Safeguards, Anti-Dumping and Countervailing Act, 2076

What does it do?

• The Act gives Nepal trade-remedy tools to protect domestic industry from harmful imports. If imports of a product surge unexpectedly and threaten serious injury to Nepali producers of a similar or competing product, the government may impose safeguard measures: an extra duty on top of normal customs duty, a tariff-rate quota, full or partial quantitative restrictions, or other prescribed measures. Safeguards last up to four years, can be extended, and may be imposed provisionally during an investigation.हानिकारक आयातबाट स्वदेशी उद्योगलाई जोगाउन यस ऐनले व्यापार उपचारका उपाय दिएको छ। कुनै मालवस्तुको आयात अनपेक्षित रूपमा ठूलो परिमाणमा बढेर मिल्दोजुल्दो वा प्रतिस्पर्धी मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानि हुन सक्ने देखिएमा नेपाल सरकारले सेफगार्ड्स उपाय लगाउन सक्छ: सामान्य भन्सार महसुलमाथि अतिरिक्त महसुल, ट्यारिफ रेट कोटा, पूर्ण वा आंशिक परिमाणात्मक बन्देज, वा तोकिएका अन्य उपाय। सेफगार्ड्स चार वर्षसम्म रहन्छ, थप गर्न सकिन्छ, र अनुसन्धानकै बेला अन्तरिम रूपमा पनि लगाउन सकिन्छ। Nepal Law Commission Sections 3–7, pp. 4–6
• Dumping — exporting goods to Nepal below their normal value — is prohibited. Where dumping causes or threatens material injury to domestic industry, the government may impose anti-dumping duty for up to five years (extendable), or a time-limited provisional duty once an investigation has run at least 60 days; it is not imposed if the dumping margin is below 2% or a country's share of imports is small (3%), unless several such countries together exceed 7%. Similarly, countervailing duty may be imposed on subsidised imports, except where the subsidy is below 2% (developing countries) or 1% (others).सामान्य मूल्यभन्दा कम मूल्यमा नेपालमा मालवस्तु निर्यात (डम्पिङ) गर्न पाइँदैन। डम्पिङले स्वदेशी उद्योगलाई सारभूत हानि पुर्‍याएमा वा पुर्‍याउन सक्ने भएमा नेपाल सरकारले पाँच वर्षसम्म (थप गर्न सकिने) एन्टी-डम्पिङ महसुल, वा अनुसन्धान सुरु भएको कम्तीमा ६० दिनपछि सीमित अवधिका लागि अन्तरिम महसुल लगाउन सक्छ; डम्पिङ मार्जिन २ प्रतिशतभन्दा कम वा कुनै मुलुकको आयात हिस्सा सानो (३ प्रतिशतसम्म) भए लगाइँदैन, तर त्यस्ता धेरै मुलुकको जम्मा हिस्सा ७ प्रतिशतभन्दा बढी भए लगाउन सकिन्छ। त्यसैगरी अनुदानप्राप्त आयातमा काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउन सकिन्छ, तर अनुदान विकासोन्मुख मुलुकका हकमा २ प्रतिशत र अन्यका हकमा १ प्रतिशतभन्दा कम भए लगाइँदैन। Nepal Law Commission Sections 8–12, pp. 6–8; Sections 13–16, pp. 8–10
• Domestic producers (or their representatives) may petition the department designated by the Ministry of Industry, Commerce and Supplies; an investigation officer of at least gazetted second class examines the petition, publicises the investigation, hears the other side, and prepares preliminary and final reports, on which the government decides. Investigations may be suspended or dropped, for example if exporters agree to raise prices. Only one of these remedies may be imposed on the same goods, duties are collected by customs, excess duty must be refunded, and measures must be reviewed and limited to what is necessary.स्वदेशी उत्पादक (वा तिनका प्रतिनिधि) ले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तोकेको विभागमा निवेदन दिन सक्छन्; कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अनुसन्धान अधिकारीले निवेदन जाँच गर्छन्, अनुसन्धानको सूचना सार्वजनिक गर्छन्, अर्को पक्षको प्रतिवाद सुन्छन्, र प्रारम्भिक तथा अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्छन्, जसका आधारमा नेपाल सरकारले निर्णय गर्छ। निर्यातकर्ताले मूल्य बढाउन सहमति जनाएमा जस्ता अवस्थामा अनुसन्धान स्थगन वा रद्द गर्न सकिन्छ। एउटै मालवस्तुमा यीमध्ये एउटा मात्र महसुल लगाइन्छ, महसुल भन्सारले असुल गर्छ, बढी असुल भएको फिर्ता गर्नुपर्छ, र उपायको समीक्षा गरी आवश्यक हद र अवधिमा सीमित राख्नुपर्छ। Nepal Law Commission Section 2(dha), p. 3; Sections 17–26, pp. 10–15; Section 32, pp. 17–18; Sections 38–43, pp. 20–22
• A coordination committee chaired by the Ministry's secretary, with Finance and Law ministry officials, the Director General of Customs and the heads of the FNCCI, CNI and Nepal Chamber of Commerce, coordinates implementation. Decisions imposing measures can be appealed to the commercial bench of the High Court with a deposit equal to the duty. The government may exempt goods used only in special economic zones or export processing zones, and the Ministry must review the Act's effects five years after it took effect.मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा अर्थ र कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधि, भन्सार विभागका महानिर्देशक, र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष रहने समन्वय समितिले कार्यान्वयनमा समन्वय गर्छ। महसुल वा उपाय लगाउने निर्णयउपर महसुल बराबरको धरौटी राखी उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासमा पुनरावेदन लाग्छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र वा निर्यात प्रशोधन क्षेत्रमा मात्र प्रयोग हुने मालवस्तुलाई सरकारले छुट दिन सक्छ, र ऐन लागू भएको पाँच वर्षपछि मन्त्रालयले यसको प्रभावको मापन गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Sections 33–36, pp. 18–19; Sections 44, 46, 48, p. 22

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.

Regulations and rules made under it

• सेफगार्ड्स, एन्टी-डम्पिङ्ग तथा काउण्टरभेलिङ्ग नियमावली, २०७७ In force