance Ministry supervises and may give directions, and the Fund must be independently evaluated periodically.सरकारको जमानतमा कोषले जारी गरेको ऋणपत्रलाई सरकारी ऋणपत्रसरह व्यवहार गरिन्छ र धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भई किनबेच हुन सक्छ; बैङ्कले कोषका क्षेत्रगत उपकरणमा गरेको लगानी तोकिएको क्षेत्रगत कर्जामा गणना हुन्छ; र मन्त्रिपरिषद्ले लगानीकर्तालाई कर तथा अन्य सहुलियत दिन सक्छ—विदेशी पुँजी बजारमा जारी उपकरण वा हरित आयोजनाका लागि विशेष छुटसमेत। कोषले आयोजनाको सम्पत्ति धितो लिन्छ र त्यसमा पहिलो दाबी उसैको हुन्छ; ऋण नतिर्ने आयोजना आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्छ। कोषलाई झुटो विवरण वा गलत धितो दिनेबाट हानि बराबरको रकम असुल गरी त्यसको दोब्बर जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैद हुन्छ; अर्थ मन्त्रालयले निगरानी र निर्देशन गर्छ, र कोषको आवधिक मूल्याङ्कन गराउनुपर्छ। Nepal Law Commission Sections 28–32, pp. 22–24; Sections 45–47, pp. 28–29; Sections 51, 54, p. 30

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.