- Type
- Act
- Year
- २०७९ BS
- Status
- In force
- Category
- खण्ड ११: योजना, विकास तथा निर्माण · Volume 11: Planning, Development and Construction
- Official text
- Official page Official text (PDF)
Analysis drawn from official reports, court rulings and published research, each cited. Figures are being double-checked against the source documents; corrections are welcome.
What does it do?
- Every citizen has the right to access clean drinking water and sanitation, including regular, adequate and quality water and quality sanitation services. Respecting, protecting and fulfilling this right is the joint responsibility of the federal, provincial and local governments. Water sources are to be protected, and citizens must keep sources clean.प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा पहुँचको अधिकार छ, जसमा नियमित, पर्याप्त र गुणस्तरीय खानेपानी तथा गुणस्तरीय सरसफाइ सेवा पाउने अधिकार पर्छ। यो अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त हो। पानीका स्रोत र मुहानको संरक्षण गरिनुपर्छ र नागरिकले मुहान सफा राख्नुपर्छ। Nepal Law Commission Sections 3–6, pp. 4–6
- Section 8 divides responsibility for licensing, building and running water and sanitation services among the three tiers: the federal government handles large, complex national projects, co-financed and foreign-aided projects and projects above set sizes; provinces and local levels handle smaller ones. Anyone who wants to provide water or sanitation services, build or operate a system, or use a water source for public, institutional or commercial supply needs a licence (small community schemes and household use are exempt); licensees must serve their area regularly, supply water that meets quality standards, and may hand over structures as prescribed.दफा ८ ले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको अनुमतिपत्र, निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारी तीन तहमा बाँडेको छ: सङ्घले राष्ट्रिय प्रकृतिका ठूला र जटिल, सहलगानी र वैदेशिक सहायताका, तथा तोकिएभन्दा ठूला आयोजना हेर्छ; साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहले हेर्छन्। खानेपानी वा सरसफाइ सेवा दिन, प्रणाली बनाउन वा चलाउन, वा सार्वजनिक, संस्थागत वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पानीको स्रोत उपयोग गर्न अनुमतिपत्र चाहिन्छ (तोकिएका साना सामुदायिक आयोजना र घरायसी प्रयोगलाई छुट छ); अनुमतिपत्रवालाले आफ्नो क्षेत्रमा नियमित सेवा दिनुपर्छ, गुणस्तरअनुसारको पानी दिनुपर्छ र तोकिएबमोजिम संरचना हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Sections 7–20, pp. 6–15
- A Water Supply and Sanitation Service Tariff Fixation Commission, with a chair and members appointed by the Government on the basis of qualifications, sets the tariffs licensees may charge, based on prescribed criteria; licensees may recover unpaid charges, and the Government may grant exemptions. The Government sets water-quality standards, bans discharging wastewater above the standards, runs laboratories and appoints inspectors who monitor and regulate licensees.योग्यताका आधारमा सरकारले नियुक्त गर्ने अध्यक्ष र सदस्य रहने खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगले तोकिएका आधारमा अनुमतिपत्रवालाले लिन पाउने महसुल तोक्छ; बक्यौता महसुल असुल गर्न सकिन्छ र सरकारले छुट दिन सक्छ। नेपाल सरकारले पानीको गुणस्तर मापदण्ड तोक्छ, मापदण्डभन्दा बढी फोहोरपानी मिसाउन निषेध गर्छ, प्रयोगशाला सञ्चालन गर्छ र निरीक्षक तोकेर अनुमतिपत्रवालाको अनुगमन तथा नियमन गर्छ। Nepal Law Commission Sections 28–41, pp. 18–24
- Running a service without a licence, failing to supply water regularly, misusing services, tampering with pipes or meters and polluting sources are offences; the Government is the plaintiff, cases are heard by the District Court with appeal to the High Court, and victims can be awarded compensation. The Act also covers groundwater use, river and lake water-quality standards, a coordination committee, an integrated digital map of water systems, and a review of implementation after five years.अनुमतिबिना सेवा सञ्चालन गर्नु, नियमित खानेपानी नदिनु, सेवाको दुरुपयोग गर्नु, पाइप वा मिटरमा छेडछाड गर्नु र स्रोत प्रदूषित गर्नु कसूर हुन्; मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुन्छ, जिल्ला अदालतले हेर्छ र उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ, र पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन सकिन्छ। ऐनमा भूमिगत पानीको उपयोग, नदी र तालको जल गुणस्तर मापदण्ड, समन्वय समिति, खानेपानी प्रणालीको एकीकृत डिजिटल नक्सा र पाँच वर्षपछि कार्यान्वयन मापनको व्यवस्था पनि छ। Nepal Law Commission Sections 42–47, 52–58, pp. 24–29
Gaps, loopholes and improvement ideas
- Unclear Although Section 8 and a 2076 Cabinet decision classify water projects by tier, the Auditor General found that the scope and standards of the three tiers of government for drinking water and sewerage are still not clear, leading to duplicated projects and limited coordination between the bodies involved.दफा ८ र मन्त्रिपरिषद्को २०७६ को निर्णयले आयोजनालाई तहअनुसार वर्गीकरण गरे पनि खानेपानी तथा ढल निकाससम्बन्धी कामका लागि तीन तहका सरकारको कार्यक्षेत्र र मापदण्ड स्पष्ट नहुँदा आयोजनामा दोहोरोपना भएको र निकायहरूबीच समन्वय हुन नसकेको महालेखापरीक्षकले औँल्याएको छ। Office of the Auditor General, Nepal · Nepal Law Commission OAG 63rd report, Ministry of Water Supply chapter para 22, PDF p. 284 (printed p. 252); Act Section 8, pp. 6–8
- Not enforced The Government issued Drinking Water Quality Standards in 2079, and the Department and its offices spent Rs 415.1 million in FY 2081/82 on water-quality testing, treatment and chlorination, but the Auditor General found that bodies distributing drinking water had not measured quality or kept records showing that the water they supply meets the standards.नेपाल सरकारले खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, २०७९ जारी गरेको र आ.व. २०८१/८२ मा विभाग र मातहतका कार्यालयले पानीको गुणस्तर परीक्षण, प्रशोधन र क्लोरिनेसनमा रु. ४१ करोड ५० लाख खर्च गरे पनि खानेपानी वितरण गर्ने निकाय र संस्थाले मापदण्डअनुसार गुणस्तर मापन गरी अभिलेख राखेको नदेखिएको महालेखापरीक्षकले जनाएको छ। Office of the Auditor General, Nepal · Nepal Law Commission OAG 63rd report, Ministry of Water Supply chapter para 23, PDF p. 284 (printed p. 252); Act Sections 20 and 36, pp. 15, 21
Ideas to fix it
- The Auditor General recommended clarifying the work boundaries of the three tiers and improving inter-agency coordination on drinking water and sewerage, and ensuring that water is distributed only after its quality is verified against the standards.महालेखापरीक्षकले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनमा तीन तहबीच कार्यगत स्पष्टता र अन्तरनिकाय समन्वय कायम गर्न, र मापदण्डअनुसार गुणस्तर सुनिश्चित गरेर मात्र खानेपानी वितरण गर्न सुझाव दिएको छ। Proposed by: Office of the Auditor General Office of the Auditor General, Nepal
Where does it conflict with other laws?
No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.
Regulations and rules made under it
- खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१ Status not yet confirmed