Act Amending Some Nepal Acts concerning Cooperatives, 2081 BS

What does it do?

• This amending Act changes the Cooperatives Act, 2074, the Nepal Rastra Bank Act, 2058 and the Deposit and Credit Guarantee Fund Act, 2073. It replaces and repeals the Ordinance Amending Some Nepal Acts relating to Cooperatives, 2081 (treating actions under the ordinance as valid), and repeals the National Cooperative Development Board Act, 2049, moving the Board's property, liabilities and staff to a new National Cooperative Regulatory Authority.यो संशोधन ऐनले सहकारी ऐन, २०७४, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ संशोधन गरेको छ। यसले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ खारेज गरी सोबमोजिम भएका काम यसै ऐनबमोजिम भएको मानेको छ र राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गरी बोर्डको सम्पत्ति, दायित्व र कर्मचारी नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा सारेको छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs (moljpa.gov.np), consolidated text Section 2 (heading), PDF p. 1; Sections 3–4, PDF pp. 44–46; Section 5(1)–(7), PDF pp. 46–47
• It creates the National Cooperative Regulatory Authority, an autonomous body in the Kathmandu Valley, to regulate cooperatives whose main business is savings and credit, whether registered at federal, provincial or local level. The Authority is chaired by a government-appointed expert, with an Executive Director of Nepal Rastra Bank, the ministry's joint secretary for cooperatives, one expert and one chartered accountant as members. It sets national and prudential standards, registers, inspects and supervises these cooperatives, handles complaints, and reports annually to the government, which forwards the report to a parliamentary committee. Its final audit is by the Auditor General.यसले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता भएका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न काठमाडौं उपत्यकामा रहने स्वायत्त राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको छ। प्राधिकरणमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको विज्ञ अध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, मन्त्रालयका सहकारी हेर्ने सहसचिव, एक जना विज्ञ तथा एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्य रहन्छन्। प्राधिकरणले राष्ट्रिय तथा विवेकशील मापदण्ड बनाउने, यस्ता सहकारीको दर्ता, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने, उजुरी सुन्ने र वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारमार्फत सङ्घीय संसद्को सम्बन्धित समितिमा पठाउने गर्छ। यसको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुन्छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs (moljpa.gov.np), consolidated text Section 2(11), new Sections 103क–103ग and 103ज of the Cooperatives Act, PDF pp. 7–10 and 19–22; Section 103ढ, PDF p. 28
• New limits for savings and credit cooperatives: a person may be a member of only one cooperative of the same type; no one may hold the post of chair, vice-chair, secretary, treasurer or accounts-committee coordinator for more than two terms; a member's savings are capped at 10% and a loan to a member at 15% of the cooperative's primary capital; and the source of any deposit above Rs 10 lakh must be disclosed or the deposit refused. Savings and credit cooperatives must join the Credit Information Centre and the Deposit and Credit Guarantee Fund.बचत तथा ऋण सहकारीका लागि नयाँ सीमा: एक व्यक्ति एकै प्रकृतिको एउटा मात्र सहकारीको सदस्य हुन सक्छ; अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष वा लेखा समिति संयोजक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित हुन पाइँदैन; सदस्यको बचत प्राथमिक पुँजीकोषको दश प्रतिशत र सदस्यलाई दिइने ऋण पन्ध्र प्रतिशतसम्म सीमित छ; दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको स्रोत खुलाउनुपर्छ, नखुलाए संस्थाले स्वीकार गर्दैन। बचत तथा ऋण सहकारीले कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनुपर्छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs (moljpa.gov.np), consolidated text Section 2(4)–(7), (9)–(10), amending Cooperatives Act Sections 32, 41, 52, 52क, 81 and 101, PDF pp. 2–7
• For troubled cooperatives, the Authority can recommend that a cooperative be declared 'problematic'; members' savings up to Rs 5 lakh must be repaid first, with larger amounts repaid proportionately, and assets or collateral may be sold to do so. Criminal cases over unpaid savings or fraud can be settled by agreement if the money is repaid (but not organised crime or money laundering cases), and at least 15% of members of a cooperative that cannot return savings may seek permission to form a savings-return committee to run it.समस्याग्रस्त सहकारीका सम्बन्धमा प्राधिकरणले कुनै सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्न सक्छ; सदस्यको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा र त्योभन्दा बढी बचत आनुपातिक रूपमा फिर्ता गर्नुपर्छ र त्यसका लागि सम्पत्ति वा धितो बिक्री गर्न सकिन्छ। बचत फिर्ता नगरेको वा ठगीसम्बन्धी मुद्दामा रकम फिर्ता गरेमा मिलापत्र हुन सक्छ (सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा हुँदैन), र बचत फिर्ता गर्न नसकेको संस्थाका कम्तीमा पन्ध्र प्रतिशत सदस्यले बचत फिर्ता समिति गठन गरी संस्था सञ्चालन गर्न अनुमति माग्न सक्छन्। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs (moljpa.gov.np), consolidated text Section 2(12), (15), (19), (21), amending Cooperatives Act Sections 104, 108क, 131क and 135क, PDF pp. 32–34 and 38–41

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.