The Right to Housing Act, 2075

What does it do?

• The Act gives effect to the constitutional right to housing. Every citizen has the right to suitable housing — to build and live in safe housing within legal standards, to be protected from life-threatening homelessness, and to have their religious, social and cultural identity respected where they live. Respecting, protecting and fulfilling this right is the duty of the federal, provincial and local governments, and no one may be discriminated against in access to housing.यस ऐनले आवाससम्बन्धी संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्छ। प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक छ — कानूनी मापदण्डभित्र सुरक्षित आवास बनाउने र बसोबास गर्ने, आवासको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने, र बसोबास स्थलमा आफ्नो धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पहिचानको सम्मान पाउने। यो हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको हो, र आवासमा कसैलाई भेदभाव गर्न पाइँदैन। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Preamble; Sections 3–4, pp. 1–3
• People may be removed from their homes only for a public purpose under law, after consultation, adequate reasoned notice, proper identification, in the presence of an authorised official and not at night; owners must be given resettlement and compensation before removal, with special care for elderly, sick, disabled, pregnant and child occupants.सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कानूनबमोजिम मात्र आवासबाट हटाउन सकिन्छ — परामर्श, कारणसहितको पर्याप्त सूचना, उचित पहिचान, अधिकारप्राप्त अधिकारीको उपस्थिति र रातको समय नभएको अवस्थामा; आफ्नो स्वामित्वको आवासबाट हटाउँदा हटाउनुअघि नै पुनर्वास र क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, र ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अपाङ्गता भएका, गर्भवती र बालबालिकाप्रति विशेष ध्यान दिनुपर्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Section 5, p. 3
• Governments must progressively provide housing, as prescribed and within available resources, to citizens who own no house or land anywhere in Nepal and cannot arrange housing themselves, and to people permanently displaced by disasters, with concessional finance and priority for the very poor. Local governments must survey and identify eligible families and issue identity cards; applicants must self-declare that they have no land or house; temporary shelter must be provided after disasters. Public servants, people drawing salaries from companies or NGOs and similar groups are excluded, and housing cannot be given twice.नेपालमा कतै पनि आफ्नो वा परिवारको घरजग्गा नभएका र आफैँ आवास व्यवस्था गर्न नसक्ने नागरिक तथा विपद्‌ले स्थायी रूपमा विस्थापित भएकालाई सरकारले उपलब्ध स्रोतका आधारमा तोकिएबमोजिम क्रमशः आवास उपलब्ध गराउनुपर्छ, सहुलियतपूर्ण वित्तीय सुविधा दिनुपर्छ र अति विपन्नलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। स्थानीय तहले लगत संकलन गरी परिचयपत्र दिनुपर्छ; लाभग्राहीले घरजग्गा नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्छ; विपद्‌पछि अस्थायी आवास दिनुपर्छ। राष्ट्रसेवक, कम्पनी वा गैरसरकारी संस्थाबाट पारिश्रमिक पाउने लगायतलाई यो सुविधा दिइँदैन र दोहोरो सुविधा पाइँदैन। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Sections 7–17, pp. 4–8
• Disputes over use of provided housing go to the local judicial committee. Obtaining housing with false information is punishable by up to two years' prison or a Rs 500,000 fine or both; misusing it or using it for other purposes by up to one year or Rs 300,000; and officials who knowingly record or recommend false details by a Rs 100,000 fine plus departmental action. Housing can revert to the providing government in specified cases.उपलब्ध गराइएको आवासको उपभोगसम्बन्धी विवाद स्थानीय न्यायिक समितिले हेर्छ। झुटो विवरण दिई आवास सुविधा लिए दुई वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै; दुरुपयोग गरे वा अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग गरे एक वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै; जानीजानी झुटो विवरण संकलन वा सिफारिस गर्नेलाई एक लाख जरिवाना र सरकारी कर्मचारी भए विभागीय कारबाही हुन्छ। तोकिएका अवस्थामा आवास उपलब्ध गराउने सरकारकै नाममा फिर्ता हुन्छ। Nepal Law Commission (lawcommission.gov.np), consolidated official text Sections 24–26, pp. 9–10

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.