Financial Procedures and Fiscal Responsibility (First Amendment) Act, 2081 BS

What does it do?

• This Act amends the Financial Procedures and Fiscal Accountability Act, 2076 and repeals the ordinance of the same name issued in 2081, treating actions under it as valid. It brings 'extra-budgetary public bodies' (commissions, councils, authorities, boards, funds and committees set up by law or receiving government grants) into the Act: they may not create financial liabilities for the government without approval, must keep accounts and operate bank accounts as the Financial Comptroller General Office sets, and are covered by its accountability rules. The Ministry of Finance may move idle balances in other government funds into the Federal Consolidated Fund, and unneeded funds can be closed.यो ऐनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ संशोधन गरेको छ र सोही नामको अध्यादेश, २०८१ खारेज गरी सोबमोजिम भएका काम यसै ऐनबमोजिम भएको मानेको छ। कानूनबमोजिम गठित वा नेपाल सरकारको अनुदान पाउने आयोग, परिषद्, प्राधिकरण, बोर्ड, कोष, समितिजस्ता 'बजेट प्रणालीबाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) का सार्वजनिक निकाय' लाई ऐनको दायरामा ल्याइएको छ: तिनले स्वीकृतिबिना नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न पाउँदैनन्, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकेबमोजिम लेखा राख्नुपर्छ र खाता सञ्चालन गर्नुपर्छ। सङ्घीय सञ्चित कोषको सन्तुलनका लागि अन्य सरकारी कोषमा बाँकी रकम अर्थ मन्त्रालयले सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सक्छ र आवश्यक नदेखिएका कोष खारेज गर्न सकिन्छ। Nepal Gazette (Nepal Rajpatra), Department of Printing, Government of Nepal — scanned gazette issue Section 2, new Section 2(ण१), PDF p. 2; Section 3, new Section 3(4क)–(4ख), PDF p. 3; Sections 9, 14 and 15, PDF pp. 6, 9–10; Section 20, PDF p. 13
• Budget calendar and discipline are tightened: the resource committee's three-year resource and expenditure estimates are due by the end of Magh and its report to the Finance Minister by 7 Falgun; the Planning Commission's budget ceilings and guidance, including multi-year funding for national pride projects, also go to the minister by 7 Falgun, with ceilings sent to ministries by 15 Falgun. Budget proposals go through the Line Ministry Budget Information System (LMBIS), and the Finance Minister must present budget principles and priorities to Parliament at least 15 days before the Appropriation Bill, after which Parliament may send suggestions within seven days.बजेट तालिका र अनुशासन कडाइ गरिएको छ: स्रोत अनुमान समितिले आगामी तीन वर्षको स्रोत र खर्च सीमाको पूर्वानुमान माघ मसान्तभित्र गर्नुपर्छ र प्रतिवेदन फागुन ७ भित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्छ; योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता समेटी बजेट सीमा र मार्गदर्शन फागुन ७ भित्र पेस गर्नुपर्छ र अर्थ मन्त्रालयले फागुन १५ भित्र मन्त्रालयलाई पठाउनुपर्छ। बजेट प्रस्ताव मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआईएस) मार्फत गरिन्छ र विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिनअघि अर्थमन्त्रीले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ; संसद्ले सात दिनभित्र सुझाव पठाउन सक्छ। Nepal Gazette (Nepal Rajpatra), Department of Printing, Government of Nepal — scanned gazette issue Sections 4–8, amending Sections 7–11, PDF pp. 3–6
• Multi-year projects need a 'source agreement' from the Ministry of Finance within the next year's budget ceiling, and project classification must consider total cost and a minimum annual allocation set before budget preparation. The Finance Ministry may revise programmes that cannot be carried out, add foreign-aid-funded amounts within the aid total, and shift funds for disaster response within the overall budget. Federal grants to provinces and local levels follow the law, with extra conditional grants possible for salaries and allowances, and unspent conditional, matching or special grants must be returned to the Federal Consolidated Fund within the same fiscal year.बहुवर्षीय आयोजनाका लागि आगामी वर्षको बजेट सीमाभित्र अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति लिनुपर्छ र आयोजना वर्गीकरण गर्दा कुल लागत र बजेट तर्जुमाअघि तोकिएको न्यूनतम वार्षिक विनियोजन आधार मान्नुपर्छ। कार्यान्वयन गर्न नसकिने कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गर्न, वैदेशिक सहायताको कुल रकमभित्र थप रकम समावेश गर्न र विपद् व्यवस्थापनका लागि कुल बजेटभित्र रकमान्तर वा स्रोतान्तर गर्न सक्छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँट र अनुदान कानूनबमोजिम हस्तान्तरण हुन्छ, तलबभत्ताका लागि थप सशर्त अनुदान दिन सकिन्छ र खर्च नभएको सशर्त, समपूरक वा विशेष अनुदान सोही आर्थिक वर्षभित्र सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्छ। Nepal Gazette (Nepal Rajpatra), Department of Printing, Government of Nepal — scanned gazette issue Sections 9–11, amending Sections 12, 17 and 20, PDF pp. 6–8; Section 13, new Section 22, PDF p. 9
• On audit follow-up, the Auditor General's office must keep separate records of irregularities ('beruju') by office, ministry and central body; central bodies must reconcile their records with the Auditor General's annually; and when irregularities listed in the annual report are recovered, regularised or supported by evidence, the Auditor General's office verifies and clears them and informs the Public Accounts Committee and the accounting officer within seven days.बेरुजु फस्र्योटका सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कार्यालयगत, मन्त्रालयगत र केन्द्रीय निकायगत बेरुजुको छुट्टाछुट्टै लगत राख्नुपर्छ; केन्द्रीय निकायले आफ्नो र महालेखापरीक्षकको कार्यालयको बेरुजु लगत वार्षिक रूपमा रुजु गर्नुपर्छ; र वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश बेरुजु असुल, नियमित वा प्रमाण पेस भई फस्र्योट भएमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सम्परीक्षण गरी लगत कट्टा गर्छ र सात दिनभित्र सार्वजनिक लेखा समिति र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जानकारी दिनुपर्छ। Nepal Gazette (Nepal Rajpatra), Department of Printing, Government of Nepal — scanned gazette issue Sections 16–17, amending Sections 38 and 40, PDF pp. 10–11

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.