- Type
- Act
- Year
- २०८१ BS · 2024 AD
- Status
- In force
- Category
- खण्ड बाहेकका ऐन · Act Not-In-Volume
- Official text
- Official page Official text (PDF)
Analysis drawn from official reports, court rulings and published research, each cited. Figures are being double-checked against the source documents; corrections are welcome.
What does it do?
- This is an annual Act passed with the budget. It authorises the Government of Nepal to raise domestic public debt ('national debt') to carry out its financial proposals for fiscal year 2081/82 only (in force from 1 Shrawan 2081). Parliament passes a new Act of this kind each year; the 2082 and 2083 versions cover later fiscal years.यो बजेटसँगै पारित हुने वार्षिक ऐन हो। यसले नेपाल सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक सार्वजनिक ऋण (राष्ट्र ऋण) उठाउने अधिकार दिन्छ, र २०८१ साउन १ देखि लागू भएको हो। यस्तो ऐन संसद्ले हरेक वर्ष पारित गर्छ; पछिल्ला आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०८२ र २०८३ छन्। Nepal Law Commission, Government of Nepal Preamble and Section 1, p. 1
- On top of the outstanding overdraft and other outstanding amounts at the end of FY 2081/82, the government may raise up to Rs 330 billion (3 kharab 30 arab) in national debt. This ceiling does not include overdrafts the government may take under other laws.आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यमा अधिविकर्षबापत तिर्न बाँकी रकम र अन्य तिर्न बाँकी रकममा थप गरी नेपाल सरकारले बढीमा रु. ३ खर्ब ३० अर्बसम्म राष्ट्र ऋण उठाउन सक्छ। प्रचलित कानूनबमोजिम लिन पाउने अधिविकर्ष रकम यो सीमाभित्र पर्दैन। Nepal Law Commission, Government of Nepal Section 2(1) and proviso, p. 1
- The government may authorise Nepal Rastra Bank to convert the government's outstanding overdraft up to FY 2081/82 into treasury bills. The repayment period and interest rate of debt raised under this Act follow the Public Debt Management Act, 2079.आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको तिर्न बाँकी अधिविकर्षलाई ट्रेजरी बिलमा परिणत गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई स्वीकृति दिन सक्छ। यस ऐनअनुसार उठाइएको ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी अवधि र ब्याजदर सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ बमोजिम हुन्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Section 2(2)–(3), p. 1
Gaps, loopholes and improvement ideas
- Capacity Borrowing without a cash plan. The Auditor General reported that in FY 2081/82 the government raised Rs 329.08 billion in domestic debt (just under the Rs 330 billion ceiling in section 2) and Rs 126.95 billion in foreign loans. The Ministry of Finance had not prepared the cash plan required by Rule 29 of the Financial Procedures and Fiscal Responsibility Regulations, 2077. Part of the borrowed money was transferred to provinces and local governments, where Rs 132.45 billion lay unspent in their treasuries. The Auditor General estimated that this cost about Rs 5.07 billion a year in extra interest, at the average domestic-debt rate of 3.87 per cent.नगद योजनाबिना ऋण उठाइयो। महालेखापरीक्षकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल सरकारले रु. ३ खर्ब २९ अर्ब ७ करोड ६३ लाख आन्तरिक ऋण (दफा २ को रु. ३ खर्ब ३० अर्बको सीमाभन्दा अलिकति कम) र रु. १ खर्ब २६ अर्ब ९४ करोड ७६ लाख वैदेशिक ऋण लियो। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम २९ बमोजिमको नगद योजना बनाएको थिएन। ऋणबाटसमेत प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिएको वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये रु. १ खर्ब ३२ अर्ब ४४ करोड ६७ लाख ती तहका सञ्चित कोषमा खर्च नभई मौज्दात रह्यो। आन्तरिक ऋणको औसत ३.८७ प्रतिशत ब्याजदरले यसबापत वार्षिक करिब रु. ५ अर्ब ७ करोड २७ लाख अतिरिक्त ब्याज तिर्नुपरेको महालेखापरीक्षकको अनुमान छ। Office of the Auditor General, Nepal · Nepal Law Commission, Government of Nepal OAG 63rd Annual Report, chapter 3 (summary of main findings), para 10 'Cash plan', printed p. 17 (PDF p. 47); Act s. 2(1), p. 1
Where does it conflict with other laws?
No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.