Financial Act, 2025

What does it do?

• This is the annual Finance Act that puts into effect the government's revenue proposals for FY 2082/83. It confirms that VAT, excise and customs duties are levied under their own Acts, and it amends the Liquor Act 2031, the Value Added Tax Act 2052, the Excise Act 2058, the Income Tax Act 2058 and the Customs Act (cited in the text as the Customs Act, 2081); those amendments are deemed to be amendments of the parent Acts. Most of its other levies, waivers and special provisions apply only until the end of Asar 2083 unless a federal Act says otherwise.यो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सरकारको राजस्वसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको वार्षिक आर्थिक ऐन हो। यसले मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल सम्बन्धित ऐनअनुसार लगाइने व्यवस्था गर्छ, र मदिरा ऐन, २०३१, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८, आयकर ऐन, २०५८ र भन्सार महसुल ऐन (पाठमा 'भन्सार महसुल ऐन, २०८१' भनिएको) संशोधन गर्छ; ती संशोधन सम्बन्धित ऐनमै भएको मानिन्छ। अन्य अधिकांश शुल्क, छुट र विशेष व्यवस्था सङ्घीय ऐनले अन्यथा नगरेसम्म २०८३ असार मसान्तसम्म मात्र बहाल रहन्छन्। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Preamble and Sections 1–4, p. 1; Sections 34–38, pp. 11–172; Sections 39–40, p. 269
• It imposes a range of fees and taxes for the year, including: a 1 percent foreign employment service fee on what licensed agencies collect from migrant workers (administered by the Department of Foreign Employment); a 3 percent education service fee on foreign exchange for study abroad; infrastructure, road construction, road maintenance (Rs 4 per litre on petrol, Rs 2 on diesel) and pollution control (Rs 1.50 per litre) levies on fuel and vehicles; a green tax on listed imports; telecom service charges and a 2 percent telephone ownership fee on mobile SIMs and recharges; casino royalties of Rs 50 million a year (Rs 15 million for machine-only games); and a luxury fee and a health-risk tax on goods listed in the schedules.यस वर्षका लागि विभिन्न शुल्क र कर लगाइएका छन्, जस्तै: इजाजतप्राप्त संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेबाट उठाएको रकममा १ प्रतिशत वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क (वैदेशिक रोजगार विभागले प्रशासन गर्ने); विदेश अध्ययनका लागि सटही गर्दा ३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क; इन्धन र सवारीसाधनमा पूर्वाधार विकास कर, सडक निर्माण दस्तुर, सडक मर्मत दस्तुर (पेट्रोलमा प्रति लिटर रु. ४ र डिजेलमा रु. २) र प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क (प्रति लिटर रु. १.५०); तोकिएका आयातमा हरित कर; दूरसञ्चार सेवा दस्तुर र मोबाइल सिमकार्ड तथा रिचार्जमा २ प्रतिशत टेलिफोन स्वामित्व शुल्क; क्यासिनोलाई वार्षिक पाँच करोड (मेसिनबाट मात्र खेलाइने खेलमा डेढ करोड) रोयल्टी; र अनुसूचीमा तोकिएका वस्तुमा विलासिता शुल्क तथा स्वास्थ्य जोखिम कर। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Sections 5–15, 17 and 20, pp. 1–7; Schedules 1–6, pp. 270–300
• Non-resident companies selling digital services to users in Nepal, or selling data collected from Nepali users, must pay a 2 percent digital service tax on the transaction value, filed online with the Inland Revenue Department within three months of the fiscal year's end; sales up to Rs 3 million a year and business-to-business sales are exempt, and income taxed this way is not also subject to income tax.नेपालका प्रयोगकर्तालाई विद्युतीय सेवा बेच्ने वा नेपाली प्रयोगकर्ताबाट संकलित तथ्याङ्क बिक्री गर्ने गैरबासिन्दा कम्पनीले कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशत विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) तिर्नुपर्छ र आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र आन्तरिक राजस्व विभागमा अनलाइन विवरण बुझाउनुपर्छ; वार्षिक ३० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार र व्यावसायिक प्रयोगकर्तासँगको कारोबारमा यो कर लाग्दैन, र यसरी कर तिरेको आयमा आयकर लाग्दैन। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Section 16, pp. 4–5
• Notwithstanding other laws, the government may raise, lower or wholly or partly waive any fee, duty or tax imposed under this or other Acts. The Act also grants time-bound amnesties — for example, waiver of penalties, extra fees and remaining interest for VAT registrants who pay outstanding returns, tax and 25 percent of the interest by the end of Pus 2082, and waivers for community hospitals and transport associations and for old vehicles being deregistered — and lets hydropower projects import equipment against bank guarantees.प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सरकारले यो वा अन्य ऐनअन्तर्गतका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण छुट दिन सक्छ। ऐनले निश्चित अवधिका मिनाहा पनि दिएको छ — जस्तै २०८२ पुस मसान्तभित्र बाँकी विवरण, कर र ब्याजको २५ प्रतिशत बुझाउने मूल्य अभिवृद्धि कर दर्तावालाको जरिवाना, थप दस्तुर र बाँकी ब्याज मिनाहा, सामुदायिक अस्पताल र यातायात संघसंस्था तथा लगत कट्टा गर्न लागिएका पुराना सवारीसाधनलाई मिनाहा — र जलविद्युत् आयोजनालाई बैंक जमानतमा उपकरण पैठारी गर्न दिन्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Sections 18, 21, 24–25, 31, pp. 5–10

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.