Enforced Disappearances Enquiry, Truth and Reconciliation Commission (Third Amendment) Act, 2081 BS

What does it do?

• This Act amends the 2071 Act that set up Nepal's two transitional-justice commissions for the armed conflict. It separates 'violations of human rights' from 'serious violations of human rights'. Serious violations are rape or serious sexual violence and, when committed by a conflict party against unarmed people in a targeted or systematic way, arbitrary killing, enforced disappearance, and inhuman or cruel torture. Commission members now serve four-year terms (extendable if the peace-process work is unfinished) and can be removed after an inquiry by a three-member committee led by a former Chief Justice; the commissions' term likewise runs four years from appointment.यो ऐनले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाका लागि गठित दुई सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगसम्बन्धी २०७१ को ऐन संशोधन गरेको छ। यसले 'मानव अधिकारको उल्लङ्घन' र 'मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन' छुट्याएको छ: जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा तथा निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदायलाई लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा द्वन्द्वरत पक्षले गरेको नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी हत्या, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रूर यातनालाई गम्भीर उल्लङ्घन मानिएको छ। अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि चार वर्ष हुन्छ (शान्ति प्रक्रियाको काम नसकिए थप्न सकिन्छ), पूर्वप्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समितिको सिफारिसमा हटाउन सकिन्छ र आयोगको कार्यावधि पनि नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुन्छ। Nepal Gazette (Nepal Rajpatra), Department of Printing, Government of Nepal — scanned gazette issue Section 2, amending Section 2(छ)–(ञ१), PDF pp. 2–4; Section 4, new Section 6, PDF pp. 5–6; Section 22, new Section 38, PDF p. 29
• Reconciliation may be arranged only with the victim's free consent and not for serious violations; the commissions may not recommend amnesty for those involved in serious violations, and amnesty for other violations depends on the victim's free consent. Victims gain a right to reparation whether or not the perpetrator is identified, reconciled or amnestied. The commissions recommend interim relief, compensation (using current market value for lost property) and community reparation programmes, giving priority to victims of rape, sexual violence and torture, and victims may challenge recommendations before the Special Court. A fund financed by governments, conflict parties and donors pays for this, and recommendations also cover security personnel, people disqualified in the 2063 arms-monitoring process, and landmine victims.पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मात्र र गम्भीर उल्लङ्घनबाहेकका घटनामा मात्र मेलमिलाप गराउन सकिन्छ; गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्नलाई आयोगले क्षमादानको सिफारिस गर्दैन र अन्य उल्लङ्घनमा क्षमादान पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मात्र हुन्छ। पीडक पहिचान, मेलमिलाप वा क्षमादान भए–नभएको जे भए पनि पीडितलाई परिपूरणको अधिकार हुन्छ। आयोगले अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति (सम्पत्तिको हकमा प्रचलित बजार मूल्यसमेत आधार लिई) र सामुदायिक परिपूरण कार्यक्रम सिफारिस गर्छ, जबर्जस्ती करणी, यौनजन्य हिंसा र यातनाका पीडितलाई प्राथमिकता दिइन्छ र सिफारिसमा चित्त नबुझे पीडितले विशेष अदालतमा निवेदन दिन सक्छन्। सरकार, द्वन्द्वरत पक्ष र दाताबाट रकम आउने कोषबाट यो खर्च व्यहोरिन्छ र सुरक्षाकर्मी, २०६३ को हतियार अनुगमन प्रक्रियामा बहिर्गमित व्यक्ति तथा बारुदी सुरुङ पीडितका लागि पनि परिपूरणको सिफारिस गरिन्छ। Nepal Gazette (Nepal Rajpatra), Department of Printing, Government of Nepal — scanned gazette issue Section 10, amending Section 22, PDF pp. 10–11; Section 16, amending Section 26, PDF pp. 18–20; Sections 11–13, new Sections 22क, 23 and 23क, PDF pp. 11–16; Section 15, new Section 25क, PDF pp. 17–18
• Prosecution: the commissions recommend cases to the Attorney General, who must decide within one year and file them in a new three-member Special Court of High Court judges named on the Judicial Council's advice (based in the Kathmandu Valley); such filings count as within time limits. Pending conflict-era cases in district and high courts move to the Special Court. For serious violations other than rape and serious sexual violence, and for other violations, the prosecution may seek 25% of the normal sentence, considering truth-telling, cooperation, remorse, apology, compensation and a pledge not to repeat. People already sentenced for the same incident are not tried again. Appeals go within 35 days to a transitional-justice bench of the Supreme Court, and public office-holders held in custody are automatically suspended.अभियोजन: आयोगले मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्छ; महान्यायाधिवक्ताले एक वर्षभित्र निर्णय गरी न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट तोकिने तीन सदस्यीय विशेष अदालत (काठमाडौं उपत्यकामा) मा मुद्दा दायर गर्छ र त्यस्तो मुद्दा हदम्यादभित्रै दायर भएको मानिन्छ। जिल्ला र उच्च अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन मुद्दा विशेष अदालतमा सर्छन्। जबर्जस्ती करणी र गम्भीर यौनजन्य हिंसाबाहेकका गम्भीर उल्लङ्घन तथा अन्य उल्लङ्घनमा सत्य प्रकट, सहयोग, पश्चात्ताप, क्षमायाचना, क्षतिपूर्ति र पुनरावृत्ति नगर्ने प्रतिज्ञा विचार गरी प्रचलित कानूनबमोजिमको सजायको पच्चीस प्रतिशत सजायको माग दाबी लिन सकिन्छ। सोही घटनामा पहिले नै सजाय भइसकेकालाई फेरि मुद्दा चलाइँदैन। फैसलाउपर पैँतीस दिनभित्र सर्वोच्च अदालतको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयुक्त इजलासमा पुनरावेदन लाग्छ र थुनामा रहेका सार्वजनिक पदाधिकारी स्वतः निलम्बित हुन्छन्। Nepal Gazette (Nepal Rajpatra), Department of Printing, Government of Nepal — scanned gazette issue Sections 19–20, new Sections 29 and 29क–29ङ, PDF pp. 21–28
• Heirs of a person listed as disappeared whose whereabouts are still unknown may apply to have that person's property divided or transferred, receive bank balances (or the person's nominee may), and receive pension, gratuity and other service benefits the person had earned. Victims also get the rights in Chapter 2 of the Crime Victim Protection Act, 2075, and the commissions may set up provincial, district or local offices and specialised units, including one for sexual-violence cases.बेपत्ता व्यक्तिको सूचीमा नाम भएका र स्थिति पत्ता नलागेका व्यक्तिका हकवालाले निजको सम्पत्तिको अंशबण्डा वा नामसारी गर्न, बैंक खातामा रहेको रकम (इच्छाइएको व्यक्ति भए उसले) पाउन र निजले आर्जन गरेको निवृत्तभरण, उपदानलगायतका सेवा सुविधा पाउन सक्छन्। पीडितले अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को परिच्छेद–२ का अधिकारसमेत पाउँछन् र आयोगले प्रदेश, जिल्ला वा स्थानीय तहमा कार्यालय तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाको छानबिनलगायतका इकाई खडा गर्न सक्छ। Nepal Gazette (Nepal Rajpatra), Department of Printing, Government of Nepal — scanned gazette issue Section 23, new Section 40क, PDF pp. 29–31; Section 21, new Sections 31क–31ख, PDF pp. 28–29; Section 7(3), new Section 13(7ग), PDF pp. 9–10

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.