Witchcraft Accusation (Crime and Punishment) Act, 2015

What does it do?

• The Act makes it a crime to accuse anyone of being a witch (boksi/boksa), or to abuse, humiliate, socially boycott or expel from home anyone accused, or their family. It is also a crime to make the accusation through a shaman (dhami-jhankri) or ritual, to beat, burn, brand or torture an accused person, to force them to eat excrement or to parade them, to maim them, to damage their property, or to call a gathering for any of these purposes. Attempting, inciting or helping is also an offence.यो ऐनले कसैलाई बोक्सा वा बोक्सीको आरोप लगाउनु, आरोप लागेका व्यक्ति वा उनको परिवारलाई गाली–बेइज्जती गर्नु, अपमान गर्नु, सामाजिक बहिष्कार गर्नु वा बसोबास गरेको ठाउँबाट निकाला गर्नुलाई कसुर बनाएको छ। धामी–झाँक्री, टुनामुना वा झारफुकमार्फत आरोप लगाउनु, कुटपिट गर्नु, डाम्नु, पोल्नु वा यातना दिनु, मलमूत्र खुवाउनु, नग्न पारी घुमाउनु, अङ्गभङ्ग गर्नु, सम्पत्ति तोडफोड गर्नु, वा यस्ता काम गर्न भेला गराउनु पनि कसुर हो। यस्तो काम गर्ने उद्योग गर्नु, दुरुत्साहन दिनु वा मद्दत गर्नु पनि कसुर हो। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 2–3, pp. 2–3
• Anyone who learns of such an offence must tell the nearest police office, which must register the complaint and summon or arrest the accused within 24 hours. Police must arrange treatment, a medical examination and counselling for the victim, and provide security. A police officer of at least Assistant Sub-Inspector rank may enter and search premises and arrest without warrant where evidence might be lost, and women must be arrested by women police. Complaints must be filed within 90 days of the offence. The government is the plaintiff, and courts must keep the accused in custody where there are reasonable grounds.बोक्सीको आरोपसम्बन्धी कसुर भएको थाहा पाउनेले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्छ; प्रहरीले उजुरी दर्ता गरी २४ घण्टाभित्र पीडकलाई झिकाउनु वा पक्राउ गर्नुपर्छ। प्रहरीले पीडितको उपचार, घाजाँच र मनोविमर्शको व्यवस्था गर्नुपर्छ र आवश्यक परे सुरक्षा दिनुपर्छ। प्रमाण नष्ट हुने वा कसुरदार भाग्ने सम्भावना भए कम्तीमा प्रहरी सहायक निरीक्षकले पुर्जीबिना प्रवेश, खानतलासी र पक्राउ गर्न सक्छ, र महिलालाई महिला प्रहरीले पक्राउ गर्नुपर्छ। कसुर भएको ९० दिनभित्र उजुरी दिनुपर्छ। यस्ता मुद्दामा सरकार वादी हुन्छ, र मनासिब आधार भए अदालतले अभियुक्तलाई थुनामा राखी कारबाही गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 4–8, pp. 3–5; Sections 16–17, p. 9
• Penalties rise with the seriousness of the act: six months to two years' prison plus a fine for the accusation itself, up to five to eight years plus a fine of Rs 50,000–100,000 for torture and degrading treatment, and 10 per cent extra on the normal penalty for maiming. Repeat offenders get double. Guardians, and people holding public office, get 25 per cent more, with a ceiling of 15 years. Courts may issue interim protection orders for the victim, for example to let them stay in their home and to stop harassment.कसुरको गम्भीरताअनुसार सजाय बढ्छ: आरोप लगाएबापत ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म कैद र जरिवाना, यातना र अपमानजनक व्यवहारबापत ५ देखि ८ वर्षसम्म कैद र पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, र अङ्गभङ्ग गरेमा प्रचलित कानूनको सजायमा १० प्रतिशत थप। पुनः कसुर गर्नेलाई दोब्बर, र संरक्षक वा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई २५ प्रतिशत थप सजाय हुन्छ; एकै पटक १५ वर्षभन्दा बढी सजाय हुँदैन। पीडितलाई घरमै बस्न दिन वा दुःख दिन रोक्न जस्ता अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश अदालतले जारी गर्न सक्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Section 10, pp. 5–6; Section 11, pp. 6–7
• The court must order the offender to pay the victim reasonable compensation and the full cost of treatment. If the offender cannot pay, the court may order the local government to pay compensation within 60 days, and treatment costs can be reimbursed from the Gender-Based Violence Elimination Fund. Police may place victims in service centres set up under the Domestic Violence Act. Federal, provincial and local governments must run awareness programmes, and hearings are held in closed court.अदालतले पीडकबाट पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति र उपचारको पूरै खर्च भराइदिनुपर्छ। पीडकको आर्थिक अवस्था कमजोर भए अदालतले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई ६० दिनभित्र क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिन सक्छ, र उपचार खर्च लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषबाट सोधभर्ना लिन सकिन्छ। प्रहरीले पीडितलाई घरेलु हिंसा ऐनअन्तर्गतको सेवा केन्द्रमा राख्न सक्छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सचेतना कार्यक्रम चलाउनुपर्छ, र मुद्दाको सुनुवाइ बन्द इजलासमा हुन्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 12–15, pp. 7–9; Section 18, p. 9

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.