- Type
- Act
- Year
- २०८१ BS · 2024 AD
- Status
- In force
- Category
- खण्ड बाहेकका ऐन · Act Not-In-Volume
- Official text
- Official page Official text (PDF)
Analysis drawn from official reports, court rulings and published research, each cited. Figures are being double-checked against the source documents; corrections are welcome.
What does it do?
- The Appropriation Act authorises spending from the federal Consolidated Fund for FY 2081/82, apart from charges listed in Schedule 1: a total of up to Rs 1,457.05 billion (Rs 14 kharab 57 arab 4 crore 96 lakh) for recurrent spending, capital spending and financing, allocated to the bodies listed in Schedule 2. Authorised officials may spend it from the day the Act starts, and the Financial Comptroller offices release funds on that basis.विनियोजन ऐनले अनुसूची–१ मा उल्लिखित व्ययभारबाहेक आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था गरी बढीमा रु. १४ खर्ब ५७ अर्ब ४ करोड ९६ लाख खर्च गर्ने अधिकार दिन्छ, जुन अनुसूची–२ मा उल्लिखित निकायलाई विनियोजन गरिएको छ। ऐन लागू भएको दिनदेखि अधिकारप्राप्त अधिकारीले खर्च गर्न पाउँछन् र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले त्यसैका आधारमा निकासा दिन्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Sections 2–4, PDF pp. 1–2
- The Ministry of Finance may move money between budget heads (virement) only up to 10% of the total appropriation, with limits: capital budget cannot be shifted to recurrent spending except to financing and debt service, and the fiscal equalisation grants for provinces and local governments (heads 701 and 801) cannot be moved elsewhere. Changes to projects in the budget information system need ministry consent within set time limits.अर्थ मन्त्रालयले एक अनुदान सङ्केतबाट अर्कोमा कुल विनियोजनको दश प्रतिशतसम्म मात्र रकमान्तर गर्न सक्छ, र त्यसमा सीमा छन्: पुँजीगत खर्चको रकम वित्तीय व्यवस्था र ऋण भुक्तानीबाहेक चालु खर्चमा सार्न पाइँदैन, र प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि विनियोजित वित्तीय समानीकरण अनुदान (सङ्केत ७०१ र ८०१) अन्यत्र सार्न पाइँदैन। बजेट सूचना प्रणालीका आयोजना वा कार्यक्रम संशोधन गर्न तोकिएको अवधिभित्र मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Section 5, PDF pp. 2–6
- Grants under heads 701 and 801 are transferred to provincial and local consolidated funds; equalisation grants are paid in four instalments (Bhadra, Kartik, Magh and Baisakh) and the last two are adjusted against revenue performance. Provinces and local governments must spend their revenue and transfers under their own laws, follow federal economic policy, deposit all income in their consolidated funds, use grants only for their purpose and not shift capital budget to recurrent spending. An appropriation is not unlawful merely because some procedural step was incomplete.सङ्केत ७०१ र ८०१ को रकम प्रदेश र स्थानीय सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण गरिन्छ; समानीकरण अनुदान भदौ, कात्तिक, माघ र वैशाख गरी चार किस्तामा दिइन्छ र अन्तिम दुई किस्ता राजस्व सङ्कलनका आधारमा मिलान गरिन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो कानूनबमोजिम मात्र खर्च गर्नुपर्छ, नेपाल सरकारको आर्थिक नीति अनुसरण गर्नुपर्छ, सबै आय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्छ, अनुदान तोकिएकै प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्छ र पुँजीगत रकम चालु खर्चमा सार्नु हुँदैन। कुनै प्रक्रिया पूरा नभएको आधारमा मात्र विनियोजन कानूनविपरीत मानिँदैन। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text Section 6, PDF pp. 6–8; Section 9, PDF pp. 12–14; Section 10, PDF p. 14
Gaps, loopholes and improvement ideas
- Not enforced Some budget transfers exceeded the 10% virement ceiling in Section 5(2). The Auditor General's figures show budgets changed through virement far beyond 10% for several heads in FY 2081/82 — for example the Election Commission up 32.88%, bilateral foreign-loan repayment up 30.22%, the Ministry of Foreign Affairs up 19.25% and the Ministry of Education up 12.27%, while the Ministry of Youth and Sports was cut 41.25%. It said virement must stay within the legal limit.केही रकमान्तर दफा ५(२) को दश प्रतिशत सीमाभन्दा बढी भएको छ। महालेखापरीक्षकका तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कतिपय अनुदान सङ्केतमा रकमान्तरबाट दश प्रतिशतभन्दा धेरै बजेट थपघट भएको छ — जस्तै निर्वाचन आयोगमा ३२.८८ प्रतिशत, द्विपक्षीय वैदेशिक ऋण भुक्तानीमा ३०.२२ प्रतिशत, परराष्ट्र मन्त्रालयमा १९.२५ प्रतिशत र शिक्षा मन्त्रालयमा १२.२७ प्रतिशत थप, र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा ४१.२५ प्रतिशत कटौती। कानूनको सीमाभित्र रही रकमान्तर गर्नुपर्ने कार्यालयको सुझाव छ। Office of the Auditor General, Nepal · Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text OAG 63rd report, Ministry of Finance chapter, para 24.3 (PDF p. 140, printed p. 108); Act Section 5(2), PDF pp. 2–3
- Unclear Section 7 lets provinces and local governments have federal offices carry out capital projects, with approval from the relevant federal ministry and the Ministry of Finance. The Auditor General found that in FY 2081/82 provinces gave 318 federal offices authority to spend Rs 387.9 million — including Rs 125.2 million of recurrent spending — without Ministry of Finance approval. It noted that the Intergovernmental Fiscal Arrangement Act, 2074 provides for four kinds of fiscal transfer but not for such cross-tier spending authority, which leaves federal offices answering to provincial rules and secretaries, and said the arrangement should be reviewed.दफा ७ ले प्रदेश र स्थानीय तहको पुँजीगत योजना सम्बन्धित सङ्घीय मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा सङ्घीय कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गराउन दिन्छ। तर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारहरूले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना ३१८ सङ्घीय कार्यालयलाई चालु खर्च रु. १२ करोड ५२ लाखसहित रु. ३८ करोड ७९ लाख खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको महालेखापरीक्षकले पाएको छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले चार प्रकारका वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरे पनि तीन तहबीच यस्तो अन्तरसरकारी अख्तियारी दिने व्यवस्था नगरेको, र यसले सङ्घीय कार्यालयलाई प्रदेशको कानून र प्रदेश सचिवप्रति जवाफदेही बनाउने अवस्था ल्याएकाले यो व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कार्यालयको सुझाव छ। Office of the Auditor General, Nepal · Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated text OAG 63rd report, Ministry of Finance chapter, para 25 (PDF p. 141, printed p. 109); Act Section 7, PDF pp. 8–11
Ideas to fix it
- Review the inter-government spending-authority arrangement so that it has a clear legal basis and accountability.अन्तरसरकारी खर्च अख्तियारीको व्यवस्थालाई स्पष्ट कानूनी आधार र जवाफदेहिता हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने। Proposed by: Office of the Auditor General (63rd Annual Report) Office of the Auditor General, Nepal
Where does it conflict with other laws?
No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.
Open questions for lawmakers
Research candidates on possible conflicts, gaps or loopholes involving this law. Not legal findings: each awaits qualified legal review.