- Type
- Act
- Year
- २०८१ BS · 2024 AD
- Status
- In force
- Category
- खण्ड बाहेकका ऐन · Act Not-In-Volume
- Official text
- Official page Official text (PDF)
Analysis drawn from official reports, court rulings and published research, each cited. Figures are being double-checked against the source documents; corrections are welcome.
What does it do?
- The Financial Act, 2081 gives legal effect to the government's revenue proposals for FY 2081/82: it collects excise duty and VAT under their own Acts, sets rates in its Schedules, and amends other tax laws such as the VAT Act and the Liquor Act. Some sections took effect immediately on authentication and the rest from 1 Shrawan 2081.आर्थिक ऐन, २०८१ ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारका राजस्वसम्बन्धी प्रस्तावलाई कानूनी रूप दिन्छ: यसले अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धित ऐनबमोजिम असुल गर्ने व्यवस्था गर्छ, अनुसूचीमा दर तोक्छ, र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, मदिरा ऐन जस्ता अन्य कर कानूनमा संशोधन गर्छ। केही दफा प्रमाणीकरणसँगै र बाँकी २०८१ साउन १ देखि लागू भएका छन्। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Preamble and Sections 1–3, PDF p. 1; Sections 33–39, PDF pp. 10–11
- It levies a range of special charges, including a health-risk tax on tobacco (for example Rs 60 per kg on chewing tobacco, gutkha and pan masala), a 3% education service fee on foreign exchange bought to study abroad, infrastructure development tax, green tax, road construction and maintenance fees, a 10% telecom service charge on customers' bills, casino royalty, digital services tax, and a 2% luxury fee on five-star hotel services, imported liquor and gold jewellery worth over Rs 1 million.यसले विभिन्न विशेष कर र शुल्क लगाउँछ, जस्तै सुर्तीजन्य वस्तुमा स्वास्थ्य जोखिम कर (उदाहरणका लागि तयारी सुर्ती, गुट्खा र पानमसलामा प्रतिकिलो रु. ६०), विदेश पढ्न जानेले सटही गर्ने विदेशी मुद्रामा तीन प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क, पूर्वाधार विकास कर, हरित कर, सडक निर्माण तथा मर्मत दस्तुर, दूरसञ्चार सेवाको महसुलमा दश प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, क्यासिनो रोयल्टी, डिजिटल सेवा कर, र पाँचतारे होटल सेवा, आयातित मदिरा तथा दश लाखभन्दा महँगा सुनका गहनामा दुई प्रतिशत विलासिता शुल्क। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Sections 4–17, PDF pp. 1–6
- Section 18 lets the Government of Nepal lower, raise or fully or partly waive any fee, duty or tax under this or any other law, notwithstanding other laws; the Ministry of Finance may also grant reductions to non-profit public and community bodies and government entities, and duty concessions for imports by foreign-aided projects or projects under development agreements with the government or Investment Board. The Act also offers amnesties, such as waiving fees and interest for people who take a PAN and file overdue returns for 2078/79 and 2079/80 by the end of Falgun 2081.दफा १८ ले अन्य कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि यस ऐन वा अन्य कानूनबमोजिमको दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण छुट दिन नेपाल सरकारलाई अधिकार दिन्छ; अर्थ मन्त्रालयले मुनाफारहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था र सरकारी निकायलाई छुट दिन, र वैदेशिक सहायता वा सरकार/लगानी बोर्डसँग आयोजना विकास सम्झौता भएका आयोजनाको पैठारीमा सहुलियत दिन सक्छ। ऐनले माफी योजना पनि ल्याएको छ, जस्तै स्थायी लेखा नम्बर लिई २०७८/७९ र २०७९/८० को आय विवरण र कर २०८१ फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा शुल्क र ब्याज मिनाहा। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Section 18, PDF p. 6; Sections 22–23, PDF p. 8
Gaps, loopholes and improvement ideas
- Loophole The Auditor General noted that exemptions under Section 18 are large and are not yet fully recorded or reported. In FY 2081/82 customs revenue of Rs 85.23 billion was waived (up from Rs 79.87 billion), Cabinet decisions under Section 18(1) amending customs and excise rates gave a further Rs 496.3 million, and Rs 6.13 billion was waived for projects, contractors and government bodies under Sections 18(2)–(3). The Auditor General found that the ministry and the Inland Revenue Department keep no record of internal-revenue exemptions under the Act, that exemptions decided under it were not reported to Parliament in one consolidated statement, that contractors rather than projects often capture the benefit of duty waivers, and that recommending agencies and customs grant exemptions on applications without checking eligibility.दफा १८ अन्तर्गतका छुटको आकार ठूलो रहेको र तिनको अभिलेख तथा प्रतिवेदन अझै पूर्ण नभएको महालेखापरीक्षकले उल्लेख गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भन्सार राजस्व रु. ८५ अर्ब २३ करोड छुट भयो (अघिल्लो वर्ष रु. ७९ अर्ब ८७ करोड), दफा १८(१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले भन्सार र अन्तःशुल्कमा थप रु. ४९ करोड ६३ लाख छुट भयो, र दफा १८(२)–(३) बमोजिम आयोजना, निर्माण व्यवसायी र सरकारी निकायलाई रु. ६ अर्ब १२ करोड ७६ लाख छुट दिइयो। आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वमा दिइएको छुटको अभिलेख अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले नराखेको, यस्ता छुटको एकमुष्ट विवरण संसद्मा पेस नगरेको, भन्सार छुटको प्रत्यक्ष लाभ आयोजनाभन्दा निर्माण व्यवसायीले लिइरहेको, र सिफारिस गर्ने निकाय तथा भन्सार प्रशासनले योग्यता नजाँची निवेदनकै आधारमा छुट दिएको महालेखापरीक्षकले औँल्याएको छ। Office of the Auditor General, Nepal · Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text OAG 63rd report, Chapter 3 summary item 4 (PDF pp. 44–45, printed pp. 14–15) and Ministry of Finance chapter para 12 (PDF p. 133); Act Section 18, PDF p. 6
Where does it conflict with other laws?
No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.