Pension Fund Act, 2075

What does it do?

• The Act creates a Pension Fund, an autonomous body run by a board, and moves government employees appointed permanently after it came into force onto a contributory pension system. It covers the civil service (including health and parliament service), the Nepal Army, Nepal Police, Armed Police Force and Nepal Special Service, and, from 1 Baisakh 2082, teachers (added by a 2081 amendment). Each month the employee's office deducts 6 per cent of salary and the government adds an equal amount, credited to the employee's individual account along with interest and a share of profit.ऐनले सञ्चालक समितिद्वारा चल्ने स्वशासित निवृत्तभरण कोष स्थापना गरेको छ, र ऐन लागू भएपछि सरकारी सेवामा स्थायी नियुक्ति हुने कर्मचारीलाई योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणालीमा समावेश गरेको छ। यसमा निजामती सेवा (स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवासमेत), नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल विशेष सेवा, तथा २०८१ को संशोधनले २०८२ वैशाख १ देखि शिक्षक सेवा पनि पर्छन्। कार्यालयले हरेक महिना कर्मचारीको तलबबाट ६ प्रतिशत कट्टा गर्छ र नेपाल सरकारले त्यति नै रकम थप्छ; यो रकम ब्याज र मुनाफाको अंशसहित कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा हुन्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 3–4, pp. 2–3; Section 9, pp. 5–6; Sections 10–11, p. 6; title page, p. 1
• An employee with 20 or more years of service gets a lifelong monthly pension of (years of service × last salary) ÷ 50, raised by 10 per cent every three years; on death the spouse receives half as a family pension, or minor children until 18 if there is no spouse. Someone who leaves before 20 years gets the whole balance of their individual account as a lump sum (paid to the nominee if they die), but an employee dismissed in a way that bars future government service gets back only their own deductions plus interest.बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीले (जम्मा सेवा वर्ष × आखिरी तलब) ÷ ५० को हिसाबले आजीवन मासिक निवृत्तभरण पाउँछन्, जसमा हरेक तीन वर्षमा १० प्रतिशत थपिन्छ; मृत्यु भएमा पति वा पत्नीले आधा रकम पारिवारिक निवृत्तभरणका रूपमा पाउँछन्, पति वा पत्नी नभए नाबालक सन्तानले १८ वर्ष नपुगेसम्म पाउँछन्। बीस वर्ष नपुग्दै सेवाबाट अलग भएमा व्यक्तिगत खातामा जम्मा सबै रकम एकमुष्ट पाइन्छ (मृत्यु भएमा इच्छाएको व्यक्तिले पाउँछ), तर भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त भएकाले आफ्नो तलबबाट कट्टा भएको रकम र त्यसको ब्याज मात्र फिर्ता पाउँछन्। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 12–15, pp. 6–8
• The Fund also pays, from money the government provides each year in a separate account, the pensions and gratuities of employees and community-school teachers appointed under the old non-contributory system. It may invest in government bonds, treasury bills, bank deposits, government-guaranteed loans, up to 25 per cent of a bank's or company's shares or debentures, housing projects and other listed investments, but must always keep enough to pay at least three years of pensions.पुरानो (योगदानरहित) प्रणालीअनुसार नियुक्त कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको निवृत्तभरण र उपदान पनि सरकारले हरेक वर्ष उपलब्ध गराउने रकमबाट छुट्टै खातामा राखी कोषमार्फत भुक्तानी हुन्छ। कोषले सरकारी ऋणपत्र, ट्रेजरी बिल, बैङ्क निक्षेप, सरकारी जमानतको ऋण, बैङ्क वा कम्पनीको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म सेयर वा डिबेन्चर, आवास परियोजना लगायत तोकिएका क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ, तर कम्तीमा तीन वर्षको निवृत्तभरण तिर्न पुग्ने रकम सधैँ मौज्दात राख्नुपर्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 5 and 16, pp. 3, 8; Section 18(1)–(2), pp. 8–9; Section 25, p. 14
• From the start of the Act, no federal, provincial or local government body, or institution owned or regularly funded by the government, may appoint staff on terms that create a pension or gratuity liability for the government; such staff may be brought into a contributory scheme through the Fund by law. The Ministry of Finance inspects and supervises the Fund and may give it directions, the Auditor General audits it, and it must publish an annual report by the end of Kartik. Until the Fund is set up, the government may designate another body to run it; the Auditor General's 63rd report records that the Employees Provident Fund manages the contributory pension fund under this Act.ऐन लागू भएपछि संघ, प्रदेश, स्थानीय तह वा सरकारी स्वामित्वमा रहेका वा नियमित अनुदान पाउने संस्थाले सरकारलाई उपदान वा निवृत्तभरणको दायित्व पर्ने गरी कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउँदैनन्; त्यस्ता कर्मचारीलाई कानून बनाई कोषमार्फत योगदानमूलक प्रणालीमा ल्याउन सकिन्छ। अर्थ मन्त्रालयले कोषको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण र निर्देशन गर्छ, महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्छ, र कोषले कात्तिक मसान्तभित्र वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कोष गठन नभएसम्म सरकारले अर्को निकायलाई सञ्चालनको जिम्मा दिन सक्छ; महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषले यस ऐनअन्तर्गतको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal · Office of the Auditor General, Nepal Act ss. 24 and 27–30, p. 14; s. 33, p. 15; OAG 63rd Annual Report, Ministry of Finance chapter, Employees Provident Fund introduction, printed p. 883 (PDF p. 933)

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.

Regulations and rules made under it

• निवृत्तभरण कोष नियमावली, २०७६ In force