Act Amending Some Nepal Acts on Investment Facilitation, 2081 BS

What does it do?

• This omnibus Act amends seven laws to facilitate investment: the Lands Act, 2021; the National Parks and Wildlife Conservation Act, 2029; the Special Economic Zone Act, 2073; the Public-Private Partnership and Investment Act, 2075; the Foreign Investment and Technology Transfer Act, 2075; the Forest Act, 2076; and the Industrial Enterprises Act, 2076. It also states the effects of the lapse of the ordinance of the same name issued in 2081.लगानी प्रवर्द्धनलाई सहजीकरण गर्न यो बहुविषयक ऐनले सातवटा कानून संशोधन गरेको छ: भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१; राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९; विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३; सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५; विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५; वन ऐन, २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६। यसले सोही नामको अध्यादेश, २०८१ निष्क्रिय भएपछिको परिणामसमेत तोकेको छ। Nepal Gazette (Nepal Rajpatra), Department of Printing, Government of Nepal — scanned gazette issue Preamble, PDF p. 1; Sections 2–8 (headings), PDF pp. 2–12; Section 9, PDF pp. 17–18
• Land ceilings: industries and companies that missed the earlier deadline get six months to seek approval to hold land above the ceiling; land offices must keep records of such land; institutions allowed to hold excess land may, with ministry approval, sell land within the ceiling once to repay bank loans; banks, financial institutions and cooperative unions that take over auctioned collateral above the ceiling must sell it within three years; and a detailed project report and environmental study must be approved before permission to hold excess land is granted.जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था: पहिले निवेदन दिन नसकेका उद्योग, कम्पनी वा संस्थाले छ महिनाभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति माग्न सक्छन्; मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गाको अभिलेख राख्नुपर्छ; हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति पाएका संस्थाले बैंक ऋण तिर्न मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटक हदभित्रको जग्गा बिक्री गर्न सक्छन्; बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी सङ्घले लिलाममा आफैँ सकार गरेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा तीन वर्षभित्र बेचबिखन गर्नुपर्छ; र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने अनुमतिअघि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत गराउनुपर्छ। Nepal Gazette (Nepal Rajpatra), Department of Printing, Government of Nepal — scanned gazette issue Section 2, amending Lands Act Sections 12क and 12ग and adding 12च–12छ, PDF pp. 2–4
• Protected areas and forests: the government may declare 'ultra-sensitive' zones in national parks, reserves and conservation areas; outside those, it may allow national priority projects, projects approved by the Investment Board or national pride projects in a way that keeps nature and people coexisting, and allow eco-tourism in buffer zones. In national forests, mining found through exploration may be permitted after environmental study, but stone, gravel and soil may be extracted only for national priority, Investment Board or national pride projects or qualifying national priority industries.संरक्षित क्षेत्र र वन: नेपाल सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र 'अतिसंवेदनशील क्षेत्र' तोक्न सक्छ; त्यसबाहेकका क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिन र मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्यापर्यटन सञ्चालन गर्न दिन सकिन्छ। राष्ट्रिय वनभित्र अन्वेषणबाट खनिज भेटिए वातावरणीय अध्ययनपछि उत्खनन स्वीकृति दिन सकिन्छ, तर चट्टान, ढुङ्गा र माटो राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा मापदण्ड पूरा गरेका राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगका लागि मात्र उत्खनन गर्न पाइन्छ। Nepal Gazette (Nepal Rajpatra), Department of Printing, Government of Nepal — scanned gazette issue Section 3, new Sections 5क and 6(1क) of the National Parks Act, PDF p. 5; Section 7, amending Forest Act Section 43(2), PDF p. 12
• Business rules: existing industries may move their machinery into special economic zones, and SEZ industries must export at least 15% of output for the first four years and 30% afterwards; Nepali firms may transfer technology abroad and bring the earnings home with central bank permission; foreign investment approval moves to the Department; ride-sharing with over 70% foreign investment is added to the restricted list; and a new 'start-up enterprise' category (innovative firms up to ten years old with turnover up to Rs 15 crore) can be registered and supported. Industries holding land above the ceiling may mortgage up to 50% of it to banks to expand capacity.व्यवसायसम्बन्धी व्यवस्था: सञ्चालनमा रहेका उद्योगले आफ्ना मेसिन–औजार विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सारेर सञ्चालन गर्न सक्छन् र विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले पहिलो चार वर्ष कम्तीमा पन्ध्र प्रतिशत र त्यसपछि तीस प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्छ; नेपाली उद्योगले विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गरी आर्जन राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा भित्र्याउन सक्छन्; विदेशी लगानीको स्वीकृति विभागले दिन्छ; सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी हुने राइड शेयरिङ निषेधित सूचीमा थपिएको छ; र दश वर्षभित्रका, वार्षिक कारोबार पन्ध्र करोडसम्मका नवप्रवर्तनमा आधारित 'स्टार्टअप उद्यम' दर्ता र प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने अनुमति पाएका उद्योगले क्षमता अभिवृद्धिका लागि सो जग्गाको पचास प्रतिशतसम्म धितो राखी ऋण लिन सक्छन्। Nepal Gazette (Nepal Rajpatra), Department of Printing, Government of Nepal — scanned gazette issue Section 4, PDF pp. 5–6; Section 6, new Section 7क and amended Sections 17 and Schedule item 10 of the Foreign Investment Act, PDF pp. 9–11; Section 8, new Section 4क and amended Section 32(6) of the Industrial Enterprises Act, PDF pp. 12–16

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.