Legislation Act, 2025

What does it do?

• The Legislation Act sets how federal bills and ordinances are prepared, to make law-making more transparent, participatory and good quality. Ministries must set legislative priorities in line with Government policy, get in-principle approval before drafting a law on a new subject, involve experts and directly affected stakeholders, publish the draft and an explanation of the problem it addresses on their website for 7 to 30 days for public comment, discuss it in the relevant thematic committee, consult other bodies, and obtain the Law Ministry's drafting consent before Cabinet approval and registration in Parliament. Ordinances under Article 114 follow a set process.विधायन ऐनले विधायन तर्जुमामा पारदर्शिता, जनसहभागिता र गुणस्तर कायम गर्न सङ्घीय विधेयक र अध्यादेश कसरी तयार गर्ने भन्ने तोक्छ। मन्त्रालयले सरकारको नीतिअनुसार विधायनको प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ, नयाँ विषयमा कानून बनाउनुअघि सैद्धान्तिक स्वीकृति लिनुपर्छ, विषयविज्ञ र प्रत्यक्ष प्रभावित सरोकारवालालाई सहभागी गराउनुपर्छ, मस्यौदा र त्यसले सम्बोधन गर्ने समस्याको विवरण सात दिनदेखि तीस दिनसम्म आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक सुझावका लागि राख्नुपर्छ, विषयगत समितिमा छलफल र अन्य निकायसँग परामर्श गर्नुपर्छ, र मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति तथा संसद्मा दर्ताअघि कानून मन्त्रालयको तर्जुमा सहमति लिनुपर्छ। संविधानको धारा ११४ बमोजिमको अध्यादेश पनि तोकिएको प्रक्रियाबाट तयार हुन्छ। Nepal Law Commission Sections 3–12, pp. 2–6
• Delegated legislation (rules, regulations, directives, procedures, standards and orders) may be issued only where an Act delegates the power, may not go beyond the Act's purpose or the powers given, and may not encroach on the constitutional powers of the federation, provinces or local levels. Unless the parent Act provides otherwise, it may not set up or run funds, create charges on the Consolidated Fund, define offences or set penalties, levy or change taxes, or create judicial or quasi-judicial bodies. The Act also says which matters belong in rules, regulations, directives, procedures and standards, and which need Law Ministry consent and Cabinet approval.ऐनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अवस्थामा मात्र प्रत्यायोजित विधायन (नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड र आदेश) जारी गर्न सकिन्छ; त्यो ऐनको उद्देश्य र दिएको अधिकारभन्दा बाहिर जान र संविधानले दिएको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा असर पार्न पाउँदैन। सम्बन्धित ऐनमा अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म प्रत्यायोजित विधायनबाट कोष स्थापना वा सञ्चालन गर्न, सञ्चित कोषमा व्ययभार पार्न, कसूर वा सजाय तोक्न, कर लगाउन वा दर हेरफेर गर्न, वा न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकाय गठन गर्न पाइँदैन। कुन विषय नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डमा राख्न मिल्छ, र कुनमा कानून मन्त्रालयको सहमति तथा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति चाहिन्छ भन्ने पनि ऐनले तोक्छ। Nepal Law Commission Sections 13–22, pp. 6–9
• Acts, ordinances and delegated legislation must be recorded, registered and published in the Gazette and on official websites; delegated legislation that has not been published has no legal force and does not apply to the public. Ministries send records to the Law Ministry, which keeps a consolidated register, and copies go to the parliamentary committee, which may regularly scrutinise delegated legislation and give directions or call attention to problems.ऐन, अध्यादेश र प्रत्यायोजित विधायनको अभिलेख, दर्ता र राजपत्र तथा आधिकारिक वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्छ; प्रकाशन नभएको प्रत्यायोजित विधायनले कानूनी मान्यता पाउँदैन र सर्वसाधारणलाई लागू हुँदैन। मन्त्रालयहरूले कानून मन्त्रालयमा विवरण पठाउँछन्, जसले एकीकृत विवरण राख्छ, र प्रत्यायोजित विधायन संसदीय समितिलाई उपलब्ध गराइन्छ; समितिले नियमित परीक्षण गरी निर्देशन दिन वा ध्यानाकर्षण गराउन सक्छ। Nepal Law Commission Sections 23–35, pp. 10–15
• Every ministry must evaluate how each Act it is responsible for is being implemented within a year after the Act's fifth anniversary, and every five years after that, and submit the report to the Federal Parliament.प्रत्येक ऐन लागू भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा सम्बन्धित मन्त्रालयले ऐनको कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी सङ्घीय संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Section 36, p. 15

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.