Prevention of Corruption (First Amendment) Act, 2081 BS

What does it do?

• This Act amends the Prevention of Corruption Act, 2059. It widens 'public body' to cover bodies of provincial and local governments, institutions they own, control, fund or guarantee, user committees, and grant-funded projects to the extent of that grant. 'Public servant' now explicitly includes elected and appointed office-holders, arbitrators, liquidators, valuers for public lending, and contracted consultants or experts. 'Revenue' covers federal, provincial and local taxes and non-tax revenue, and references to the 'Government of Nepal' in several offence sections now also cover provincial and local governments.यो ऐनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ संशोधन गरेको छ। 'सार्वजनिक संस्था' को परिभाषामा प्रदेश र स्थानीय तहका निकाय, तिनको स्वामित्व, नियन्त्रण, अनुदान वा जमानतमा चल्ने संस्था, उपभोक्ता समिति र अनुदानप्राप्त कार्यक्रमलाई सो अनुदानको हदसम्म समेटिएको छ। 'राष्ट्रसेवक' मा निर्वाचित वा नियुक्त पदाधिकारी, मध्यस्थ, लिक्विडेटर, कर्जाका लागि सम्पत्ति मूल्याङ्कनकर्ता र सम्झौताबमोजिम काम गर्ने सल्लाहकार वा विशेषज्ञ स्पष्ट रूपमा परेका छन्। 'राजस्व' मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर र गैरकर पर्छन् र कसुरसम्बन्धी केही दफामा 'नेपाल सरकार' को ठाउँमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तह पनि थपिएको छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs (moljpa.gov.np), consolidated text Section 2(1), amending Section 2(ग)–(ङ), PDF pp. 1–3; Section 23, PDF p. 12
• Bribery penalties are now set in eight bands by amount, from one to six months' prison for up to Rs 50,000, up to 10 to 14 years for over Rs 10 crore, plus a fine equal to the amount; bribes received are confiscated, and offering or agreeing to give a bribe, directly or indirectly, is also covered. New offences include rigging public procurement (such as limiting competition, changing approved terms in bad faith or buying without a procurement plan or secured funds), leaking exam papers or altering results, misusing one's position, embezzling property in one's care, and deliberately failing to decide on time in order to cause loss. Non-public servants who help evade revenue are punished like the main offender.घुस (रिसवत) को सजाय रकमअनुसार आठ तहमा तोकिएको छ: पचास हजार रुपैयाँसम्ममा एकदेखि छ महिनासम्म कैददेखि दश करोडभन्दा बढीमा दशदेखि चौध वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना; लिइसकेको घुस जफत हुन्छ र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा घुस दिन प्रस्ताव वा मञ्जुर गर्ने कार्य पनि कसुर मानिन्छ। सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने, स्वीकृत शर्त बदनियतपूर्वक बदल्ने वा खरिद योजना र स्रोत सुनिश्चित नगरी खरिद गर्ने, प्रश्नपत्र चुहाउने वा परीक्षाफल फेरबदल गर्ने, पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्ने, जिम्मामा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गर्ने र हानि पुर्‍याउने नियतले समयमै निर्णय नगर्ने कार्य नयाँ कसुरमा परेका छन्। राजस्व चुहावटमा मद्दत गर्ने राष्ट्रसेवकबाहेकका व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारसरह सजाय हुन्छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs (moljpa.gov.np), consolidated text Section 3, amending Section 3, PDF pp. 3–4; Sections 4–9, new or replaced Sections 7क, 8, 13, 15क, 17 and 17क, PDF pp. 4–6
• Companies and other legal persons can now be punished: their licence can be cancelled or the body dissolved, they can be barred from public procurement and from bank loans for up to three years, made to pay compensation, or have transactions frozen or licences suspended for up to three years, in addition to action against the individuals involved. A concession or similar contract obtained through corruption is to be cancelled once a court finds corruption, without harming third parties acting in good faith.कम्पनी वा अन्य कानूनी व्यक्तिलाई पनि सजाय हुन सक्छ: इजाजतपत्र खारेज वा संस्था विघटन, तीन वर्षसम्म सार्वजनिक खरिदमा भाग लिन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन रोक, क्षतिपूर्ति भराउने, कारोबार रोक्का वा तीन वर्षसम्म इजाजतपत्र निलम्बन; संलग्न पदाधिकारीमाथि पनि छुट्टै कारबाही हुन्छ। भ्रष्टाचारबाट भएको सहुलियतपूर्ण करार (कन्सेसन कन्ट्र्याक्ट) वा यस्तै लिखत अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भएपछि खारेज हुन्छ, तर असल नियतले हक पाएको तेस्रो पक्षलाई असर पर्दैन। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs (moljpa.gov.np), consolidated text Section 11, new Section 23क, PDF pp. 6–7; Section 20, new Section 56क, PDF p. 11
• Investigators gain new tools: joint investigations with other countries, controlled delivery, undercover operations, interception of communications and access to computer systems with court permission, delayed arrest, use of informants, and providing marked bribe money to catch a public servant who demands a bribe. Audio and video recordings are admissible as evidence, witnesses can testify by video conference, investigators must protect complainants, witnesses and staff from retaliation, and the government must arrange recovery of corruption proceeds held abroad.अनुसन्धान अधिकारीले अर्को राष्ट्रसँग संयुक्त अनुसन्धान, नियन्त्रित डेलिभरी, गुप्त अनुसन्धान, अदालतको अनुमतिमा टेलिफोन वा सञ्चार विवरण र कम्प्युटर प्रणालीमा पहुँच, तत्काल पक्राउ नगरी निगरानी, सुराकी परिचालन तथा घुस माग्ने राष्ट्रसेवकलाई प्रमाणका लागि माग बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन सक्छन्। श्रव्य–दृश्य विद्युतीय अभिलेख प्रमाणका रूपमा ग्राह्य हुन्छ, साक्षीलाई भिडियो कन्फरेन्सबाट बुझ्न सकिन्छ, उजुरीकर्ता, साक्षी र अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीलाई प्रतिशोधबाट संरक्षण गर्नुपर्छ र विदेशमा रहेको भ्रष्टाचारजन्य सम्पत्ति फिर्ता गर्न नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नेछ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs (moljpa.gov.np), consolidated text Section 13, new Sections 32क–32ख, PDF p. 7; Sections 19 and 21–22, new Sections 52क, 60क and 62क–62घ, PDF pp. 11–12

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.