Deposit and Credit Protection Fund Act, 2073

What does it do?

• The Act sets up the Deposit and Credit Protection Fund, an autonomous body headquartered in the Kathmandu Valley, to protect deposits held in member institutions and loans those institutions make. Its authorised capital is Rs 10 billion and paid-up capital Rs 5 billion, mostly held by the Government. A board chaired by the Finance Ministry secretary (or a special-class officer the Government designates), with joint secretaries of the Finance and Law ministries, an NRB executive director, a banking expert, a chartered accountant and the Chief Executive Officer, runs it; the Government appoints the CEO under a performance agreement.यो ऐनले सदस्य संस्थामा रहेको निक्षेप र तिनले दिएको कर्जाको सुरक्षण गर्न काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रीय कार्यालय रहने स्वशासित संस्थाका रूपमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्छ। कोषको अधिकृत पुँजी दश अर्ब र चुक्ता पुँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ हो, जसको अधिकांश नेपाल सरकारको स्वामित्वमा छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव (वा सरकारले तोकेको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत) अध्यक्ष रहने समितिमा अर्थ र कानून मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक, बैङ्किङ विज्ञ, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहन्छन्; सरकारले कार्यसम्पादन सम्झौतासहित प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्छ। Nepal Law Commission Sections 3–8, 49–50, pp. 3–6, 24–26
• Banks and financial institutions licensed by Nepal Rastra Bank, and (since the 2081 amendment) cooperatives registered under cooperative law, must become insured members of the Fund, pay prescribed fees, an initial contribution and an annual premium, and give the Fund information, electronic deposit registers and financial statements; late payment attracts a penalty. Under Section 4, the Fund protects deposits under this Act only in NRB-licensed banks and financial institutions.नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतप्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र (२०८१ को संशोधनपछि) सहकारी कानूनबमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्थाले कोषको सुरक्षित सदस्यता लिनुपर्छ, तोकिएको शुल्क, प्रारम्भिक योगदान र वार्षिक सुरक्षण शुल्क तिर्नुपर्छ, र कोषलाई सूचना, विद्युतीय निक्षेप रजिस्टर र वित्तीय विवरण दिनुपर्छ; ढिलो बुझाएमा विलम्ब शुल्क लाग्छ। दफा ४ बमोजिम यस ऐनअन्तर्गत कोषले निक्षेप सुरक्षण भने राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतप्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मात्र गर्छ। Nepal Law Commission Sections 4, 14–28, pp. 4, 9–14
• The Fund protects each individual depositor's deposits in an insured institution up to Rs 200,000, counting principal and accrued interest and combining all of that person's accounts in the same institution; the Government may change this limit by Gazette notice on the board's recommendation. If an institution fails or is liquidated, the Fund pays depositors through a set claims process, publishes notices for depositors it cannot find, and then recovers what it paid from the liquidation (with subrogation rights). Credit protection premiums and claims follow rules to be prescribed.कोषले सुरक्षित सदस्य संस्थामा रहेको प्रत्येक प्राकृतिक व्यक्तिको निक्षेप साँवा र आर्जित ब्याजसमेत गरी दुई लाख रुपैयाँसम्म सुरक्षण गर्छ; एउटै संस्थामा भएका सबै खाता एउटै मानिन्छन्। समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यो सीमा हेरफेर गर्न सक्छ। संस्था समस्याग्रस्त भएमा वा खारेज भएमा कोषले तोकिएको प्रक्रियाबाट निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी दिन्छ, फेला नपरेका निक्षेपकर्ताका लागि सूचना प्रकाशित गर्छ, र त्यसपछि लिक्विडेसनबाट तिरेको रकम असुल गर्छ। कर्जा सुरक्षण शुल्क र दाबी भुक्तानी तोकिएबमोजिम हुन्छ। Nepal Law Commission Sections 19–20, 29–37, pp. 10–18
• The Fund keeps separate deposit-protection and credit-protection funds and a risk fund, invests its assets under set rules, and is audited annually. It may inspect member institutions, fine those that breach its requirements (with appeal), share information with Nepal Rastra Bank, and report to the Government every year; the Government may give it directions and may dissolve it.कोषमा निक्षेप सुरक्षण कोष र कर्जा सुरक्षण कोष छुट्टाछुट्टै र एउटा जोखिम कोष रहन्छन्; कोषले तोकिएका नियमअनुसार लगानी गर्छ र हरेक वर्ष लेखापरीक्षण हुन्छ। कोषले सदस्य संस्थाको अनुगमन गर्न, सर्त उल्लङ्घन गर्नेलाई जरिवाना गर्न (पुनरावेदन लाग्ने गरी), राष्ट्र बैङ्कसँग सूचना आदानप्रदान गर्न र प्रत्येक वर्ष सरकारलाई प्रतिवेदन दिन सक्छ; सरकारले कोषलाई निर्देशन दिन र विघटन गर्न सक्छ। Nepal Law Commission Sections 38–48, 53, 56, 60, 63, pp. 18–30

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.

Regulations and rules made under it

• निक्षेप सुरक्षण नियमावली, २०७५ In force